बिमा कम्पनीको शाखा विस्तारमा कडाइ गरिँदै, सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जनको तयारी

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, २४ साउन । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको शाखा विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले सोहीअनुसार कम्पनीहरूको शाखा विस्तार हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्न लागिएको हो । उक्त निर्देशिका आगामी असोजभित्रमा जारी भई सक्ने बिमा समितिका नियमन शाखाका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले बताए ।

हालसम्म बिमकहरूले बिमा विनियमावली २०४९ को नियम १७ को उपदफा २ बमोजिम शाखा स्थापना र विस्तार गर्दै आएका छन् । उक्त विनियमावलीअनुसार शाखा खोल्ने ठाउँको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी समितिबाट स्वीकृति लिएर शाखा विस्तार गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यसरी शाखा सञ्चालन गर्दा कम्पनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगेको समितिको निश्कर्ष छ । त्यसैले संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा बिमाको पहुँच पु¥याउने रणनीतिसहित निर्देशिका जारी गर्न लागेको समितिले बताएको छ ।

बिमकहरूले प्रदेश कार्यालय, शाखा/उपशाखा कार्यालय खोल्दा बिमाको सेवा नपुगेको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाँच वा सोभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका बिमकहरूले काठमाडौंमा थप शाखा विस्तार गर्न चाहेमा उपत्यका बाहिर दुई शाखा कार्यालय खोल्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै बिमकहरूले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न, तथा गाभ्न पनि समितिको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।

त्यस्तै, बिमा कम्पनीका एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनका लागि शाखा कार्यालय सरहका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा मात्र एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न पाउने व्यवस्था समितिले गर्न लागेको छ ।

समितिले यसअघि परिपत्र जारी गर्दै बिमा कम्पनीहरूलाई गाउँ जान निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै, विदेशमा सम्पर्क कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको, संस्था र संस्थाका सञ्चालकलाई समितिबाट कुनै कारबाही गरिएको भए त्यस्तो कारबाही भएको ६ महिना पूरा भइसकेको हुुनुपर्नेलगायतका प्रावधान राखेको छ । समितिले सो परिपत्रका बुँदा पनि निर्देशिकामा समेट्ने जनाएको छ ।

बिमक संस्थागत सुशासन निर्देशिका परिमार्जन गरिँदै

बिमक संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन हुने भएको छ । बिमा समितिले २०६९ मा जारी गरेको उक्त निर्देशिका व्यावहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधित निर्देशिकाले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाउने बताइएको छ । जटिल मापदण्डका कारण कतिपय बिमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

बिमा कम्पनीमा सुशासनको कायम गर्ने उद्देश्यसहित बिमा समितिले ०६९ भदौमा बिमक संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएकाले समितिले परिमार्जन गर्न लागेको समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले बताए ।

“निर्देशिकाले तोकेअनुसारको योग्यता भएका जनशक्ति बजारमा उपलब्ध नभएपछि कम्पनीहरूलाई समस्या भएको हामीले महसुस गरेका छौं,” उनले भने, यो अप्ठेरो फुकाउन निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेका हौं ।” समितिका अनुसार संशोधित निर्देशिकामा बिमा कम्पनीहरूमा प्रमुख कार्यकारी तथा विभागीय प्रमुखको नियुक्तिका लागि तोकिएको अनुभवको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाइन लागेको छ ।

तर, यसअघि धेरै पटक सञ्चालक समितिको बैठकबाट फर्किएको निर्देशिका चाँडै जारी हुनेमा भन्ने विषयमा विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन ।

निर्देशिकाको दफा ३८ अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कानुनबमोजिम गठन भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा सो सरह तहमा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको, र बिमा क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्नेछ ।

तर, निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको योग्यता पुगेका जनशक्ति बजारमा अभाव भएपछि धेरै समय अधिकांश बिमा कम्पनीहरू कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालित रहे । अझै पनि सूर्या लाइफ, एनबी, एभरेस्ट र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू कार्यकारी प्रमुखविहीन छन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले समयअनुसार निर्देशिका परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याए ।