काठमाडौं : नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूले कारोबार सुरु गरेपछि बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन सुरु गरेको छ । आइतबार तीन निर्जीवन बिमा कम्पनीरुले सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् ।
निर्जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि समितिमा निवेदन दिएका चार कम्पनीमध्ये सानिमा, अजोड र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सैद्धान्तिक सहमति पाएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरूलाई पुँजी कायम गरी आउन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार उक्त अवधिमा पुँजी कायम गरी आउने कम्पनीले मात्रै सञ्चालन अनुमति पाउनेछन् । सञ्चालन अनुमति पाएका कम्पनीले तीन महिना भित्रका आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरी कारोबार सुरु गर्नुपर्नेछ ।
बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आव २०६४/६५ मा यी कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भइ बसेका थिए । तत्कालीन समयमा पाँच निर्जीवन बिमा कम्पनी कार्यलयमा दर्ता भएका थिए । तर, समितिले अद्यावधिक भएर आउन निर्देशन दिँदा चार वटा कम्पनीमात्रै समितिमा पुगेका थिए । दर्ता भएका पाँच कम्पनीमध्ये आइडियल जनरल इन्स्योरेन्स आफैंमा खारेजीमा गएको थियो ।
यस्तै, बाँकी रहेका चार कम्पनीमध्ये मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि समितिले निर्देशन दिएको शर्त पूरा गर्न नसकेपछि सैद्धान्तिक सहमति नपाएको स्रोतले बताएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्नेछ भने जीवन बिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब पु-याउनु पर्नेछ ।
१० वर्षदेखि लाइसेन्सको पखाईमा बसेका कम्पनीहरूलाई समितिले गत चैतको अन्तिममा लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएका १७ कम्पनीहरूलाई अद्यावद्यिक भएर आउन तीन साताको अवधि दिएको थियो ।
उक्त अवधिमा अद्यावधिक भइ १२ वटा जीवन बिमा र ४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले समितिमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएका कम्पनीमध्ये जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई समितिले पुँजी कायम गरी आउन तीन महिनाको अवधि दिएको थियो ।
जसमध्ये ९ जीवन बिमा कम्पनीले पुँजी कायम गरेर समितिबाट सञ्चालन अनुमति लगेका छन् भने ६ वटा कम्पनीले कारोबारको अन्तिम स्वीकृतिसमेत पाइसकेका छन् । यस्तै, आइएमई, सननेपाल, युनियन र ज्योति लाइफले औपचारिक रूपमा कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।
निवेदन दिएका जीवन बिमा कम्पनीमध्ये दुई कम्पनी समयमा नै अद्यावधिक नहुँदा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले पनि समितिले दिएको अवधिभित्रमा पुँजी कायम गर्न सकेन ।
तसर्थ, कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाउने नपाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजी कायम गर्नका लागि समय थप गरिदिन समितिलाई पत्राचार गरे पनि समितिले भने निर्णय गरेको छैन ।
http://www.karobardaily.com/news/82545
No comments:
Post a Comment