मुना कुँवर२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार ०७:५५:०० | काठमाडाैं
काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड ‘भवन निर्माण मादपण्ड २०६४’ भन्दा कमजोर भएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।
महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकनका लागि पाँच सदस्यीय समितिमा गठन गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलको संयोजक रहेको उक्त समितिमा वडाध्यक्षहरू मुकुन्द रिजाल, शशिलाल श्रेष्ठ, मोहन विष्ट र चिनियामान बज्रचार्य सदस्य रहेका छन् ।
सरोकारवालासँग छलफल गर्दै समिति
भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकन गर्न गठन गरेको समितिले सरोकारावालासँग छलफल सुरु गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘हामी विगतमा बनाइएका मापदण्डको अध्यनय गर्नेछौँ, सम्बन्धित विज्ञसँग पनि छलफल गर्नेछौँ । अन्य सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने । यदि अध्ययन तथा छलफलले महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड वास्तवमै कमजोर देखायो भने पुनरावलोकन गर्न महानगर तयार भएको उनले बताए ।
भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ पुनरावलोकन गर्न गठन गरेको समितिले सरोकारावालासँग छलफल सुरु गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘हामी विगतमा बनाइएका मापदण्डको अध्यनय गर्नेछौँ, सम्बन्धित विज्ञसँग पनि छलफल गर्नेछौँ । अन्य सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने । यदि अध्ययन तथा छलफलले महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड वास्तवमै कमजोर देखायो भने पुनरावलोकन गर्न महानगर तयार भएको उनले बताए ।
८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बनेको ८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । सरकारले निर्माण गरेको भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ अनुसार २० प्रतिशत भवनले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेका महानगरपालिका ८० प्रतिशत भवन फ्रिज भएको उनले बताए । यसरी फ्रिज भएका भवनलाई सहज होस भनेर महानगरपालिकाले मापदण्ड निर्माण गरेको प्रवक्ता डंगोलले बताए । ‘तर, हामीले मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेकै थियौँ,’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बनेको ८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । सरकारले निर्माण गरेको भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ अनुसार २० प्रतिशत भवनले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेका महानगरपालिका ८० प्रतिशत भवन फ्रिज भएको उनले बताए । यसरी फ्रिज भएका भवनलाई सहज होस भनेर महानगरपालिकाले मापदण्ड निर्माण गरेको प्रवक्ता डंगोलले बताए । ‘तर, हामीले मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेकै थियौँ,’ उनले भने ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण विघटन हुनुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले समान्तर संस्थाहरू विद्यटन हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारले नै परिचालन गर्ने हुँदा समान्तर संस्थाका रूपमा रहेको काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजी हुनुपर्ने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘स्थानीय निकायको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानिय निकायले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ को ऐनको १०२ दफाले स्थाीनय समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक ऐन÷नियम नगरसभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने । तर, कार्यान्वयन भने स्थानीय सरकारको काममा केन्द्रीय सरकारले बाधा पुर्याएको उनले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले समान्तर संस्थाहरू विद्यटन हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारले नै परिचालन गर्ने हुँदा समान्तर संस्थाका रूपमा रहेको काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजी हुनुपर्ने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । ‘स्थानीय निकायको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानिय निकायले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ को ऐनको १०२ दफाले स्थाीनय समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक ऐन÷नियम नगरसभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने । तर, कार्यान्वयन भने स्थानीय सरकारको काममा केन्द्रीय सरकारले बाधा पुर्याएको उनले बताए ।
किन गरिँदै छ पुनरावलोकन
उपत्यकाभित्रमा भवन निर्माण गर्न सरकारले ०६४ सालमै उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र गाविसहरूमा निर्माण गरिने भवनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो मापदण्ड तयार पार्न सक्नेछन् । तर, सो मापदण्डमा गरिएको भन्दा कमसल मापदण्ड निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले गत असार २७ गते जारी गरेको महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ मा कमसल व्यवस्था गरेको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र महानगरपालिकालाई महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ सच्याउन निर्देशन दिएको हो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय निकायको समस्या समाधान गर्ने अधिकार महानगरपालिकाको हो भन्दै प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै आएको छ ।
उपत्यकाभित्रमा भवन निर्माण गर्न सरकारले ०६४ सालमै उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र गाविसहरूमा निर्माण गरिने भवनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो मापदण्ड तयार पार्न सक्नेछन् । तर, सो मापदण्डमा गरिएको भन्दा कमसल मापदण्ड निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले गत असार २७ गते जारी गरेको महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ मा कमसल व्यवस्था गरेको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र महानगरपालिकालाई महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ सच्याउन निर्देशन दिएको हो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय निकायको समस्या समाधान गर्ने अधिकार महानगरपालिकाको हो भन्दै प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै आएको छ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/6499/2019-02-19
No comments:
Post a Comment