Thursday, April 12, 2018

स्वास्थ्य बिमामा मुख्य चुनौती चेतना अभाव

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ चैत
स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले २५ चैत २०७२ देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कैलालीबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले देशको ३३ जिल्लामा सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य बिमा ऐन पनि जारी भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म यस कार्यक्रममा ६ लाख १० हजार ८ जना सहभागी भएका छन् भने १ लाख ३८ हजार ५ सयले सेवा उपभोग पनि गरेका छन् । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा योजना अझै पनि अपेक्षा गरिएअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । कार्यक्रमको उपलब्धि र चुनौतीबारे बोर्डका निमित्त प्रमुख एवं वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेलले यसरी बताए:

देशैभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनको दुई वर्षको अवधिमा ३३ जिल्लामा सञ्चालन गर्न सकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम सञ्चालनकै लागि ऐनसमेत जारी भइसकेको छ । बोर्डले ३३ करोड ४७ लाख २० हजार बिमा शुल्क संकलन गरेको छ भने २१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । कुल बिमा शुल्कमा ७६ प्रतिशत हिस्सा प्रथम बिमा शुल्कको छ भने २४ प्रतिशत नवीकरणीय बिमा शुल्कको छ । कुल बिमितमध्ये ७.६ प्रतिशत अतिगरिब रहेका छन् । लिंगका आधारमा ४७ प्रतिशत पुरुष र महिला ५३ प्रतिशत छन् । सेवा उपभोग गर्नेमा पनि पुरुष ४७ र महिला ५३ प्रतिशत छन् । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा यो कार्यक्रम देशैभर सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको
छ ।
चेतना अभाव र गुणस्तर मुख्य चुनौती
स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रको मुख्य चुनौती भनेको मानिसमा बिमासम्बन्धी जनचेतना नहुनु हो । मानिसलाई बिमा भन्ने नै जानकारी छैन । यसबाट कसरी सुविधा र सुरक्षा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा त झनै टाढाको विषय भयो । बिमा गराउनुभन्दा पनि मानिसलाई बिमासम्बन्धी बुझाउन नै समय लाग्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाको अर्को चुनौती भनेको गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नु हो । सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बिमितलाई आवश्यक र स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो योजनाअनुसार बिमितले सबैभन्दा पहिले नजिकको सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता केन्द्रहरूबाट स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन । पहिलेको तुलनामा केही परिवर्तन त भएको छ, तर जनताको आंकाक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन ।
फार्मेसीमा औषधि नै छैनन्
स्वास्थ्य बिमाको अर्को बाधक भनेको फार्मेसीमा आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनु हो । बिमितलाई अस्पतालको फार्मेसीबाट निःशुल्क औषधि दिनुपर्ने भए पनि अधिकांश अस्पतालमा आवश्यक औषधि नै उपलब्ध हुँदैनन् । अन्य स्थानबाट औषधि लिँदा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यद्यपि मानिसले साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन् । बिमाकै कारण स–साना रोग लाग्दा पनि मानिस अस्पतालसम्म जान थालेका छन् । मानिसलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन सिकाएको छ । यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि पसल सञ्चालन गरिएको छ । मानिसले नगदरहित उपचार सेवा पाएका छन् भने स्तरोन्नति भएका छन् । कार्यक्रमकै कारण कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण पुगेका छन् ।
अस्पताल प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित हुन्छ । दर्ता सहयोगीले बिमितको नाम दर्ता गराउनेदेखि लिएर उपचार गराएको रेकर्ड र सोहीअनुसार भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया पनि अनलाइनमा आधारित छ । कतिपय स्थान र अस्पताल प्रविधिमैत्री नहुँदा बिमा गर्न तथा भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा पनि असहज भएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा पहिले अस्पतालहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने भएकाले अस्पतालमा यसका लागि संरचनाको विकास गर्नुपर्छ । अस्पताल आफैँले पनि नेतृत्व लिनुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि प्रविधिमा पोख्त बनाउनु आवश्यक छ । हामीले त्यसका लागि तालिमको पनि आयोजना गर्दै छौँ । जनतालाई स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी चेतना जगाउन स्थानीय निकायको पनि उत्तिकै भूमिका देखिन्छ ।
कार्यक्रममा पाँच प्रतिशत मात्र समेटिए
हालसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नेपालको कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत नागरिक मात्रै समेटिएका छन् । सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नहुनुले पनि बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकिएको हो । सन् २०२० सम्ममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत नागरिकमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ भने २०३० सम्ममा शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ३३ वटा जिल्लामा पुगेको छ । तर, १५ प्रतिशत विमितले बिमा योजना नवीरकण नै गरेका छैनन् । बिमाप्रति विश्वस्त तुल्याउन नसक्दा नवीकरणको दर घटेको देखिएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय सेवा दिएर मानिसलाई विश्वस्त तुल्याउनु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बन्न सकेन
गत कात्तिकमा जारी भएको स्वास्थ्य बिमा ऐनले नै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । तर, हालसम्म पनि बोर्डको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण कामकारबाहीहरू प्रभावित भइरहेका छन् । तसर्थ जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
गरिबको पहिचान हुन नसक्नु
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अतिगरिबको पहिचान भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बिमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै जिल्लामा गरिबको पहिचान गरिसकेको छैन । गरिब पहिचान भइसकेको भए स्थानीय तहबाटै बजेट छुट्याएर भए पनि बिमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने थियो । हुन त गरिबको तथ्यांक प्रत्येक वर्ष फेरबदल हुन्छ । यद्यपि गरिबको पहिचान हुन सके उनीहरूले सुविधा पाउने थिए ।
४५ हजारले पाए निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
गरिबी निवारण मन्त्रालयले वितरण गरेको गरिब पहिचान कार्डका आधारमा हालसम्म १४ जिल्लाका गरिब ४५ हजार व्यक्तिले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सेवा पाएका छन् । अन्य जिल्लामा पनि हामी सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ । यसका लागि मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो गरिबको पहिचान गरी कार्ड वितरण गर्नु आवश्यक छ ।
http://www.enayapatrika.com/2018/04/12/39876/

No comments:

Post a Comment