पाँच प्रतिशत लघु बिमाको आधार भेटिएन

मनोजकुमार भट्टराई 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएको अध्ययन पूरा गरेका मनोजकुमार भट्टराईले सोही विश्वविद्यालयमा एकाउन्ट अफिसरबाट आफ्नो करिअर सुरुवात गरेका हुन् । एनआईडीसी, यूएन, एपेक्स कलेज, काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट हुँदै उनी सन् २००५ मा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सिनियर अफिसरको रूपमा काम गर्न पुगे । डेढ वर्ष एनएलआईसीमा काम गरेपछि उनले अर्को एउटा प्रोजेक्टमा केही समय काम गरे । त्यसपछि पुनः उनी एनएलआईसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा काम गर्न पुगे । तीन वर्ष एनएलआईसीमा काम गरेका भट्टराईले डीसीबीएल बैंकमा जनरल म्यानेजरका रूपमा तीन वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनी २०७० सालमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्त भए । उनै भट्टराईसँग बिमा क्षेत्रको भविष्य र चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी : 

चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले बिमा कम्पनीले ५ प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कतिको सहज देख्नुहुन्छ ?

बजेटमा आएको कुरा मेरो तहबाट गलत वा ठीक भन्न मिल्दैन होला । तर, यो पाँच प्रतिशत कुन आधारमा तोकिएको हो, त्यो थाहा पाउनु आवश्यक छ । गत आवमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए । ३१ अर्बको पाँच प्रतिशत भनेको झन्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको जीवन बिमामा लघुबिमा गराउनुपर्ने जनसंख्या हामीसँग छ, त्यसकारणले पाँच प्रतिशत लघुबिमा गराउनु भनेको हो कि ? नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये निश्चित प्रतिशत बिमा नै गर्न नसक्ने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित गराउन आजको दिनमा बिमाशुल्कको पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर्नु भन्या हो कि ? त्यसकारण बिमाको बजारमा यो पाँच प्रतिशतको आधार के ? हामीले कसलाई गएर समाउने ? हाम्रो लक्षित वर्ग को ? यदि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमांक रकम भएको बिमालाई लघुबिमा मान्ने भन्ने हो भने हामीलाई पाँच प्रतिशत लघुबिमा गर भन्नै पर्दैन । हामीले उक्त बिमांक रकमका धेरै बिमालेख जारी गरेका छौं । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बिमांकका १७ प्रतिशतभन्दा बढी बिमा योजना बिक्री गरेका छौं ।

अर्को कुरा बैंकले कर्जा दिँदा विपन्न वर्गलाई समेत कर्जा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यो भनेको जसको बैंकमा सिधै पहुँच पुग्न सक्दैन, ठूलो कर्जा लिन सक्दैनन्, धेरै कागजात पु¥याउन सक्दैनन् भन्ने हो । तर, समूहमा बसेर समूहको जमानतमा कर्जा लिन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई सानो रकमको कर्जा समूहको जमानतमा दिनुपर्छ । यस्तो खालको कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर विपन्न वर्ग कर्जा योजना निर्माण गरिएको हो । तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा जारी लामो समयसम्म परीक्षण ग¥यौं । सुरुमा बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १ प्रतिशत मात्रै विपन्नवर्ग कर्जा जारी गरे । धेरै वर्ष परीक्षण गरेपछि मात्रै यसलाई आज ५ प्रतिशतमा पु¥याइएको हो । यो त बैंकले व्यक्तिलाई पैसा दिने कुरा हो । म पैसा दिन्छु भनेपछि पैसा लिने मानिसको यहाँ दुःख छैन । तर, बिमा गर्ने भनेको तेरो सुरक्षा गरिदिन्छु बिमा गर भनेर पैसा माग्ने कुरा हो । अनि दिने कुराको सिको गरेर लिने कुरामा लागू गरेर हुन्छ ? सुरु नै गर्नुपथ्र्यो भने एकबाट दुई, त्यसपछि तीन गरेको भए हुन्थ्यो । तर, यो पाँच प्रतिशत किन कसरी आएको हो ? यसमा के होमवर्क भएर आएको हो ? थाहा छैन । बिमा कम्पनीहरूले कसरी गर्छन् भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसमा पनि अहिलेको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने कुल पाँच प्रतिशत कर्जामा दुई प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, बैंकहरूले यसलाई नकारीरहेका छन् । जब पैसा नै लगानी गर्ने बैंकहरूले त असम्भव भनिरहेका छन् भने हामी पैसा उठाउनेले त पाँच प्रतिशत कसरी गर्ने ? त्यसैले यो कुरा के आधारमा आएको हो । यसमा स्पष्ट नभएसम्म जारी गर्न गाह्रो छ ।

बिमा समितिले बिमक संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसलाई तपाईंहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ कि छैन ?

समितिले जारी गरेको निर्देशिका समय सापेक्ष र उचित हो । तर, यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नियम नमान्दा केही नहुने भएर कसैले पनि नमानेका हुन् । अझै पनि कतिपय कम्पनी प्रमुखविहीन छन् । एउटा सिस्टममा चलाउनका लागि एउटा गाइडलाइन चाहिन्छ । त्यसैले समितिले यस्तो नीति ल्याएको हो । तर, सतप्रतिशत ठीक त केही पनि हुँदैन । विस्तारै सुधार गर्दै लैजाने हो । आजका लागि यो समय सापेक्ष छ । तर, भोलिको लागि यो बेठीक हुनसक्छ । त्यसलाई सुधार त समयअनुसार गर्दै जानुपर्छ ।

बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावित बिमा ऐनमा बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव गरेको हल्ला छ । पछिल्लो समयमा यही विषयलाई लिएर सेयर बजारमा बिमाको सेयर मूल्य निकै बढेको छ ? वास्तविकता के हो ?

भूपी शेरचनले भने जस्तो यो हल्लै हल्लाको देश भने जस्तै हो । यहाँ हल्लामा जे पनि हुन्छ । यहाँ देख्ने सुन्ने कोही छैन । किनभने अर्थ मन्त्रालयमा यो हेर्ने निकायको व्यक्ति जो हो उसले कसैलाई भने जस्तो लाग्दैन । कानुन मन्त्रालयले हेरेको यो ड्राफ्टलाई के गरेको छ थाहा पनि छैन । संसद्मा कहिले छलफल हुने हो थाहा छैन । जस्तो पेस भयो त्यस्तै आउने हो वा हैन त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन । देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको बैंक र योसँगै जोडिएको बाफियासँग सम्बन्धित ऐनको अवस्था त गुमनाम छ भने, बिमा भनेको कम महत्वको क्षेत्र हो । मुलुकको जीडीपीमा यसको मुस्किलले २ प्रतिशतको योगदान छ । त्यसकारणले हाम्रो विषयमा अहिले नै तातो नै केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने कोही छ जस्तो लाग्दैन । जुन दिन यो ऐन पास हुन्छ । ऐनले जे व्यवस्था गर भन्छ । त्यसपछि थाहा हुने कुरा हो, कति पुँजी बनाउने, कहिले बनाउने भन्ने विषय । र कसरी बनाउने भन्ने कुरा कम्पनी विशेषको कुरा हो । त्यो पनि आजको आज बन्दैन होला । केही पक्षले आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि हल्ला फिँजाउन सक्छन् ।

नेपालका बिमा कम्पनीले बिमांकीय मूल्यांकनका लागि अझै पनि भारत जाने चलन छ ? नेपालमा नै यस्तो व्यवस्था किन हुन नसकेको हो ?

बिमांकीय मूल्यांकन गर्नका लागि बिमांकी चाहिन्छ । हामीकहाँ अभ्यास गरेका बिमांकी छैनन् । जो जसले पढेका थिए, उनीहरू विदेशमा नै काम गर्न गएका छन् । नेपालमा नै अभ्यास गरेर बसेका छैनन् । नेपालमा यसको अभ्यास गर्न कुनै नियम कानुन पनि छैन । हुन त नेपालमा यसको अभ्यास गरेको भए पनि नियम आउने थियो होला । तर, अहिले त्यस्तो छैन । त्यसैले अहिले अधिकांश कम्पनीले भारतमा सम्पर्क कार्यालय भएको बाहिरको कम्पनीसँग बिमांकीय मूल्यांकन गर्छन् । नेपालीले यसको अध्ययन गरेर नेपालमा नै काम गर्न कठिन छ । किनभने एउटा बिमांकीले एउटा कम्पनीको मात्रै मूल्यांकन गर्न पाउँछ । अर्को कम्पनीलाई सेवा दिन पाउँदैन । त्यसैले पनि उसलाई व्यवसाय पर्याप्त हुँदैन । तर, उसले विदेशको कुनै कम्पनीमा बिमांकीको काम ग¥यो भने उसले विभिन्न मुलुकमा धेरै कम्पनीसँग काम गर्न पाउँछ । त्यसैले नेपालमा भएका पनि विदेश पलाएन भएका हुन् ।

बिमा समितिले गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र बिमांकीय मूल्यांकनका लागि समितिसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । र चार महिनाभित्र वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्छ भने ६ महिनामा साधारणसभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले वर्षौंसम्म पनि वित्तीय विवरण बुझाउँदैनन्, तपाईंहरूले नियमको पालना गर्नु पर्दैन ?

संसारमा जे गर्दा पनि एउटा समयमा गएर माफी दिनुपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यस्तो आवश्यक छ । यो समय आउँछ । या त सुरुदेखि सिस्टम ल्याएको भए हुन्थ्यो । तर, नयाँ सिस्टम सुरु गर्दा बीचमा खाली हुन्छ । त्यसलाई माफी दिनुपर्छ । बिमा कम्पनीले हरेक वर्ष मूल्यांकन गराउनुपर्छ । दुई महिनाभित्रमा बिमा समितिमा वित्तीय विवरण पेस गराउनुपर्छ । चार महिनाभित्रमा प्रमाणित गराई सक्नुपर्छ, र छ महिनाभित्रमा साधारणसभा गर्नुपर्छ । जबकि आज मैले भदौभन्दा अगाडि असार मसान्तसम्मको हिसाब अडिट गरेर भ्याउँदिन । त्यस्तै, बिमांकीय मूल्यांकन गर्न पनि कम्तीमा तीन÷चार महिना लाग्छ । मैले २०७१/७२ सम्मको मेरो अडिटलगायत सबै कुरा तयार पारेको छु । मूल्यांकनको स्वीकृतिका लागि समितिमा पेस गरेको छु । त्यो आएपछि फटाफाट मूल्यांकन गर्नसक्छु । त्यसपछि मैले २०७२ सालसम्मको साधारणसभा गर्नसक्छु । तर, २०७३ को विवरण त अहिले नै मूल्यांकन गर्न सक्दिन । यसका लागि केही समय लाग्छ । त्यसैले यो वर्ष म मूल्यांकनमा हाल्नै सक्दिन । समितिले मलाई २०७१/७२ सम्मको मूल्यांकन भइसकेको हुनाले सो अवधिसम्मको साधारणसभा गर्नु दिनुप¥यो ।

त्यस्तै, आव सकिएको दश महिनाभित्र मूल्यांकन गराएर पेस गर्नुपर्ने भन्ने समितिकै पुरानो निर्देशनमा छ । सोअनुसार २०७३ साल असारमसान्तको मूल्यांकन २०७४ सालको वैशाखसम्म गर्न पाउँछु । त्यसैले समितिले आफ्नो पुरानो निर्देशनको पनि अवहेलना नहुने आफूले दिएको नयाँ निर्देशन पनि पालना हुने गरी आव २०७२/७३ को बिमांकीय मूल्यांकन नभएपछि साधारणसभा गर्न दिनुप¥यो । मूल्यांकन नभए पनि त्यसमा सबै नाफा र सञ्चालन हिसाब आइहाल्छ । मूल्यांकनपछिको जगेडाको नाफा मात्रै त नआउने हो नि । अनि २०७४ सालमा त मेरो गत आवको मूल्याकन आइसक्छ । किनभने वैशाखसम्म त मेरो समय छ । त्यसपछि २०७३/७४ को असारमा अडिट गर्दा म पुरानो विवरण राखिदिन सक्छु । त्यसपछि त म दुई महिनामा अडिट गर्नसक्छु । एक पटक सिस्टमभित्र ल्याउन यस्तो खालको एमनेस्टी दिनुपर्छ । अनि मात्रै भनेको जस्तो हुन्छ । तर, त्यसो होइन, यो सालको पनि राख्नैपर्छ । मूल्यांकन गराउनु नै पर्छ भन्ने हो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ । त्यो गराउनै सकिँदैन ।

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई गाउँमा पठाउन सहरी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्नका लागि ग्रामीण भेगका दुई वटा स्थानमा खोलेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ , अब तपाईंहरू गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ?

बिमा कम्पनी गाउँ गएनन्, सहर केन्द्रित भए भनेर बारम्बार कुरा आउँछ । बिमा क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्जीवन बिमा कम्पनी प्रकृति के हो भने निर्जीवन वस्तु जसको नगद मूल्य छ । जसबाट नगद उत्पादन हुन्छ । त्यो सञ्चालन भएन त्यो मालिकलाई घाटा हुन्छ । भन्नका लागि घाटा वहन गर्न बिमा गरेको हो भनिन्छ । गाडी बिमा गर्न गाडी कहाँ चल्छ ? जहाँ बाटो घाटो त्यहीं चल्छ । जहाँ कच्ची बाटो छ, नियमित गाडी चल्दैन त्यो ठाउँमा गाडीको बिमा गर्नु भनेको पूर्ण जोखिमपूर्ण बिमा गर्नु हो । त्यो हुने बित्तिकै त्यसको बिमादर बढी हुन्छ । त्यो बिमा गर्ने बिमितले पनि त बिमा गर्न चाहँदैन । आखिर त उसको गाडी त्यहाँ सँधै गुड्ने त हैन । गाडी जहाँ बढी चल्छ । त्यहाँ गाडीको बिमा हुने हो भने निर्जीवन बिमा कम्पनी गएर जुम्लामा शाखा खोलेर बसेर के गर्ने ? अर्को निर्जीवन बिमामा इन्जिनियरिङको बिमा हुन्छ । यो भनेको मेसिन पार्ट पुर्जाको बिमा गर्नु हो । त्यो कहाँ हुन्छ ।

जहाँ औद्योगिक क्षेत्र छ, व्यापार गर्नका लागि बोर्डरसँग नजिक छ, जहाँ समान पठाउन सजिलो छ । त्यहाँ मानिसले व्यापार व्यवसाय गर्छन् । त्यहीं बिमा कम्पनी आकर्षित हुन्छन् । जुम्लामा गएर इन्जियिरङ बिमा त हुँदैन । हवाई बिमा त्यहाँ हुन्छ जहाँ एयरपोर्ट छ । अग्निको बिमा कहाँ हुन्छ जहाँ पक्की घर छ, जहाँ घरभित्र धेरै महत्वपूर्ण सामान छन् । गाउँमा त्यो काठको घर भत्कियो भने केही पनि नहुने घरमा कसले बिमा गर्ने ? र बिमा खरिद गर्ने उनीहरूको क्षमता छ कि छैन ? त्यहाँ गएर बिमा कम्पनीले के गर्ने ? भनेपछि गाउँमा गएर के गर्ने ? जहाँसम्म जीवन बिमा कम्पनीलाई गाउँमा जाउ भन्नै पर्दैन । हामी पहिलेदेखि नै गाउँ पुगेका छौं । हामीले दार्चुलाको खलंगादेखि ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारसम्म शाखा खोलेका छौं । झापाको चन्द्रगढीदेखि महेन्द्रनगरको बेलौरीसम्म बिमाका शाखा छन् । अब कहाँ छैनन् । हामी जाने भनेको गाउँ भनेको कुन गाउँ हो थाहा छैन ।

प्रतिवर्ष जीवन बिमा कम्पनीहरूको जीवन कोष पनि बढ्दै गएको छ । सोहीअनुसार तपाईंहरूले यसलाई कसरी लगानी गर्नुभएको छ ? लगानी गर्नका लागि कुनै समस्या छ कि छैन ?

लगानीका लागि बिमा समितिले निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । सोही दायराभित्र बसेर लगानी गर्नुपर्छ । बिमितको रकम जथाभावी लगानी नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रमुखहरूले धेरै ब्याज पाउने लोभमा जोखिम क्षेत्रमा लगानी नगरोस् भन्नका लागि वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेप राख्न निर्देशन दिएको छ । सरकारी बचत पत्र, ऋणपत्र, सेयरमा पनि हामीले लगानी गर्छौं । तर, राष्ट्र बैंकले बचत पत्र, ऋणपत्र खुल्ला गरेर बिक्री गर्दैन । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोलमार्फत दुई दिनको समय दिएर बचत पत्र जारी गर्छ । यस्तोमा कहिलेकाहीँ बिमा कम्पनीले भाग लिन पाउने भनेर निकाल्छ । तर, अधिकांश बैंकले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसमा हामी सहभागी हुन पाउँदैनौ । ८० प्रतिशत बोलकबोलमार्फत जारी गर्छ भने २० प्रतिशत भने सिधै निकाल्छ । तर, त्यसमा बोलकबोलमार्फत बचतपत्र जारी गर्दाको एभरेज रेट जति हो त्यतिमा दिन्छु भन्छु । अब त्यहाँ बैंकको तरलता उच्च छ । बैंकहरूलाई पैसा चाहिएको छैन । उनीहरूले जतिमा पनि राख्न सक्छन् । तर, हामीलाई कम्तीमा ६ प्रतिशत चाहिन्छ । त्योभन्दा कममा लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो खालको प्रतियोगितामा हामी जान सक्दैनौ ।

वाणिज्य बैंकमा राख्ने हो भने पनि बैंकमा पहिले नै तरलता धेरै छ । त्यसमा पनि अहिलेको मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले पनि बिमा कम्पनीको निक्षेपको माग घटेको छ । अब हामीले सिधै बैंकसँग मिलेर लगानी पनि गर्न सक्दैनौ । त्यस कारण बैंकसँग सहकार्य गरी बिमा कम्पनीहरू मिलेर कन्सोर्टिएममा लगानी गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । तर, पनि बैंक आफैंसँग तरलता भएका बेलामा बैंकले हामीलाई त्यो सुविधा दिँदैनन् । तसर्थ मेरो भनाइ राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा यसको लगानी हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले बिमा कम्पनीका लागि मात्रै १० वा १५ वर्षका लागि १०० अर्बको ९ प्रतिशत ब्याजदरमा बन्ड ल्याइदेओस् । सरकारलाई पनि १०० अर्ब १५ वर्षका लागि जता लगानी गरे पनि भयो । हामीलाई पनि लगानीको टेन्सन भएन ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको आगामी योजना के छ ?

हामी परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कन चाहन्छौं । हामी फरक ढंगले अगाडि बढ्ने योजनामा छौं । नयाँ योजना र सोचले बिमा बजारमा एउटा तरंग ल्याओस् भन्ने यस कम्पनीको चाहना हो । प्राइम लाइफले बिमालाई ब्रान्ड गर्ने काम गरेको हो । धेरै कुरामा हामीले रचनात्मक काम गरेका छौं । यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने हाम्रो सोच हो । त्यही सोचअनुसार गएको वर्ष हामीले सुरक्षित कर्जा आवास बिमा योजना जारी ग¥यौं । यस योजनाले कर्जा लिँदा लिने व्यक्तिको पनि बिमा हुन्छ । यदि कुनै कारणले कर्जा लिने व्यक्तिले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बिमा कम्पनीले उसको घर कर्जा भुक्तानी गरिदिन्छ । यसले बजारमा नयाँ तरंग ल्यायो । समितिले पनि यसलाई प्रशंसा गरेको छ । त्यस्तै, गरेर यो वर्षदेखि हामी जीवन र निर्जीवन योजनालाई जोडेर नयाँ योजना जारी गर्ने सोचमा छौं । यसले मार्केटिङ पनि सजिलो हुन्छ । त्योबाहेक हामी बिमाले नाफा हैन सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने खालको थोरै बिमाशुल्क भुक्तानी गरेर सुरक्षित हुने खालका योजना तयार पार्ने सोचमा छौं । यसक्षेत्रको विकास गर्दै चेतना जगाउँदै जाने योजना हाम्रो छ । इकोनोमिको सिद्धान्तअनुसार आपूर्ति बढी भयो भने माग सिर्जना हुन्छ या त माग बढी भएपछि आपूर्ति बढ्छ । तर, हामीले स्तरीय प्रोडक्ट आपूर्ति गरी माग सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएका छौं ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/07/94566/#sthash.ADaxMdFH.dpuf