समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या १० पुग्यो

मुना कुँवर

काठमाडाै‌,२२ असार | असार २२, २०७५

बचतकर्ताको सवा ८ अर्ब रकम जोखिममा

सरकारले थप ९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यससँगै समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या १० पुगेको हो । सरकारले घोषणा गरेको समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोहिनुर हिल, स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, कन्जुमर, प्रभु, भेगास, कुवेर र चार्टर्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साथै स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सहकारीले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । उक्त सहकारी संस्थाको दायित्व १ अर्ब ३९ करोड रहेको सहकारी विभागका प्रवक्ता नारायण अर्यालले बताए । यसअघि सरकारले ६ अर्ब ८६ करोड दायित्व रहेको ओरियन्टल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

स्ट्यान्डर्ड सेभिङको बढी
समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीको दायित्व सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उक्त सहकारीले बचतकर्ताको ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरेको छैन । त्यस्तै, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेटिड सहकारीको दायित्व ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । प्रभु बचत तथा ऋण सहकारीको २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिटको ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारीको १० करोड १३ लाख, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारीको ४ करोड ३८ लाख, चार्टर्डको पनि ३ करोड १४ लाख, भेगासको २ करोड १२ लाख र स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोजको ६ करोड ७४ लाख दायित्व रहेको छ ।

जिम्मेवारी समितिलाई
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । सरकारले यसअघि ओरियन्टल सहकारीको व्यवस्थापनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहकारी विभागका प्रवक्ता नारायण अर्यालले बताए । हाल गठित समितिमा काशीनाथ मसारिनी, टीका बुढाथोकी, दीपकप्रकाश पौडेल, गोविन्दबहादुर मल्ल, हुमाकान्त पन्थी सदस्य छन् ।

प्रतिवेदनमा १३० समस्याग्रस्त
०७१ सालमा समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि गठित कार्की आयोगले ओरियन्टलसहित १ सय ३० सहकारी समस्याग्रस्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त संस्थाहरूबाट ९ अर्ब १ करोड सावाँ र त्यसको ब्याज गरी ११ अर्ब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको आैँल्याइएको थियो ।

समस्याग्रस्तको कारण
सहकारीहरूको स्वनियमन कमजोर भएका कारण समस्याग्रस्त हुन पुगेको विभागका प्रवक्ता नारायण अर्यालले बताए । सहकारीका सञ्चालकहरूको नियत पनि खराब देखिएको उनको भनाइ छ । केही सञ्चालकहरूले बदनियतका साथ सहकारी सञ्चालन गर्ने हुनाले पनि सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुन पुग्ने उनले बताए ।

 के छ ऐनमा
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पत्ति र दायित्व छानबिन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

त्यस्तै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सहकारीमा बचत फसेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुनेछ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/07/06/68999/