डमी अभिकर्ता बनाउँदै लघुबिमा

मुना कुँवर

काठमाडौं, ४ असार

कम्पनीका कर्मचारीद्वारा आफन्तलाई अभिकर्ता बनाएर लघुबिमा योजना जारी

सरकारले अनिवार्य गरेको लघुबिमामा बेथिति देखिएको छ । केही लघुवित्त संस्थाले डमी अभिकर्ता बनाएर लघुबिमा योजना जारी गरेको पाइएको बिमा समितिले बताएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत बिमा योजना जारी गर्दा संस्थालाई त्यसको कमिसन प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हुँदैन । त्यसैले केही लघुवित्तका उच्च अधिकारीले आफन्तलाई अभिकर्ता बनाएर लघुबिमा योजना जारी गर्ने गरेका छन् । यसरी लघुबिमा जारी गरेबापत पाउने कमिसन बाँडीचुँडी खाने गरेको पाइएको समितिले बताएको छ ।

सामूहिक रूपमा लघुबिमा जारी गर्न कम्पनीहरूले लघुबिमा पुलको निर्माण गरे पनि बिमा कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थाहरूले अनुचित फाइदा लिन थालेको देखिएको छ । सोही कारण लघुबिमा योजना अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

खर्च जोगाउन लघुबिमा पुल
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, लक्षित वर्गसम्म लघुबिमा पु-पाउँदा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएपछि कम्पनीहरूले पुल निर्माण गरी बिमा योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । सोहीअनुरूप बिमक संघको व्यवस्थापन, विदेशी सहयोगी संस्था सक्षमको प्राविधिक सहयोग र बिमा समितिको नेतृत्वमा लघुबिमा पुलको निर्माण गरिएको हो ।

त्यसअनुसार लघुवित्त संस्थाले विमा अभिकर्ताका रूपमा काम गर्नेछन्, जसबापत लघुवित्तले १५ प्रतिशत कमिसन र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च पाउनेछन् । अभिकर्ता लघुवित्तमार्फत जारी भएको बिमा योजनाबाट प्राप्त शुल्क पुलमा संकलन हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा सबै कम्पनीलाई समान रूपमा आम्दानी र भुक्तानीको वितरण हुनेछ ।

कम्पनीहरू आफैँले जारी गर्छन् बिमा
सामूहिक रूपमा लघुबिमा जारी गर्न लघुबिमा पुल निर्माण गरिएको हो । तर, केही कम्पनीले व्यक्तिगत रूपमा नै पोलिसी जारी गर्न थालेका छन् । पुलमार्फत पोलिसी जारी गर्दा प्राप्त आम्दानी सबै कम्पनीलाई वितरण गर्नुपर्ने भएपछि कम्पनीहरू आफैँले बिमा जारी गर्न थालेका हुन् ।

लघुबिमा कर्जाको अनिवार्य बिमा
लघुबिमा योजना विस्तार गर्न लघुवित्तबाट प्रवाह गरिने कर्जालाई अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । लघुवित्तको कर्जामा बिमा अनिवार्य नहुँदा लघुवित्त संस्थाले बिमा जारी गर्न उत्सुकता नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा राखेका छौँ । यदि केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्ने हो भने लघुबिमाको विस्तार हुनेछ,’ उनले भने ।

लघुबिमामा छुटको व्यवस्था
लघुबिमामा गरिबीको पहिचान गरी परिचयपत्रका आधारमा छुटको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारसँग अनुरोध गरेको अध्यक्ष चापागाईंले बताए । समतिले आगामी आवको बजेटमा नै यसलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर, यो विषयले भने प्राथमिकता पाउन सकेन । लघुबिमा छुटको व्यवस्था नहुँदा लघुबिमाका लक्षित वर्ग कृषि बिमातर्फ आकर्षित भएको समितिले बताएको छ ।

लघु र कृषि बिमामा अन्योल
सरकारले लघु र कृषि बिमाको क्षेत्र स्पष्ट नपार्दा कम्पनीहरू अन्योलमा परेका छन् । कम्पनीहरूले जारी गर्ने लघु र कृषि बिमाको प्रकृति एउटै छ । तर, उद्देश्य भने फरक छ । सरकारले न्यून आए भएका नागरिकका लागि लघुबिमा योजनाको परिकल्पना गरेको हो भने कृषकहरूका लागि कृषि बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

लघुबिमाको अवस्था
बिमा कम्पनीहरूले निर्माण गरेको पुलमार्फत हालसम्म १ हजार ४ सय ३५ लघुबिमा योजना जारी भएका छन् । जसबापत कम्पनीहरूले १२ लाख ५ हजार ५ सय ८३ बिमाशुल्क संकलन भएको बिमक संघका कार्यकारी निर्देशक द्रोणप्रसाद आचार्यले बताए । संघका अनुसार हाल ७ वटा लघुवित्तले लुघबिमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएका छन् । जसमध्ये छिमेक, मेरो, डिप्रोक्स, स्वावलम्बन, लक्ष्मी, विजया, स्वदेशी लघुवित्त लघुबिमाले अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएका छन् । तर, ३ वटा लघुवित्तले मात्रै काम गरेको संघले बताएको छ ।

 १० प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य
सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई १० प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य रूपमा जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी आवको बजेट भाषणमार्फत सरकारले आगामी २ वर्षभित्र कम्पनीहरूलाई १० प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सरकारले आव ०७३/७४ बाट कम्पनीहरूलाई ५ प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य रूपमा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

http://www.enayapatrika.com/2018/06/18/63107/