बिमा कार्यक्रम ऐनविपरित

कारोबार संवाददाता 
काठमाडौं, २५ साउन 

बिमा ऐनले बिमा समितिमा दर्ता भएका संगठित संस्थाले मात्रै बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि यस विपरीत सरकार आफैं तथा विभिन्न संस्थाहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । लघुवित्त कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र सरकार आफैंले पनि उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै बिमासम्बन्धी योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

बिमा ऐन ४९ को परिच्छेद ४ अनुसार प्रमाणपत्र नलिई बिमा व्यवसाय गर्नु गराउन पाइँदैन । सोही परिच्छेदमा बिमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बिमकका रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि समितिले निश्चित मापदण्डसमेत तोकेको छ । तर, यी प्रावधान पूरा नगरी संघ–संस्थाहरूले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

बिमा समितिको दायराभन्दा बाहिर बसेर कुनै पनि प्रकारका बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र बैदावरले बताए । “बिमा कार्यक्रम गर्ने हो भने समितिको मातहतमा रहेर गर्नुपर्छ, अन्यथा बिमा भन्ने शब्द राखेर काम गर्न पाइँदैन,” उनले भने ।

तर, बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा फत्तबहादुर केसीले भने यसो हुनुमा हालका बिमा कम्पनीहरू नै दोषी रहेको औंल्याए । “बिमा कम्पनीहरूले मानिसको आवश्यकताअनुसारको बिमा योजना जारी गर्न पनि नचाहने अनि अरूले गरे भने पनि आपति जनाउने,” उनले भने, “या त कम्पनीहरू आफैं सक्रिय भएर लाग्नुप¥यो अन्थया अरूलाई गर्न दिनु प¥यो ।” विशेष गरी बिमा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित रहने र ठूला योजनामा मात्रै बढी आकर्षित हुने भएकाले अन्य संस्थाहरूले यस्तो अवसर प्राप्त गरेको उनको तर्क छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकासअन्र्तगत हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा नेपालभर स्वास्थ्य बिमा योजना पु¥याउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । २५ जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कैलाली, इलाम र बाग्लुङ कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गरिसकेको छ ।

सरकार आफैले नै स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात गरेकोले यसलाई कानुनविपरीत मान्न नसकिने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका प्रमुख कार्यकारी गुणराज लोहनीले बताए । “संविधानमा जनताको स्वास्थ्यको सुनिश्चिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले नै स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन,” उनले भने ।

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा हेतु गरिएको हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै बेहोर्छ । यदि कम्पनीहरूले पनि चाहन्छन् भने सोहीअनुसार योजना सञ्चालन गर्न सक्ने उनले बताए ।