कृषि कर्जाका लागि दिएको सुविधा उपयोगविहीन

मुना कुँवर 
काठमाडौं, २५ साउन 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यावसायिक कृषक तथा भूकम्प प्रभावितले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा बाटो नभएको जमिनलाई पनि धितोमा राखी १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने निर्देशिन दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिए पनि बाध्यकारी नबनाइएकाले बैंकहरू लगानी गर्न उत्साहित नभएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले ०७२ साउन २१ गते व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणीको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता हेरी मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई धितोमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर, बैंकहरूले उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नै नचाहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । “केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यस्तो नीति स्वागतयोग्य भए पनि बैंकहरूले लगानी गर्न चाहेनन्,” उनले भने । वित्तीय संस्थाहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित नदेखिएको राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन कृषि समाज नेपालका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद निउरेले बताए । “लगानी गरे पनि कमिसनको आधारमा गर्छन्,” उनले भने ।

तर, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने बैंकहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको बताए । “तर, बैंकहरूले लगानी सुरक्षा नभइकन लगानी गर्न मिल्दैन,” उनले भने । बैंकहरूले आफ्नो लगानीको पनि सुरक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको उनले बताए ।

बैंकहरूलाई कृषिक्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सहज हुने गरी बाटो नभएको जमिनलाई पनि धितोमा राखी कर्जा दिन मिल्ने सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । “तर, बैंकहरूले कस्तो जमिलाई धितो राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा प्रेसर गर्र्न मिल्दैन,” उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने विपन्नवर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।