प्रस्तावित बीमा ऐनमा गर्नुपर्ने सुधार

रवीन्द्र घिमिरे

बीमा उद्योगलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउन झण्डै १ दशकदेखि वर्तमान बीमा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस हुँदै आएको हो । अहिले प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७२ स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेश हुन गइरहेको छ । यस लेखमा विद्यमान बीमा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था नभएका तर नयाँ विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरू तथा नयाँ ऐनमा छूट हुन गएका विषयका बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ६३ ले बीमा कम्पनीहरूले तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा लघुबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न वर्गका लागि खास प्रकारको लघुबीमाको आवश्यकता महसूस भइरहेको अवस्थामा यो प्रावधानले गरीबीको रेखामुनि रहेका एक चौथाइ जनसङ्ख्याले पनि बीमाबाट आर्थिक सङ्कटको समयमा लाभ पाउने छन् । यसको कार्यान्वयन जटिल भएको हुँदा सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा अलग्गै माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा परिपालन अधिकृतको व्यवस्था अर्को नयाँ प्रावधान छ, जसले कम्पनीहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्दछ । दफा ६९ ले सबै बीमा कम्पनीले कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यवस्थापक कर्मचारीमध्येबाट परिपालन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त अधिकृतले सोझै बीमा प्राधिकरणलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोझै बीमा प्राधिकरणलाई रिपोर्टिङ गर्नुको सट्टा तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष पेश गर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ अन्यथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवार हुनेछ भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ८९ ले नियमन शुल्कलाई साविकको १ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसरी शुल्कमा कटौती गर्नाले प्राधिकरणको आम्दानीको स्रोतमा व्यापक कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । अतः यसलाई १ प्रतिशत नै कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पोलिसी होल्डरबाटै लिइएको यो शुल्क पोलिसी होल्डरकै हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बीमा एकडेमीको स्थापनापश्चात् यसको खर्चमा पनि व्यापक वृद्धि हुनेछ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपश्चात् हरेक सङ्घमा प्राधिकरणको उपस्थिति हुनुपर्ने हुनाले प्रशासनिक खर्च बढ्नेछ । आम्दानीको स्रोतलाई घटाउनु त्यति मनासिव देखिँदैन । प्रस्तावित ऐनको दफा १०६ ले सञ्चालकहरूको सङ्ख्या बढीमा ५ जना शेयरहोल्डरमध्येबाट र २ जना स्वतन्त्र सञ्चालकमात्र हुनुपर्नेे व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सञ्चालकको खर्चमा कटौती हुनेछ भने स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकामा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

यसैगरी दफा ११८ ले बीमा प्राधिकरणमा एक जना अलग्गै गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । दफा १३१ ले प्राधिकरणमा एक सुझाव समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर यस सुझाव समितिले शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेसम्बन्धमा ऐनले स्पष्ट नगरेको हुँदा प्राधिकरणले स्थायी प्रकारको शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख हुनु जरुरी देखिन्छ । प्रस्तावित ऐनको दफा १३२ मा बीमित हित संरक्षण कोषको व्यवस्था गरेको छ । यस कोषको स्थापनाले बीमितलाई हित गर्नेछ । दफा १३३ ले बीमा प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरेको छ । प्रतिष्ठानले विभिन्न खालको तालीम प्रदान गर्नुका साथै अध्ययन, अनुसन्धानको कार्य गर्नेछ । बीमा प्रतिष्ठानले केवल तालीममात्र प्रदान गर्ने हो वा विश्वविद्यालयसँग अनुमति लिई एकडेमिक डिग्री पनि दिने हो भन्ने कुरा ऐनमा स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको स्थापना कार्यविधिबाट गर्ने वा कम्पनी ऐनद्वारा गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन ।

दफा १३६ मा बीमासम्बन्धी जालसाजी तथा किर्ते र ठगीसम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान समिति हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले गठन गर्ने समितिहरूमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष वा संयोजक रहनु उपयुक्त हुँदैन किनकि, समितिद्वारा पेश हुने सुझावको कार्यान्वयन गर्ने वा संशोधन गर्ने वा नगर्ने अधिकार प्राधिकरणको अध्यक्षमा निहित हुन्छ । सकेसम्म पदेन सदस्यको सङ्ख्या कम र सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका विज्ञहरूको सङ्ख्या बढी हुने गरी समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दफा १३८ मा खबरदारी नीतिको व्यवस्था गरेको छ । बीमा एक वित्तीय क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता हुने हुँदा यस्ता किर्ते ठगी तथा गैरकानूनी कार्यको भण्डाफोर गर्ने तथा सरकारी निकाय तथा नियमनकारी निकायलाई गोप्य सूचना दिनका लागि सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ऐनमा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनमा खबरदारीको अर्थ गैरकानूनी कार्यको खुलासा हो । खबरदारी कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारीहरूबाट मात्र हुन्छ भन्ने होइन । त्यसैले पोलिसी होल्डरले पनि यस्तो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

बीमाका तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित नभएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दफा १४० मा बीमा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ, जुन अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । लघुबीमा कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था दफा १४१ मा गरिएको छ । कुल बीमाशुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम बीमकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव दफा ८९ मा नियमन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थासँग दोहोरिएको हुँदा एकभन्दा बढी शीर्षकमा शुल्क उठाउनु उपयुक्त देखिँदैन । दफा ४० ले बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापूँजीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनमा न्यूनतम चुक्तापूँजीको रकम उल्लेख गर्नुभन्दा ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रस्तावित ऐनमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेका पनि छन् । खास किसिमको मात्र बीमा विक्री गर्नका लागि (जस्तो स्वास्थ्यबीमा र लघुबीमा) अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्दछ । नेपालको बीमा बजार विस्तार भइरहेको, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको कार्यप्रकृति फरक भएको हुँदा यी दुई व्यवसायको नियमनलार्ई प्रभावकारी बनाउन र कार्यलाई विशिष्टीकृत गर्नका लागि बीमा समितिको मातहतमा रहने गरी जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा काउन्सिलको गठन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी हरेक बीमकले कम्तीमा एक जना बीमाङ्की अनिवार्य रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक देखिन्छ, (दफा ७०) जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा चुस्तता आउनुको साथै बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण समयमा नै प्रकाशित हुनेछन् । बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर, दलाल वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको योग्यता (दफा ९८) प्राधिकरणले तोकिएबमोजिम हुनेछ र निजहरूले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्नका लागि तोकिएबमोजिमको प्रवेश परीक्षा र अनवरत व्यावसायिक शिक्षा वा तालीम प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नाले व्यावसायिकतामा वृद्धि हुनेछ ।

लेखक पोखरा विश्वविद्यालय पोखरामा बीमा विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/64125