मापदण्डविपरीत बनेका भवन भत्काउन निर्देशन दिन्छौँ

२०७५ माघ १४ सोमबार ११:०५:०० | काठमाडौ

ई.मनिराम गेलाल

अहिले नेपालका अधिकांश सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे छन् । पानी पर्दा हुने हिलो र घाम लाग्दा उड्ने धुलोले सडकमा हिँड्न त के आसपास बस्नसमेत नसकिने अवस्था छ । आमनागरिकले दैनिक हैरानी खेप्नुपरेको छ । यद्यपि सरकारले सहर निर्माणका विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरिरहेकै छ । सहर विकासका लागि सहरी विकास तथा योजना विभागले विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ । भवन, आवास तथा सहरी विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विभागले आधुनिक सहर निर्माण, सुरक्षित आवास, बस्ती हस्तान्तरणलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । कतिपय आयोजना विभागले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ भने कतिपय आयोजना अहिले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सहरी विकासका क्षेत्रमा विभागले गरिरहेको आयोजनाहरूको विषयमा विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मणिराम गेलालले यसरी बताए :

पुनर्निर्माणका लागि ३१ वटा डिजाइन पास

हामीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिने आवासका लागि ३१ वटा डिजाइन पास गरेका छौँ । उक्त डिजाइनभित्र बनाइने कुनै पनि घरले भूकम्पप्रतिरोधी छ वा छैन भनेर प्रमाणित गरी रहनुपर्दैन । किनभने हामीले बनाएको डिजाइन सबै भूकम्पप्रतिरोधी हो । यस्तो खालको भवन बनाउँदा नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया पनि सरल र सहज छ । सुरक्षित भवन निर्माणका लागि हामीले डकर्मीहरूलाई पनि तालिम दिने गर्छौँ । 

कतिपय नयाँ इन्जिनियरहरूलाई किताबी ज्ञान मात्रै हुन्छ । व्यावहारिक ज्ञान हुँदैन । त्यसैले सहरी विकास तथा योजना विभागले त्यस्ता इन्जिनियरलाई तालिम दिने काम गर्दै आएको छ । हामीले मुख्य गरी भवन, आवास र सहरी विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । भवनअन्तर्गत विभागले सबै सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै, कसैले घर बनाउँदा राष्ट्रिय भवन संहिता पूरा गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने काम पनि गर्छौँ ।

मापदण्डविपरीत बनेका भवन भत्काउन निर्देशन

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका विभिन्न जिम्मेवारी तथा काम छन् । त्यस्ता जिम्मेवारी तथा काममध्ये भवन निर्माण गर्ने एउटा हो । त्यस्तै भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि यसकै हो । कतिपयले मापदण्डविपरीत भवन बनाउने गरेका छन् । नक्सा पास गर्दा एउटा र भवन निर्माण अर्कै गर्ने गरेको पनि प्रशस्तै पाइने गरेको छ । नेपालीमा भइहाल्छ नि भन्ने चलन निकै रहेको पाइन्छ । त्यसले जोखिम बढाइरहेको हुन्छ । मापदण्डविपरीत बनेका भवनले जोखिम बढाउने भएकाले त्यसलाई भत्काउनुको विकल्प हुँदैन । यस्तोमा विभागले महानगरपालिकालाई मापदण्डविपरीत बनेका भवन भत्काउने निर्देशन दिन्छ ।

माघ अन्तिमदेखि संघीय संसद् भवन ठेक्का प्रक्रिया सुरु

माघ महिनाको अन्तिमदेखि हामी संघीय संसद् भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । बीचमा कुनै समस्या आएन भने यसमा कुनै तल–माथि हुने छैन । सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचामा संघीय संसद् भवन बनाउँदै छौँ । यसको विस्तृत डिजाइन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।

हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा हल पनि बनाउँदै छौँ । भक्तपुरमा रहेको नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको जग्गामा हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाउन लागेका हौँ । उक्त सभाहलको क्षमता ५ हजारजना हुनेछ । यसको प्रारम्भिक डिजाइनको काम भइसकेको छ । हामीले चारवटा डिजाइन छानेका छौँ । छिट्टै काम अगाडि बढ्नेछ । अन्य ३३ वटा जिल्लामा पनि सभाहल बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ । अहिले १८ वटा निर्माणाधीन छन् । कम्तीमा पनि एउटा जिल्लामा एउटा सभाहल होस् भन्ने हाम्रो योजना हो ।

राजकीय अतिथि गृह निर्माण गरिने

नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम हुँदा विदेशी पाहुनाहरूलाई राख्ने अतिथि गृह छैन । अहिले हामीले विभिन्न होटेलहरूमा राख्दै आएका छौँ । यो दीर्घकालीन विकल्प होइन । त्यसैले हामी राजकीय अतिथि गृह बनाउँदै छौँ । साविकको मन्त्री क्वार्टरमा १० वटा अतिथि गृह बनाउने योजना छ । अतिथि गृहमा कस्तो खालका संरचनाहरू राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै छ । हामीले कन्सल्टेन्टसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहेका छौँ ।

कतिपय नयाँ इन्जिनियरलाई किताबी ज्ञान मात्रै हुन्छ । व्यावहारिक ज्ञान हुँदैन । त्यसैले सहरी विकास तथा योजना विभागले त्यस्ता इन्जिनियरलाई तालिम दिने काम गर्दै आएको छ । हामीले मुख्य गरी भवन, आवास र सहरी विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । भवनअन्तर्गत विभागले सबै सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै, कसैले घर बनाउँदा राष्ट्रिय भवन संहिता पूरा गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने काम पनि गर्छौं ।

अहिलेको मन्त्री क्वार्टरलाई सैँबु भैँसेपाटीमा सार्ने योजनामा छ । अहिलेको मन्त्री क्वार्टरमा रहेका भवनहरूमध्ये १४ वटा भवन ०२८ मै बनाइएका हुन् । पाँचवटा ०४८ मा बनाइएको हो । हामीलाई अझै पाँचवटा भवन थप गर्नुपर्ने भएको छ । तर, त्यसका लागि हामीसँग आवश्यक जग्गा नै छैन । पहिले नै निर्माण गरिएका भवनहरू पनि पुराना र साँघुरा संरचनामा बनेका छन् । भैँसेपाटीमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १ सय ४९ रोपनी जग्गा छ । हामीले त्यहीँ मन्त्री क्वार्टर बनाउने योजना गरेका हौँ । त्यहाँ २७ वटा सुविधासम्पन्न भवन बन्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास

अहिले हामीसँग प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि आवास गृह नै छैन । त्यस्तै सम्पर्क कार्यालय पनि छैन । जुन नितान्त आवश्यक छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि भनेर भवन निर्माण गर्ने गुरुयोजना नै बनाएका छौँ । त्यसैगरी भैँसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर सार्ने भएपछि सांसदहरू रुष्ट भएको सुनिएको छ । यद्यपि सरकारले सांसदहरूका लागि पनि क्वार्टर बनाउने सोच बनाएको छ । सांसद क्वार्टर अपार्टमेन्ट वा हाउजिङजस्तो केही हुन सक्छ । तर, कहाँ र कसरी भन्ने विषय भने निक्र्योल भइसकेको छैन । हामी छिट्टै निर्णय गर्नेछौँ ।

सहरी गरिब पहिचान नहुँदा आवास प्रयोगविहीन

हामीले सहरी गरिबका लागि भनेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट बनाएका छौँ । तर, लामो समय भइसक्दा पनि हामीले सहरी गरिबको पहिचान नै गर्न सकेनौँ । गरिब पहिचान गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने हो । त्यसैले त्यो हाम्रो बसमा छैन । सहरी गरिब पहिचान हुन नसक्दा लामो समयदेखि यो प्रयोगविहीन भएको छ ।

लामो समयसम्म पनि प्रयोगमा नआउँदा हामीले यो भवन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने कि भन्ने सोच बनाएका थियौँ । तर, त्यसो गर्दा भवनको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो । त्यस्तै थप लगानी पनि गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले हामीले यसको पनि निर्णय लिन सकेनौँ । तर, गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहरी गरिबको पहिचान गरेपछि भने हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ । 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या

सहरी विकासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापन हो । अधिकांश फोहोर सहरमै उत्पादन हुन्छ । तर, सहरमा व्यवस्थापनका लागि ठाउँ छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्छन् । उनीहरू सहरको फोहोर हाम्रो ठाउँमा किन फाल्ने भन्ने मनस्थितिमा छन् । यो झट्ट हेर्दा स्वाभाविक पनि लाग्छ ।

हामीले धेरै ठाउँमा तय भइसकेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रलाई रद्द गर्नुपरेको अवस्था छ । तत्काल हामीले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडालाई चयन गरेका छौँ । अन्य धेरै स्थानमा स्थानीयको अवरोधका कारण आएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि फिर्ता गर्नुपरेको छ । त्यसैले विकल्पका रूपमा सामूहिक क्षेत्र खोज्ने कि भन्ने योजनामा छौँ । जस्तो तीन/चारवटा क्षेत्रको एकैठाउँमा संकलन गर्ने कि भन्ने योजनामा पनि छौँ । 

एक सहर एक पहिचान

विभागले अहिले एक सहर एक पहिचानको कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । यो कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक सहरलाई हामी एउटा पहिचान दिनेछौँ । जस्तै, पोखरालाई हामी पर्यटनको पहिचान दिन सक्छौँ । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक, लुम्बिनीलाई धार्मिकलगायतका अन्य सहरलाई एक÷एकवटा पहिचान दिनेछौँ । त्यसैगरी हामी खाद्य हरियाली सहर निर्माण गर्दैछौँ । तर, यसका लागि हामीले कुन सहरलाई निर्माण गर्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । सम्भावनाको आधारमा हामी तय गर्नेछौँ ।

यस वर्षदेखि हामीले हिमाली सडक कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ । हामीले कुल १६ वटा सहरलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । यो वर्ष भने ५ वटा सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यस्तै, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, सघन सहर, मेगा सिटीलगायतका सहर विकास तथा अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

 ई. गेलाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक हुन्

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/4495/2019-01-28#