सवा एक अर्ब लगानीमा सरकारले १५ वटा सहकारी बजार र ४८ वटा संकलन केन्द्र बनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपालका विभिन्न स्थानमा सहकारी बजार र संकलन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्न धेरै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । यसले एकातिर कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य कम पाउँछन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गरी कृषक र बजारलाई जोड्न मन्त्रालयले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमले फलफूल तथा तरकारीमा संलग्न कृषकहरूका उत्पादनलाई सहकारी बजार प्रणालीमार्फत बजारीकरण गरी उनीहरूको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त बस्नेतले बताए ।
५ वर्षमा निर्माण सक्ने
सहकारी बजार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रमको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले ५० करोड र युएनडिपीले २० करोड लगानी गर्नेछ । बाँकी ४४ करोड लगानी दुवै पक्षको सहकार्यमा जुटाइने मन्त्रालयका उपसचिव बस्नेतले बताए ।
कार्यक्रममा पहिलो वर्षका लागि सरकारले ५ करोड र युएनडिपीले ४ करोड लगानी गर्नेछ । दोस्रो वर्ष नेपाल सरकारले १८ करोड र युएनडिपीले ४ करोड तथा तेस्रो वर्ष सरकारले १९ करोड र युएनडिपीले ४ करोड लगानी गर्नेछ । चौथो वर्ष सरकारले ५ करोड र युएनडिपीले ४ करोड लगानी गर्नेछ भने पाँचौँ वर्ष सरकारले ४ करोड र युएनडिपीले ४ करोड लगानी गर्नेछ ।
उपत्यकाबाहिरका १० वटा बजारको डिपिआर तयार हुँदै
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर निर्माण गरिने १० वटा सहकारी बजारकोे डिपिआर (विस्तृत परियोजना अध्ययन) तयार हुने चरणमा रहेको मन्त्रालयका उपसचिव बस्नेतले बताए । उनका अनुसार ५ वटा पालिकास्तरीय, ४ वटा जिल्लास्तरीय, एउटा क्षेत्रस्तरीय बजारको डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पालिकास्तरमा चितवनको रत्ननगर, राप्ती, धादिङको बेनीघाट, मकवापुरको इन्द्रसरोवर र ललितपुरमा निर्माण गरिने भएको छ । मकवानपुरको हेटौँडा, काभ्रेको बनेपा, नुवाकोटको विदुर र धादिङमा जिल्लास्तरीय बजारको स्थापना गरिनेछ । चितवनको भरतपुरमा क्षेत्रीयस्तरको बजार निर्माण हुने भएको छ ।
७२ पकेट क्षेत्रको पहिचान
सहकारी बजार विकासका लागि ७२ वटा पकेट क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । उक्त पकेट क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाइएका ७२ वटा सहकारी संस्थाको छनोट गरिएको छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले २ सय फलफूल तथा तरकारी कृषकसँग काम गर्नेछन् । जसबाट १४ हजार ४ सय कृषक लाभाविन्त हुनेछन् । तत्कालका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ वटा जिल्ला छनोट गरिएको छ ।
सहकारी बजार विकासका लागि ७२ वटा पकेट क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । उक्त पकेट क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाइएका ७२ वटा सहकारी संस्थाको छनोट गरिएको छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले २ सय फलफूल तथा तरकारी कृषकसँग काम गर्नेछन् । जसबाट १४ हजार ४ सय कृषक लाभाविन्त हुनेछन् । तत्कालका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ वटा जिल्ला छनोट गरिएको छ ।
नुवाकोट, चितवन, धादिङ, मकवापुर, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर छनोट भएका छन् । एउटा सहकारीबराबर एउटा संकलन केन्द्र स्थापना गरिने कार्यक्रमको योजना छ । यद्यपि, मागअनुसार संकलन केन्द्र थप गर्न सकिने कार्यक्रमका प्रबन्धक मानन्धरले बताए । प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई जिल्लास्तरीय सहकारी संघले सहयोग गर्नेछ । जिल्लामा पनि संकलन केन्द्र राखिनेछ । त्यस्तै, क्षेत्रीय स्तर र केन्द्रमा पनि बजार निर्माण गरिनेछ । प्रारम्भिक सहकारी संस्था र स्थानको निकटताअनुसार जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा तरकारी र फलफूलका लागि बजारको खोजी गरिनेछ ।
काठमाडौंमा ४ सहित १५ वटा सहकारी बजार खोलिने
स्थानीय फलफूल तथा तरकारीलाई केन्द्रसम्म पुर्याउन काठमाडौंमा ४ सहकारी तरकारी तथा फलफूल बजार खोलिने सहकारी बजार विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सुमनशेखर मानन्धरले बताए । उनका अनुसार चक्रपथवरपर चारवटा बजार निर्माण गरिनेछन् । चाबहिल, महालक्ष्मी, बालाजुलगायतका स्थानमा बजार खोल्ने तयारी छ । चाबहिलमा दुई महिनामा सम्पन्न हुने गरी बजार निर्माण सुरु भइसकेको कार्यक्रमका प्रबन्धक मानन्धरले बताए । त्यस्तै, बालाजु र महालक्ष्मी स्थानमा जग्गा खोजी कार्य भइरहेको छ । काठमाडाैंमा खोलिने बजारको जिम्मेवारी केन्द्रीय तरकारी फलफूल सहकारी संघले लिनेछ ।
No comments:
Post a Comment