जानाजान जोखिम बढाउँदै काठमाडौंं महानगरपालिका

महानगरपालिकाले भवन निर्माणमा मिच्यो सरकारको मापदण्ड

•  मुना कुँवर
• २०७५ माघ ८ मंगलबार ०९:२४:०० | काठमाडौं


नेपाल सरकारले निर्माण गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड मिचेर काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै भवन निर्माण मापदण्ड निर्माण गरेको छ । महानगरपालिकाले निर्माण गरेको भवन मापदण्डले महानगरपालिकाभित्र बन्ने भवनको फ्लोर एरिया रेसियो (फार) दोब्बरले बढाएपछि भवनको तला पनि बढ्ने भएको हो ।
सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डअनुसार तीन आना दुई पैसा जग्गामा तीन तलासम्मको भवन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले बनाएको नयाँ मापदण्डले सोही क्षेत्रफलको जग्गामा ६ तलासम्मको भवन निर्माण गर्न सकिने भएको छ ।
महानगरपालिकाले तयार पारेको मापदण्डअनुसार उपत्यकाको जनघनत्व बढी भएको पुरानो बस्तीमा समेत अग्लो भवन निर्माण गर्न पाउने भएपछि उपत्यका क्षेत्र झनै जोखिममा पर्ने काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोकालीले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाले असार २७ गते नै काठमाडांै ‘महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।


महानगरपालिकाले सरकारको मापदण्ड मिच्यो
उपत्यकाभित्रमा भवन निर्माण गर्न सरकारले ०६४ सालमै उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र गाविसहरूमा निर्माण गरिने भवनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ । उपत्यकाभित्र कुनै पनि भवन निर्माण गर्नुपरेमा सोही मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, सरकारले बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड ०७२ निर्माण गरेको छ ।
मुलुकको कुनै पनि स्थानमा भवन निर्माण गर्नुपरेमा यही मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । उक्त मापदण्डको दफा १७ अनुसार स्थानीय निकायहरूले आ–आफ्ना छुट्टै मापदण्ड बनाउन तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्छ । तर, नयाँ मापदण्डका प्रावधानहरू आधारभूत निर्माण मापदण्ड र स्थानीय निकायहरूले हाल लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, महानगरपालिकाले भने सो बुँदाविपरीत कमजोर मापदण्ड बनाएको हो । 
मापदण्ड सच्याउन निर्देशन
काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ सच्याउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आइतबार पत्राचार गरी महानगरपालिकालाई मादपण्ड संशोधन गर्न १५ दिनको समय दिएको हो । महानगरपालिकाले सरकारले निर्माण गरेको काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ र बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ विपरीत भवन निर्माण गरेको भन्दै परिमार्जन गर्न आदेश दिएको हो ।
  
अग्ला भवनले वैधानिकता पाउने
काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गरेको मापदण्डले संरक्षित क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला र ७५ फिट अग्लो भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले  निर्माण गरेको मापदण्डले भने अधिकत्तम ५ तला वा ४५ फिट अग्लो भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । महानगरपालिकाले सरकारको मापदण्डविपरीत अग्ला भवन निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यसले उपत्यकामा जनघनत्वसमेत बढ्ने प्राधिकरणका सहरी योजनाकार खोकालीले बताए । 
पुरानो बस्तीमा ८ तलेसम्म घर बनाउन पाइने
काठमाडाैं महानगरपालिकाले निर्माण गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार उपत्यकाको पुरानो सहरी क्षेत्रमा अधिकतम ८ तलासम्मको भवन निर्माण गर्न पाइने भएको छ । सरकारको मापदण्डले भने अधिकतम ५ तला मात्रै निर्माण गर्न सकिने 
व्यवस्था थियो । 
सरकारले पुरानो सहरी क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र, संरक्षित उपक्षेत्र र मिश्रित पुरानो बसोवास क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रवरपर भवन निर्माण गर्दा एक तला वा सेमी बेसमेण्ट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डमा भने सुरक्षा मध्यनजर गरी बेसमेन्टको व्यवस्था गरिएको छैन ।

असुरक्षित भवनलाई पनि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था
काठमाडौंमा महानगरपालिकाले असुरक्षित भवनलाई समेत भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । भवन निर्माण मापदण्ड तथा आचारसंहिता पूरा गरेका भवनलाई मात्रै भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार निर्माण गरिएको भवन सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको र सुरक्षित पनि हुनुपर्नेछ । तर, महानगरपालिकाको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड पूरा गरेको, तर भवन आचारसंहिता पूरा नगरेका भवनहरूलाई पनि भवन मापदण्डअनुकूल भएको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिन्छ । महानगरपालिकाले गरेको यस्तो व्यवस्थाले असुरक्षित भवनले समेत वैधानिकता पाउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोकालीले बताए ।
स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड परिमार्जन गरेका हौँ
 ईश्वरमान डंगोल 
प्रवक्ता,
काठमाडौं महानगरपालिका 
संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन–नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी हामीले मापदण्ड निर्माण गरेका हौँ । हामीले फार बढाएका हौँ । हामीले गरेको मापदण्डले सरकारको मापदण्डलाई कुनै अप्ठ्यारो पारेको छैन । फार बढाउँदा भवनको तला पनि बढाउन सकिने भएको हो । प्राविधिक परीक्षणपछि भवन निर्माण गर्ने भएकाले महानगरपालिकाले निर्माण गरेको मापदण्डले उपत्यकामा नराम्रो असर गर्दैन । उपत्यकामा खाली ठाउँ छैन । जग्गाको अभाव छ । त्यसैले भवन अग्लो बनाउनुको कुनै विकल्प नै छैन । कि त आकाशमा जानुपर्‍यो । काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पठाएको पत्र हामीले पाएका छैनाैं । पत्र पाएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । 
केन्द्रीय सरकारको कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन 
डा. भाइकाजी तिवारी
विकास आयुक्त
काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण 
संविधानले स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारको कानुन मिच्ने अधिकार नै दिएको छैन । उपत्यकामा जनसंख्याको चाप बढ्यो, सवारीसाधनको संख्या बढ्यो, अस्तव्यस्त भयो भनेर हामी स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरको योजना बनाउने अनि महानगरपालिकाले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेर ठाउँ–ठाउँमा असन र इन्द्रचोक बनाउने ? यस्तो मापदण्ड बनाउन महानगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा पाउँदैन । भोलि कारबाहीको भागिदार पनि हुनुपर्छ । नयाँ मापदण्ड बदर गर्नुपर्छ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/3963/2019-01-22