ऋण नतिर्नेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्छौं : न्यायाधिकरण

मुना कुँवर

फागुन २१, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता नगर्नेहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि ताकेता गर्दा पनि ऋण तिर्न अटेर गरेकाले अबका दिनमा ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण कडाइसाथ प्रस्तुत हुन लागेको हो । बारम्बार सूचना जारी गर्दा पनि ऋण तिर्न नआउने ऋणीहरूलाई न्यायाधिकरणले पक्राउ पुर्जी नै जारी गर्ने तयारी गरेको न्यायाधिकरणका अधिकृत सुमन दाहालले अभियानलाई बताए । न्यायाधिकरणले पहिलोपटक यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा २ हजार ७ सय २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय ९९ थान मुद्दा फछ्र्योट भइसकेको न्यायाधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी चालू आवको माघ महीनासम्ममा १ सय ८१ मुद्दा (पुराना र नयाँ गरी) दर्ता भएकोमा १ सय ६४ ओटाको फैसला भइसकेको छ । न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फछ्र्योट भए तापनि असुलीको दर भने न्यून रहेको अधिकृत दाहालले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली हुन बाँकी छ । ऋणीहरूलाई ठहर विगो चुक्ता गर्न धेरै आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्दै आएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा पक्राउ पुर्जी नै जारी गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।


‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नु ऋणीहरूको दायित्व हो,’ दाहालले भने, ‘हामीले बारम्बार सूचना जारी गर्दा पनि अधिकांश ऋणी सम्पर्कमै आउँदैनन् ।’ त्यसैले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई अवहेलना गर्ने ऋणीहरूलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म ऋण चुक्ता गराउन न्यायाधिकरण धेरै लचक भएर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले दाबी गरे ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको अवस्था अधिक हुन थालेपछि न्यायाधिकरणको आवश्यकता महसूस गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०५८ अनुरूप २०६० सालमा यसको स्थापना गरिएको हो । स्थापनासँगै न्यायाधिकरणमा यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको थियो ।

तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र न्यायाधिकरणबीच सहकार्य नहुँदा ऋण असुलीको काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको दाहालले बताए । ‘ऋण असुलीका लागि दुवै संस्थाबीच सहयोग अपरिहार्य भए पनि अहिलेसम्म दुवै संस्थाले एक–अर्कोलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने ।

न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४१ ओटाको धितो नै नभएकाले मुल्तवी छन् । त्यसैगरी ४३ चालू (आंशिक रूपमा धितो भएको) मुद्दा रहेको दाहालले बताए ।

असुली नभएका ऋणमा बैङ्कहरूले अधिकांश कर्जा नियमविपरीत विनाधितो नै प्रवाह गरेको न्यायाधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क सञ्चालकहरूको आफन्तलाई धितोभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखिएको छ ।

यसले पनि ऋण असुलीमा कठिनाइ भएको दाहालको तर्क छ । न्यायाधिकरणमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएकाले पनि यस्ता कार्यमा ढिलाइ हुँदै आएको उनले बताए । गत मङ्सिरदेखि न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष, बैङ्किङ सदस्य तथा लेखा सदस्यसहित मुख्य तीन पद खाली रहेको छ । यसले पनि कतिपय निर्णय कार्यमा अवरोध सृजना भएको हो । तर, ऋण असुली–प्रक्रियालाई भने त्यसले कुनै पनि अवरोध नहुने दाहालले स्पष्ट पारे ।