नयाँ पत्रिका
काठमाडाै, ११ साउन
बिमा विधेयकमा भएको दण्ड–सजाय घटाउन सर्भेयर संघको माग
अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता भएको बिमा विधेयकमा गरिएको दण्ड सजाय व्यवस्थाप्रति नेपाल बिमा सर्भेयर संघले आपति जनाएको छ । संसद्मा प्रस्ताव गरिएको बिमा विधेयकको दफा १४२ मा बिमा सर्भेयरले बदनियतपूर्ण तरिकाले क्षतिको गलत मूल्यांकन गरी बिमक वा बिमितलाई हानि–नोक्सानी पु-याउने काम गरेमा बिगो जफत गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सर्भेयर संघले भने जरिवानाको व्यवस्था गरे पनि कैदको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
सबै बिमाको सर्भे गर्न पाउनुपर्ने
एउटा विषय अध्ययन गरेका सर्भेयरले अन्य विषयमा सर्भे गर्दा उचित मूल्यांकन हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने एउटा विषयमा इन्जिनियरिङ गरेर सर्भेयरको इजाजत पाएका सर्भेयरले सबै खालको बिमाको सर्भे गर्दै आएका छन् । सोही कारण नयाँ बिमा विधेयकमा एउटा सर्भेयरले आफ्नो योग्यताअनुसार एक प्रकारको बिमाको मात्रै सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सर्भेयर संघले पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
इजाजत अवधिमा पाँच वर्षको हुनुपर्ने
एउटा विषय अध्ययन गरेका सर्भेयरले अन्य विषयमा सर्भे गर्दा उचित मूल्यांकन हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने एउटा विषयमा इन्जिनियरिङ गरेर सर्भेयरको इजाजत पाएका सर्भेयरले सबै खालको बिमाको सर्भे गर्दै आएका छन् । सोही कारण नयाँ बिमा विधेयकमा एउटा सर्भेयरले आफ्नो योग्यताअनुसार एक प्रकारको बिमाको मात्रै सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सर्भेयर संघले पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
इजाजत अवधिमा पाँच वर्षको हुनुपर्ने
हालको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष सर्भेयरले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा पनि इजाजतपत्रको अवधि एक वर्षको राखिएको छ । तर, सर्भेयरहरूले इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
जरिवाना पुरानै ऐनबमोजिम हुनुपर्ने
प्रस्तावित विधेयकमा बिमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । ढिलाइ गरेको अवधिअनुसार न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । सर्भेयर गलत ठहरिएमा पहिलोपटक सचेत गराउने वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । सोही कार्य पुनः दोहो-याएमा इजाजतपत्र खारेज गरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र बिमितलाई पुग्न गएको क्षतिबराबरको रकम निजबाट असुलउपर गरी बिमितलाई भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा बिमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्यांकनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । ढिलाइ गरेको अवधिअनुसार न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । सर्भेयर गलत ठहरिएमा पहिलोपटक सचेत गराउने वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । सोही कार्य पुनः दोहो-याएमा इजाजतपत्र खारेज गरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र बिमितलाई पुग्न गएको क्षतिबराबरको रकम निजबाट असुलउपर गरी बिमितलाई भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पेसाबाट पलायन हुनुपर्नेछ: मोहनपुरुष ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल सर्भेयर संघ
प्रस्तावित बिमा विधेयकमा गरिएको सर्भेयरको दण्ड सजायको व्यवस्थाले हामी सशंकित भएका छौँ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले हाम्रो पेसा धरापमा परेको छ ।
उपाध्यक्ष, नेपाल सर्भेयर संघ
प्रस्तावित बिमा विधेयकमा गरिएको सर्भेयरको दण्ड सजायको व्यवस्थाले हामी सशंकित भएका छौँ । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले हाम्रो पेसा धरापमा परेको छ ।
निरीक्षण गर्न दक्ष कर्मचारी हुनुपर्छ :पुष्पदास श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक
ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपाल
एउटा सर्भेयरले निर्जीवन बिमाको एक प्रकारको मात्रै सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था जायज छ । सर्भेयरले गल्ती गर्दा जरिवाना र जेल पठाउनेसम्मको कारबाही आवश्यक छ । तर, करोडौँका जरिवाना भने व्यावहारिक हुँदैन ।
ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपाल
एउटा सर्भेयरले निर्जीवन बिमाको एक प्रकारको मात्रै सर्भे गर्न पाउने व्यवस्था जायज छ । सर्भेयरले गल्ती गर्दा जरिवाना र जेल पठाउनेसम्मको कारबाही आवश्यक छ । तर, करोडौँका जरिवाना भने व्यावहारिक हुँदैन ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/07/27/76108/
No comments:
Post a Comment