Monday, August 24, 2015

१ सय ६ कम्पनीको डिम्याट व्यापार आजदेखि


२०७२-०५-७ मा प्रकाशित     ९०७ पटक पढिएको

९१ कम्पनी अझै बाहिर

भदौ ६, काठमाडौं । आज (सोमवार)देखि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)मा दर्ता भएका सबै १ सय ६ ओटा कम्पनीको अनिवार्य डिम्याट (अभौतिक वा विद्युतीय अभिलेखमा रहेका) शेयर व्यापार शुरू हुने भएको छ । ‘आजदेखि हामीकहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूको कागजी रूपमा रहेका शेयरको कारोबार हुँदैन, यी कम्पनीका १० कित्ता शेयर किनबेच गर्न पनि डिम्याट नै भएको हुनुपर्छ,’ सीडीएससीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज वाग्लेले बताए ।
   
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ का अनुसार सीडीएससी सञ्चालनमा आएकोे १ वर्षभित्र नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, कम्पनी प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र विद्युतीय रूपमा रहेका शेयरको मात्र व्यापार गरिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सीडीएससी तथा नेप्सेले कम्पनीहरूलाई शेयर डिम्याट गर्न दर्ता भई बारम्बार ताकेता गर्दै आएको थियो । नेप्सेले पटकपटक म्याद तोक्दा पनि अहिलेसम्म सबै कम्पनी दर्तासमेत हुन आएका छैनन् । नेप्सेले दिएको निर्देशनलाई कम्पनी तथा ब्रोकरहरूले नै अटेरी गरेको बताउँछन् कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वाग्ले । उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त सेबोन तथा नेप्सेबीच सहकार्य नभएकाले पनि यस्तो समस्या सृजना भएको हो ।’
गत असारको अन्तिमसम्ममा नेप्सेमा २ सय ३२ ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये सीडीएससीमा जम्मा १ सय ६ कम्पनी दर्ता छन् । त्यस्तै, ४५ ओटा कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।
तर, ९१ ओटा कम्पनी भने अझै पनि दर्ता भएका छैनन् । केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरको तयारीमा रहेकाले पनि दर्ता हुन नआएको कम्पनीको बुझाइ छ ।
आजदेखि डिम्याट व्यापार शुरू हुने निश्चित भएपछि धेरै कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी गरेको वाग्लेले बताए । अहिले चुक्ता पूँजी वृद्धिको कुरा आएको र यसले उपत्यकाबाहिर रहेका सानासाना कम्पनी अन्यसँग मर्जरमा जाने सम्भावना रहेकाले पनि ती कम्पनी दर्ताका लागि नआएको हुन सक्ने इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष राजकुमार तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘दैनिक व्यापारमा आउने अधिकांश कम्पनी सीडीएससीमा दर्ता भइसकेका छन्, करीब ३५ कम्पनीमात्रै दर्ता हुन बाँकी छन् ।’ तर, दर्ता हुन नआउने कम्पनीको कारोबार रोकिनु पर्ने तर्क पनि उनको रहेको छ । अधिकार प्राप्त निकायले १५ दिने सूचना जारी गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।  

No comments:

Post a Comment