अझै कार्यान्वयन भएन तेस्रो पक्ष बिमा

मुना कुँवर

काठमाडौं, ३ साउन

सरकारले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सवारी साधनको बिमा भए नभएको अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नहुँदा सबै सवारी साधनहरूको तेस्रो पक्ष बिमाको दायरा आउन नसकेका हुन् । नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये आधाको पनि बिमा हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पहिलो छ महिनाको अवधिमा नेपालमा २१ लाख ५ हजार ८६९ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तर, बिमा समितिको सोही अवधिको तथ्यांकअनुसार बिमा कम्पनीहरूले जम्मा ३ लाख ९४ हजार २८५ मोटर बिमालेख जारी गरेका छन् । अर्थात् दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये करिब १८ प्रतिशत सवारी साधनको मात्रै तेस्रो पक्ष बिमा भएको देखिन्छ ।

सवारी साधन दुर्घटना हुँदा तेस्रो पक्षलाई हानी पुगेमा आईपर्ने आर्थिक जोखिम कम गराउन सरकारले तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको हो । सरकारले ०६६ भदौ १ देखि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेको हो । तर, अधिकांशले स्वेच्छिक रूपमा मात्रै बिमा गर्ने गरेको बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । “सम्बन्धित नियामक निकायको कमजोरीका कारण सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य हुन नसकेको हो,” उनले भने ।

सरकारले अनिवार्य गरेर मात्रै सवारी साधनहरूको तेस्रो पक्ष बिमा नहुने युनाइटेड इन्स्योरेन्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए । “यसको लागि सम्बन्धित नियामक निकायले कडा अनुगमन गर्नुपर्छ । “जसरी ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको ब्लुबुक र लाइसेन्स चेक जाँच गर्छन् । त्यसैगरी बिमा भए नभएको पनि जाँच गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भने ।

तर, नेपाल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने अधिकांश सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा भएको बताए । “सवारी साधन नवीकरण गर्दा हामीले तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेका छौं,” उनले भने । सवारी साधन दर्ता गर्दा वा नवीकरण गर्दा तेस्रो पक्ष बिमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले पनि अधिकांशको बिमा भएको विभागको दाबी छ । तर, कतिपय सवारी धनी वर्षांैसम्म पनि सवारी साधनको नवीकरण नगर्ने, खरिद वा बिक्री गर्ने समयमा मात्रै आएर नवीकरण गर्ने जस्ता समस्याले अधिकांश सवारी साधन बिमाको दायरामा नआएको देखिएको छ ।

तेस्रो पक्ष बिमाबापत सवारी साधनको ठक्करले तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँ बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै मेडिकल खर्चबापत २ लाख रुपैयाँ कम्पनीले भुक्तानी गर्छ ।

त्यसैगरी यात्रु पक्ष बिमांक रकम पनि बढाएर सरकारले ५ लाख रुपैयाँ बनाएको छ भने मेडिकल खर्च ३ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । तेस्रो पक्ष बिमा सवारी धनीका लागि लाभदायक भए पनि सचेतनाको अभावले यसलाई आर्थिक भारको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/07/93073/#sthash.QWK7ZWSe.dpuf