मुना कुँवर
काठमाडौं, ९ साउन
छलफल गर्न गएका बिमा समितिका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीले समय दिएनन्
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयक यथास्थितिमा नै पारित भएमा बिमा क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्ने उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
समितिका कर्मचारीलगायत कर्मचारी युनियनले विधेयकमा राखिएका केही बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बिमा समिति स्रोतको भनाइ छ । सो विषयमा जानकारी दिन धेरैपटक प्रयास गरे पनि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भेट्ने समय नदिएको समितिका एक कर्मचारीले बताए ।
विनियम बनाउने अधिकार प्राधिकरणलाई
बिमा समितिले प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएपछि विधेयकको दफा १६९ अनुसार बनेका नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनुपर्ने समितिका कर्मचारीको माग छ । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई नै अन्य विनियमजस्तै यो विनियम पनि बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार हुनेपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
बिमा समितिले प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएपछि विधेयकको दफा १६९ अनुसार बनेका नियमको अधीनमा रही विनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनुपर्ने समितिका कर्मचारीको माग छ । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई नै अन्य विनियमजस्तै यो विनियम पनि बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार हुनेपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
कर्मचारी सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा १९ (२) मा प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवासर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सो दफालाई संशोधन गरी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । प्राधिकरणको अध्यक्षलगायत सबै सञ्चालक सरकारले नियुक्त गर्ने हुनाले सरकारको तर्फबाट उनीहरूलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने युनियनको माग रहेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा १९ (२) मा प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवासर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सो दफालाई संशोधन गरी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । प्राधिकरणको अध्यक्षलगायत सबै सञ्चालक सरकारले नियुक्त गर्ने हुनाले सरकारको तर्फबाट उनीहरूलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने युनियनको माग रहेको छ ।
प्रमुख कार्यकारीको अनुभवका सम्बन्धमा
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५८ (५) मा सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरी सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने व्यवस्था छ । संघले उक्त बुँदालाई संशोधन गरी कम्तीमा बिमा क्षेत्रको व्यवस्थापक तहमा भए कम्तीमा पाँच वर्ष, बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ र दुवै क्षेत्रमा भए बिमामा एक वर्षसहित कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५८ (५) मा सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरी सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने व्यवस्था छ । संघले उक्त बुँदालाई संशोधन गरी कम्तीमा बिमा क्षेत्रको व्यवस्थापक तहमा भए कम्तीमा पाँच वर्ष, बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ र दुवै क्षेत्रमा भए बिमामा एक वर्षसहित कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिको कोष बाँडफाँड सम्बन्धमा
अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा २० (७) बमोजिम समितिको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बिमा विकास तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक छुट्टाएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउनेबाहेकका अन्य रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था छ । यो दफा हटाउन कर्मचारी संघले माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा २० (७) बमोजिम समितिको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बिमा विकास तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक छुट्टाएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउनेबाहेकका अन्य रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था छ । यो दफा हटाउन कर्मचारी संघले माग गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्य विस्तार भै रहेको अवस्थामा कोषको रकम वितरण गर्दा समितिलाई आर्थिक समस्या हुने कर्मचारी युनियनको भनाइ छ । यसको विकल्पमा खुद नाफाबाट बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न संघले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणकोे खुद मुनाफाको १० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा र १० प्रतिशत बिमा विकास कोषमा राखी बाँकी रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न कर्मचारीले आग्रह गरेका छन् ।
समितिको सञ्चालक स्वतः प्राधिकरणको सञ्चालक
विधेयकको दफा १७२ (२) मा प्राधिकरणको सञ्चालक पुनः गठन गरिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिका कर्मचारीसँगै बाँकी कार्यकालसम्मका लागि प्राधिकरणको सञ्चालकले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारको निर्णयानुसार चार वर्ष कार्यकाल तोकिएको सञ्चालक समितिलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत हुने गरी कार्यकाल घटाउन नहुने कर्मचारीको तर्क छ ।
विधेयकको दफा १७२ (२) मा प्राधिकरणको सञ्चालक पुनः गठन गरिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिका कर्मचारीसँगै बाँकी कार्यकालसम्मका लागि प्राधिकरणको सञ्चालकले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारको निर्णयानुसार चार वर्ष कार्यकाल तोकिएको सञ्चालक समितिलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत हुने गरी कार्यकाल घटाउन नहुने कर्मचारीको तर्क छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/07/25/75385/
No comments:
Post a Comment