ठहर बिगोको ४० प्रतिशत मात्र असुली

 मुना कुँवर

फागुन २८, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले तोकेको बिगोको ६० प्रतिशत ऋण अझै असुली हुन सकेको छैन । न्यायाधिकरणको स्थापनाको १ दशक बित्दासम्म बिगोको ४० प्रतिशत ऋण मात्रै उठेको छ । ऋणी र बैङ्कबीचको आन्तरिक मिलेमतोका कारण ऋण असुली हुन नसकेको न्यायाधिकरणका पूर्वबैङ्किङ सदस्य ज्योतिप्रसाद कँडेलले आरोप लगाए ।

न्यायाधिकरणमा चालू आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पहिलो ६ महीनाको अन्त्यसम्म २ हजार ७ सय ८० मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये २ हजार ६ सय १६ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । फछ्र्योट भएका मुद्दाबाट न्यायाधिकरणले रू.४२ अर्ब २९ करोड ६९ लाखबराबरको रकम बिगो दाबी गरेको छ । न्यायाधिकरणले हालसम्म तीन प्रकार (न्यायाधिकरणबाट निर्णय भएको, न्यायाधिकरणको मध्यस्थतामा बैङ्क र ऋणीबीच सम्झौता भएको, ऋणी र बैङ्कबीच आपसी समझदारीमा सम्झौता भएको)बाट मुद्दाको निर्णय गरी कुल रू. १७ अर्ब ११ करोड ७ लाख ऋण असुली गरेको छ ।

न्यायाधिकरणले फैसला गरेको मुद्दाबाट चालू आवको माघ महीनासम्ममा रू. ७ अर्ब ३१ करोड ५४ लाखबराबरको रकम मात्रै असुली भएको छ । न्यायाधिकरणको मध्यस्थतामा सम्झौता भएको मुद्दाबाट रू. ८ अर्ब ८९ करोड ७० लाख उठेको छ भने आपसी समझदारीबाट फछ्र्योट भएको मुद्दाबाट रू. ७९ करोड ८२ लाख रकम उठेको छ ।

न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दामध्ये कतिपय मुद्दा आपसी सम्झौताबाट नै किनारा लाग्ने भए तापनि उसैले फैसला गरी तोकेको ठहर बिगोको असुली भने न्यून रहेको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार १ दशकको अवधिमा आव २०६७/६८ मा सबैभन्दा बढी रू. ६ अर्ब ९१ करोड ५ लाख रकम बिगो दाबी गरिएको थियो । स्थापनाको वर्ष २०६० सालमा भने जम्मा रू. ३५ करोड ६५ लाख बिगो दाबी रहेको थियो । त्यसैगरी आव २०६६/६७ मा सबैभन्दा बढी असुली भएको देखिएको छ । सो वर्ष मिलापत्र भएको मुद्दाबाट रू. १ अर्ब ७३ लाख असुली भएको थियो भने न्यायाधिकरणले फैसला गरेको मुद्दाबाट रू. १ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख बिगो असुली भएको थियो ।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋणीहरू सम्पर्कविहीन हुने गरेको न्यायाधिकरणका ऋण असुली अधिकृत सुमन दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार असुलीको प्रक्रियामा कडाइ नगरिएका कारण असुली हुन नसकेको हो । पूर्वबैङ्किङ सदस्य कँडेलले भने बैङ्कहरूले न्यायाधिकरणलाई कुनै पनि सहयोग नगरेको आरोप लगाए । विशेष गरी सरकारी बैङ्कका कर्मचारीले असुलीको प्रक्रियामा उदासीनता देखाएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दामध्ये अधिकांश सरकारी बैङ्कका छन् । ‘राजनीतिक दबाब भन्दै बैङ्कका कर्मचारीले कम मूल्यका धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ कँडेलले भने, ‘त्यसैले यस्तो मुद्दाको फैसला भइसक्दा पनि असुलीतर्फ बैङ्कले नै चासो नदेखाएको हो ।’ ऋणीहरूसँग नै मिलेर असुलीको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बैङ्कका कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

न्यायाधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म वाणिज्य बैङ्कहरूको ठहर बिगो रू. ४० अर्ब ९६ करोड ७२ लाख रहेको छ, जसमध्ये रू. ६ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीको ठहर बिगो रू. १ अर्ब १७ करोड ६९ लाख रहेकोमा रू. १६ करोड ३ लाख मात्रै असुली भएको छ ।