कृषिबीमाप्रति बढ्दो आकर्षण : सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी

मुना कुँवर

 भदौ १, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी कृषि तथा पशुबीमालेख जारी भएको छ । कृषि तथा पशुबीमाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएकोे रू. ११ करोड अनुदान रकम अपुग भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘उक्त रकम गत आवको जेठमा नै सकिएपछि असारमा अनुदान रकम अपुग भएको थियो ।’ असारमा मात्रै रू. १ करोडभन्दा बढीको अनुदान रकम माग भएको उनले बताए ।  

नेपालको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न तथा कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गते कृषिबीमा लागू गरेको हो । सोहीअनुसार अघिल्लो आवदेखि बीमा समितिले पनि कृषि तथा पशुबीमालाई अनिवार्य गरेको छ । कृषकलाई कृषिबीमाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो भने गत आवमा उक्त अनुदान बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । सरकारले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि बीमकहरू पनि कृषिबीमातर्पm आकर्षित भएको समितिले बताएको छ ।

तर, बीमाविज्ञ तथा पोखरा विश्वविद्यालयका बीमा विषयमा प्राध्यापक रवीन्द्र घिमिरेले भने सरकारले वितरण गरेको अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘कृषकले सरकारले दिएको ७५ प्रतिशत छूट पाउन सकेका छैनन् ।’ कृषि तथा पशुबीमाका विषयमा निर्माण गरिएका योजना पनि अव्यावहारिक भएको उनले बताए । उनले भने, ‘जसले चौंरी गाई नै देखेको छैन, उसले चौंरी गाईको बीमा योजना निर्माण गरेको छ ।’ त्यसैले यसमा अभैm सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

अघिल्लो आव २०७०/७१ मा कृषिबीमाका लागि सरकारले रू. १३ करोड अनुदान छुट्ट्याएको थियो । त्यसमध्ये रू. १ करोड ७० लाख मात्रै वितरण हुन सकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, गत आवमा भने सरकारले रू. ६ करोड अनुदान छुट्ट्याएको थियो । तर, उक्त रकम अपुग भएपछि समितिले थप रू. ५ करोड सरकारसँग माग गरेको हो । पछि थप भएको अनुदान रकम पनि गत आवको जेठमै सकिएको समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा कृषि तथा पशुबीमा गर्ने सङ्ख्या ह्वातै बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यसले पनि कृषि बीमातर्पm कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको स्पष्ट हुने बताउँछन् बीमक सङ्घका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह । उनले भने, ‘चालू आवमा यसको माग अझै बढ्नेछ ।’ सरकारले दिएको अनुदानले कृषक उत्साहित भएको उनले बताए ।

चालू आवका लागि भने सरकारले रू. १२ करोड अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एउटा प्राविधिक परिचालन गर्ने तथा बीमाशुल्कमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि छूट गरेको छ ।