कृषि बिमाको वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ

कुन्दन सापकोटा काठमाडाैँ, ७ वैशाख | बैशाख ०७, २०७५ 

नेपालको करिब दुईतिहाइ जनताको मुख्य पेसा अझै पनि कृषि हो । मुलुकको निर्यात व्यापारको करिब आधा हिस्सा कृषिमा आधारित वस्तुले नै ओगटेको छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने करिब ३२ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल (उत्पादकत्व) न्यून छ ।

अझै पनि हामी मनसुनमा आधारित कृषिमै निर्भर छौँ, जुन निर्वाहमुखीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । मनसुनमा भर पर्नुपर्ने र दक्ष प्राविधिकको अभावका कारण कृषि क्षेत्रमा जोखिम उच्च छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले कृषि बिमा सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा कृषि बिमाको अवस्था र समस्याबारे बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले यसरी बेलीविस्तार गरे :

मुलुकभर सञ्चालन छ कृषि बिमा

नेपालमा कृषि पेसाको सम्भावना छ, तर मनसुनमा आधारित र परम्परागत शैलीमै खेती गरिने हुँदा कृषकहरू बढी जोखिममा छन् । यही जोखिमलाई महसुस गर्दै सुरक्षा र कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरु भएको कृषि बिमा अहिले नेपालको सबै जिल्लामा निजी कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कृषि बिमाअन्तर्गत पशुपक्षी तथा बाली नष्ट भएको अवस्थामा बिमांक रकमको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुन्छ । जसले गर्दा कुनै भवितव्य परेर कृषकको पशुपक्षी र बाली क्षतिग्रस्त भए पनि कृषकले आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्छ ।

नेपालमा कृषि बिमाको सुरुवात

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बिमा समितिले २०६९ माघदेखि लागू हुने गरी बाली तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशिका जारी गरेपछि नेपालका सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीले यो योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । तर, उक्त आवमा कम्पनीहरूले खासै कृषि बिमा जारी गर्न सकेनन् । सरकारले ०७०/७१ देखि कृषि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि बिमकहरू कृषि बिमाप्रति उदासीन देखिएपछि समितिले २०७१ फागुनमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गतेदेखि बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट र १ करोडसम्म बिमांकमा रहेको सीमालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

साना कृषकमा पुग्न सकेको छैन बिमा

पाँच वर्षको कृषि बिमाको अनुभवलाई केलाउने हो भने यस क्षेत्रको विस्तार बर्सेनि उल्लेखनीयमा रूपमा बढ्दै गएको छ । तर, यही तथ्यांकमा सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति भने छैन, किनभने केही व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरू मात्रै बिमाको दायरामा आएका छन् । स–साना, परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकहरू बिमाको सुरक्षणबाट अझै वञ्चित छन् ।

जनचेतनाको अभाव

सरकारले सामान्य कृषकले पनि बिमाको सुविधा प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने चाहेको भए पनि बिमाको जानकारी अझैसम्म पुगेको छैन । बिमाबारे जानकारी हुनेले नै पनि सुविधा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण जनचेतना अभाव नै हो । अहिले भइरहेका जनचेतनामूलक कार्यक्रम पर्याप्त छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सरोकारवाला निकायको अर्थपूर्ण सहकार्य र सहभागितामा अभियानकै रूपमा गरिनुपर्छ ।

भौगोलिक विकटता ठूलो समस्या

कृषि बिमाको अर्को समस्या भनेको भौगोलिक विकटता हो । बिमकहरू कृषकसम्म र कृषकहरू बिमकसम्मको पहँुच सहज छैन । देशको भौगोलिक असहजता र अन्य विकासका पूर्वाधारको अभावबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो छैन । कृषिको पहुँचको विस्तारका लागि प्रयास स्वरूप समितिको संयोजकत्वमा बिमकहरूबीच ७३ जिल्लाहरू बाँडफाँड गरिएको छ । यति हुँदाहुँदैे पनि भौगोलिक कठिनाइ र छरिएको बसोवासका कारण पहुँच असहज छ ।

वितरण प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ

बिमाको वितरण प्रणालीमा परिवर्तन ल्याइए भौगोलिक विकटताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय क्षेत्रमा नै बसोवास गर्ने प्रभावकारी व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हाल अन्य विकासका पूर्वाधार नपुगेको स्थानमा पनि सूचना प्रविधिको विकासले हातहातमा मोबाइल पुगेको अवस्था छ । बिमा वितरणका लागि यस उपकरणको प्रयोग हुन सके यस क्षेत्रमा रहेको पहुँचको कमीजस्ता समस्या समाधान हुने थिए ।

जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बिमा

कृषि व्यवसायअन्तर्गत बाली तथा पशुधनको सम्भावित हानिनोक्सानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने बिमा नै कृषि बिमा हो । कृषि पेसाअन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, औद्योगिक बाली, मत्स्यपालन, मौरीपालन, च्याउखेतीलगायत विभिन्न प्रकारका बाली र घरपालुवा पशु तथा पक्षीहरूको जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बिमा सञ्चालन गरिएको हो ।

बढ्दै छ बिमा गर्ने चलन

गत आवको तुलनामा चालू आवमा कृषि बिमा ५० प्रतिशतले बढेको छ । आव ०७३/७४ मा ९ अर्ब २० करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको कृषि बिमा गरेका थिए । जसबापत कम्पनीहरूले ४२ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए भने २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । बिमा शुल्कमा अनुदान ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । आव ०६९/७० मा भने कम्पनीहरूले ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र कृषि बिमा गरेका थिए । जसबापत कम्पनीहरूले ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए भने ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी परेको थियो ।

न्यून शुल्कमा गर्न सकिन्छ बिमा

समितिले सबै बालीहरूको बिमा शुल्क बिमांक रकमको ५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, माछाको हकमा २ प्रतिशत तोकेको छ । पोखरीसहितको बिमा गर्ने हो भने थप १ प्रतिशत बिमा शुल्क भुक्तान गर्नुपर्छ । पशुपक्षीहरूको पनि बिमा शुल्क बिमांक रकमको ५ प्रतिशत नै तोकिएको छ । ब्रोइलर कुखुराको हकमा भने १ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । मौसम सूचांकमा आधारित बिमाको भने ७ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । उत्पादनमा आधारित तरकारीहरू र अदुवाको ७ प्रतिशत तथा बेसारको ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

तरकारी बिमा लेखअन्तर्गत उत्पादनमा आधारित सिमी, घिरौँला, फर्सी, काँक्रो रहेका छन् भने लागतमा आधारित तरकारीअन्तर्गत आलु र च्याउ बिमा लेख सञ्चालनमा छ । अन्नबालीअन्तर्गत भने कम्पनीहरूले चैतेधान, बिज वृद्धि बिमालेख सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मसलाअन्तर्गत अदुवा र बेसार, मौसम सूचांकमा आधारित फलफूलअन्तर्गत स्याउको बिमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूले केरा र उखुको पनि बिमा गर्दै आएका छन् । मौरी, माछा, माछा पोखरी, गाई, भैँसी, बाख्रा, ब्रोइलर, लेयर्स, प्यारेन्ट, हाँसको पनि बिमा गर्न सकिन्छ । बहुवर्षीय बालीअन्तर्गत अलैँचीखेतीको पनि बिमा गर्न सकिन्छ ।