बिमा समितिलाई सर्वोच्चको परमादेश

मुना कुँवर

काठमाडाैं, १४ असार

सञ्चालनमा आउने भयो महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आउने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गरेपछि कम्पनीलाई पुँजी जुटाउने बाटो खुलेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले कम्पनीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो । अदालतले बिमा ऐनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । महालक्ष्मीलाई संस्थागत लगानीकर्ता परिवर्तन गरी लगानी जुटाउने समय थप गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको अधिवक्ता अरुणकुमार ज्ञवालीले बताए ।

यस्तो थियो घटना
०७३ चैत ३१ गते बसेको बिमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स आवेदनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७४ वैशाख ३ गते कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो ।

सो अवधिमा १० वटा जीवन बिमा कम्पनी र ४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये जीवन बिमा कम्पनीलाई स्वीकृतिका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले जेठ ४ गते सबै कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । समितिले जेठ ८ गते सहमति पाएका सबै जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई तीन महिनाको अवधि (भदौ ८) दिएर पुँजी कायम गरी आउन पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त अवधिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पु-याउनुपर्नेलगायतका प्रावधान रोखेको थियो । कम्पनीहरूले उक्त प्रावधान पूरा गर्न नसके निवेदन स्वतः निष्क्रिय हुने समितिले सर्त राखेको थियो । उक्त अवधिमा निवेदन दिएका कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीले पुँजी कायम गरी समितिमा सञ्चालनको अनुमति लिन पुगे । तर, महालक्ष्मी
लाइफ इन्स्योरेन्स भने पुँजी  पु-याउन सकेन ।

समय थप गर्न निवेदन
समितिले तोकेको समयमा महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले पुँजी कायम गर्न नसकेपछि भदौ ३ गते पुँजी कायम गर्न ४५ दिनको समय माग गर्दै समितिमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा समितिले भदौ ५ गते सर्तअनुसार कम्पनी निष्क्रिय हुने व्यहोरासहितको पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयमा समय थपको निवेदन दियो ।

सोही दिन मन्त्रालयले समितिलाई पत्राचार गरी महालक्ष्मीलाई समय थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कम्पनीले असोज २० गते अर्थ मन्त्रालयमा पुन : निवेदन दिएको थियो ।

जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्पनी १० वर्षअघि नै रजिस्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएको थियो । एक दशकको अवधिमा संस्थापक लगानीकर्ताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि पाँचजना लगानीकर्ताले पुँजी जुटाउन नसकेको अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । तसर्थ, नयाँ लगानीकर्ताको खोजी गर्न समय लाग्ने भएकाले कम्पनीले समितिलाई समय थप गर्न निवेदन दिएको थियो । तर, समितिले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई पनि अटेर गरेपछि कम्पनी सर्वोच्च जान बाध्य भएको उनले बताए ।

के छ ऐनमा
बिमा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले बिमा व्यवसायको हित र संवद्र्धनका निमित्त समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्न समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ४५ ले समितिले नेपाल सरकासँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । दफा ४७ मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । यस ऐनको अधिनमा रही समितिले सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियम बनाउन सक्छ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/06/29/66537/