बीमा उद्योगमा सरकार र समितिको भूमिका

रवीन्द्र घिमिरे

निर्जीवन बीमा उद्योगले ७ दशक र जीवन बीमा उद्योगले ५ दशकको इतिहास पार गर्दा पनि बीमाको योगदान १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कमै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक विकासमा बीमा कम्पनीहरूको भूमिका सम्बन्धमा विज्ञहरूको धारणा बुझ्न गरिएको एक सर्वेक्षणका क्रममा यो पङ्क्तिकारले बीमाक्षेत्रका केही अपत्यारिला, तीता र रोचक तथ्यहरू फेला पारेको थियो । बीमा व्यवसायको सुस्त विकास हुनुमा कोको जिम्मेवार छन् ? कस्तो भूमिका खेलेका छन् सरकार, बीमा समिति, कम्पनी र अभिकर्ताहरूले राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका मन्त्रीहरू हुन् वा कर्मचारी, बीमा व्यवसायप्रति उनीहरूको सकारात्मक धारणा रहेको पाइएन । त्यसले गर्दा हालसम्म राज्यको बीमासम्बन्धी एकीकृत नीति बन्न सकेको छैन । बीमा बारे राज्यको सर्वोच्च स्थानका रहेका नीति निर्माताहरूको धारणा कति नकारात्मक रहेछ भन्ने सन्दर्भमा एउटा घटना उल्लेख गर्नु उपयुक्त नै होला । एकपटक बीमा व्यवसायीहरूको एउटा टोली अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएछ । विशेष गरी जीवन बीमाको विषयमा कुरा चलिरहेको थियो । मन्त्रीले सोधेछन् ‘होइन, बीमाले सजिलै पैसा दिन्छ र ?’ शायद, त्यस समय मन्त्रीमा युनिटी लाइफ इस्योरेन्सको धङधङी बाँकी रहेछ कि के हो अथवा उनले बीमाका बारेमा खासै अध्ययन नगरेको पनि हुन सक्दछ । फेरि अर्को प्रसङ्ग जोडौं । जीवन बीमा व्यवसायको बजार पटक्कै फस्टाउन नसकेको हुँदा व्यवसायीको अनुरोधमा बीमा समितिले बीमा प्रिमियम रकममा दिँदै आइएको रू. १० हजार कर छूट रकममा तीन वा चार गुणाले वृद्धि गरियोस् भन्ने अनुरोधपत्र अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएछ । सचिवबाट औसत प्रिमियम रकम कति छ भन्ने सोधनी भएछ र समितिले औसत प्रिमियम रकम रू. २० हजारभन्दा कमै छ भन्ने जानकारी गराएछ । त्यसो भए हाललाई रू. २० हजारमात्र कर छूट दिने गरी आर्थिक विधेयकमा राख्ने भन्ने निर्णय भएछ । कर छूट रकममा वृद्धि गर्न खोजिएको उद्देश्य भविष्यमा जीवन बीमाप्रति आकर्षण बढाउने, जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने र खेर गइरहेको स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु थियो । भविष्यलाई ध्यानमा राखी नीति बनाउनु पर्नेमा विगतको तथ्याङ्कको आधारमा कर छूटको अधिकतम रकम तोकियो, जसले गर्दा जीवन बीमाप्रति ग्राहकको आकर्षणमा वृद्धि हुन सकेन । भारत सरकारले रू. १ लाखसम्मको जीवन बीमा प्रिमियमा कर छूट दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि ५०–६० हजारसम्म छूट दिनु कुनै आपत्तिको विषय होइन । रू. १ लाखसम्म नागरिक लगानी कोषमा राख्दा कर छूट हुन्छ भने सोही बराबर प्रिमियम रकममा कर छूट गर्ने हो भने सरकारी र निजीक्षेत्रमा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको हालको बचतमा दशौं गुणाले वृद्धि हुनेछ । लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने यो एक उत्तम उपाय हो । यसबाट एकतर्फ बचत उत्पादनमूलक कार्यमा सदुपयोग हुनेछ र अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती भई व्यापारघाटामा कमी आउनेछ ।

सरकारले बीमाक्षेत्रमा गरेका केही नीतिगत निर्णयहरू सह्राहनीय पनि छन् जस्तो : तेस्रो पक्ष बीमा । यसलाई सन् २००९ देखि कानूनमा अनिवार्य गरियो । तर, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा तीन जिल्लाबाट ६ जिल्लामा लागू गरिँदै छ । सबै जिल्लामा लागू गर्नुपर्ने हो तर किन गरिएको छैन ? कृषकलाई राहत दिने उद्देश्यले पाइलट स्टडीविना कृषि मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा बाली तथा पशुबीमा देशैभरि लागू भएको २ वर्ष बित्यो । बाली तथा पशुबीमामा केही समस्या देखिएका छन्, जसलाई नीतिगत र कार्यगत रूपमा सुधार गरेर लैजानु आवश्यक छ । सरकारले यथाशीघ्र जीवन बीमा, स्वास्थ्यबीमा र सम्पत्ति बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

बीमा समितिलाई बीमा ऐनले नियमनकारी निकायका रूपमा विशेष अधिकार दिएको छ । बीमा उद्योगको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य शर्त हुन् । एउटा भनाइ छ ‘बीमा किनिँदैन, विक्री गरिन्छ’ । विक्री गर्न ज्ञान र कला चाहिन्छ । बीमासम्बन्धी ज्ञान र विक्री कला अभिकर्तासँग हुनु आवश्यक छ । बीमा समितिले ७० हजार अभिकर्ताबाट इजाजतपत्र शुल्क र नवीकरण शुल्क लिएको छ तर तिनीहरूले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बीमा तालीमको नियमन र अनुगमन, सर्वेयरहरूको कामकारबाही चुस्त र दुरुस्त हुन सकेको पाइँदैन । बीमा समितिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालीम दिन पाउने अधिकारमा ऐनले कतै अङ्कुश लगाएको छैन । तर पनि देशमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण बीमा समितिले समयमा बीमकका वार्षिक प्रतिवेदनहरू स्वीकृत गर्न सकिरहेको छैन । पर्याप्त मात्रामा अनसाइट÷अफसाइट सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन । समितिले आजसम्म पूर्णकालीन बीमाङ्कीको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसै गरी जनचेतना वृद्धिका लागि निरन्तर रूपमा विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ता शिक्षा दिन सकेको छैन । विश्वभर नै बीमा व्यवसायमा ठगीका घटना बढिरहेका छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन तर हामीकहाँ बीमाक्षेत्रमा हुने गरेका ठगीविरुद्ध अलग्गै कुनै कानून छैन, एण्टी फ्रड स्क्वाड बनेको छैन । गुनासाहरू सुन्ने र त्यसको छिटोछरितो ढङ्गबाट पोलिसी होल्डरका समस्याहरू समाधान गर्ने चुस्त संरचनाको अभाव छ । अभिकर्ताहरूलाई नियमित तालीम र परीक्षा लिने व्यवस्था छैन । नयाँ कम्पनीहरू स्थापना भएपश्चात् पुराना कम्पनीका पोलिसी होल्डरका पोलिसीहरू धमाधम सरेण्डर भए, कतिपय पोलिसी ल्याम्प्स पनि भए । किन यस्तो भयो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर भएन । अभिकर्ताहरूको गलत सल्लाह र फितलो परामर्शका कारण उपभोक्तहरू ठगिएका छन् तर उपभोक्ताको हितमा बोलिदिने कुनै निकाय छैन । बीमा समितिले नियमित रूपमा अनुसन्धानमूलक र जानकारीमूलक प्रकाशनहरू प्रकाशन गर्नु जरुरी छ भने बीमाको तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु आवश्यक छ । यी कार्य सम्पन्न गर्न समितिमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । समिति प्रवद्र्धक संस्था पनि हो, तसर्थ समयसमयमा विश्वविद्यालय र अन्य निकायहरूको सहकार्यमा तालीम, कन्फरेन्स, गोष्ठी तथा अनुसन्धानमूलक कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो उपस्थितिलाई देशका कुनाकुनासम्म पुर्‍याउन कम्तीमा हरेक विकास क्षेत्रमा कार्यालयहरू स्थापना गर्नु जरुरी छ ।

लेखक पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरामा प्राध्यापन गर्छन् ।