मुना कुँवर
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार ०९:५२:०० | काठमाडौ
नेपालमा सर्वसाधारणहरू धेरै ठगिने कार्यालयमध्ये मालपोत र नापी कार्यालय अग्रपंक्तिमा नै पर्छन् । साधारण फाराम भर्ने, निवेदन लेख्नेदेखि प्रत्येक तहमा सेवाग्राही ठगिने कार्यालयको अग्रपंक्तिमा मालपोत र नापी पर्ने गर्छन् । यी कार्यालयमा देखिएको यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरल फाराम प्रयोगमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले बनाएको उक्त फाराम सेवाग्राही आफैँले सजिलैसँग भर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिएका ५२ कार्यालयमा सो फाराम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरलीकृत फारामको प्रयोगले भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बिचौलियाको ठगी अन्त्य हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको दाबी छ ।
९ नमुना कार्यालय स्थापना
मालपोत कार्यालय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंमा ९ नमुना कार्यालय स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नमुना कार्यालय प्रदेश हुँदै मालपोत र नापीका सबै कार्यालयहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । साथै मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजातलाई ‘स्क्यानिङ’ गरी डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मालपोत र नापीसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र प्रविधि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।
संस्थागत सुधारका लागि ११ बुँदे परिपत्र
भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्थागत सुधारका लागि ११ बुँदे परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय भए कार्यालय हाताबाट हटाउन, लेखापढी कानुन व्यवसायीलाई परिचयपत्रका आधारमा कार्यालयमा प्रवेश दिने, लेखापढी व्यवसायीको रोस्टर तयार पार्न, लेखापढी व्यवसायीले लिने सेवाशुल्कको प्रस्ताव तयार पार्न, कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू गर्न, राजस्वसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नलगायतका निर्देशन दिइएको छ ।
खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोक्का कायमै
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट भने कायम नै राखेको छ । ठूलो लगानी गरेर व्यवसायका लागि खरिद गरिएको जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा व्यवसाय जोखिममा परेपछि मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो । तर, अझै पनि खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको छ । त्यस्तै, मोहियानी हकसम्बन्धी जग्गा बाँडफाँडको निवेदन लिने म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुँदा अंशबन्डालगायतका घरायसी प्रयोजनमा समस्या देखिएका कारण कित्ताकाट रोक्ने मन्त्रालयको पूर्ववत् निर्णय परिमार्जन गरिएको हो ।
मालपोत कार्यालय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंमा ९ नमुना कार्यालय स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नमुना कार्यालय प्रदेश हुँदै मालपोत र नापीका सबै कार्यालयहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । साथै मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजातलाई ‘स्क्यानिङ’ गरी डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मालपोत र नापीसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र प्रविधि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ ।
संस्थागत सुधारका लागि ११ बुँदे परिपत्र
भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्थागत सुधारका लागि ११ बुँदे परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय भए कार्यालय हाताबाट हटाउन, लेखापढी कानुन व्यवसायीलाई परिचयपत्रका आधारमा कार्यालयमा प्रवेश दिने, लेखापढी व्यवसायीको रोस्टर तयार पार्न, लेखापढी व्यवसायीले लिने सेवाशुल्कको प्रस्ताव तयार पार्न, कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू गर्न, राजस्वसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नलगायतका निर्देशन दिइएको छ ।
खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोक्का कायमै
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट भने कायम नै राखेको छ । ठूलो लगानी गरेर व्यवसायका लागि खरिद गरिएको जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा व्यवसाय जोखिममा परेपछि मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो । तर, अझै पनि खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको छ । त्यस्तै, मोहियानी हकसम्बन्धी जग्गा बाँडफाँडको निवेदन लिने म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुँदा अंशबन्डालगायतका घरायसी प्रयोजनमा समस्या देखिएका कारण कित्ताकाट रोक्ने मन्त्रालयको पूर्ववत् निर्णय परिमार्जन गरिएको हो ।
भूमि आयोग गठनको तयारी
पटक–पटक आयोगहरू बन्ने, तर भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएपछि मन्त्रालयले कानुनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग गठनको तयारी थालेको छ । उक्त आयोग गठनमार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतका सबै समस्यालाई सम्बोधन सरकारले नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति सदाका लागि बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
पटक–पटक आयोगहरू बन्ने, तर भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएपछि मन्त्रालयले कानुनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग गठनको तयारी थालेको छ । उक्त आयोग गठनमार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतका सबै समस्यालाई सम्बोधन सरकारले नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति सदाका लागि बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
चीन सरकारसँग निःशुल्क भू–उपग्रह चित्रसम्बन्धी समझदारी
चीन भ्रमणका क्रममा भू–उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निःशुल्क भू–उपग्रह चित्र (स्याटेलाइट इमेज डाटा)सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले भू–उपयोगको सम्भाव्यता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । उक्त सम्झौताले भू–उपग्रह चित्रका लागि लाग्ने अर्बौँ रुपैयाँ बजेटको बचत हुने मन्त्रालयले बताएको छ । साथै विकास निर्माण कार्यका लागि चाहिने भौगोलिक सूचना आदान–प्रदान गर्न ‘जियोपोर्टल’ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/6516/2019-02-19#
No comments:
Post a Comment