सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको छ । १० करोड बिउ पुँजीसहित सहकारी संस्थाको सहभागितामा स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरिने भएको हो ।
नेपालमा सहकारीको पहुँच बढेसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको छ । यही समस्यालाई समाधन गर्न सरकारले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको हो । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पारित गरेको बचत तथा ऋण सहरकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ले कोषको सञ्चालनको व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न कोषले सहयोग गर्ने सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालले जानकारी दिए । कोष स्थापनाको प्रक्रिया पुस पहिलो सातादेखि सुरु हुने बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बताए । ‘पुसदेखि हामी सहकारीको भेला गर्नेछाँै । भेलाले कोष स्थापनाको निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।
बचतको ५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने
स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुने सहकारी संस्थाले बचतको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सहकारी ऐन २०७४ ले विभिन्न कोषको व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको २५ प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने स्थिरीकरण कोषमा पनि ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सहभागी संस्थाले प्रत्येक वर्ष साधारणसभा सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र कोषको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुने सहकारी संस्थाले बचतको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सहकारी ऐन २०७४ ले विभिन्न कोषको व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको २५ प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने स्थिरीकरण कोषमा पनि ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सहभागी संस्थाले प्रत्येक वर्ष साधारणसभा सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र कोषको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीलाई तरलता सापटी दिइने
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको तरतला कायम राखी सहकारी बचाउन स्थिरीकरण कोषले सहभागी संस्थालाई तरलता सापटी दिन सक्नेछ । सम्बन्धित संस्था योगदान गरेको रकमको १० गुणासम्म कोषले रकम सपाटी दिन सक्नेछ । कोषको जम्मा स्रोतको १० प्रतिशत कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको २० प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको एक सय प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ । सो सीमासम्म कोषले सापटी दिनेछ । यस्तो सापटी ६ महिनासम्मका लागि हुनेछ । तर, कोषले आवश्यक देखेमा अर्को ६ महिना थप गर्न सक्नेछ । यस्तो सापटीमा कोषले वार्षिक अधिकत्तम १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।
समस्याग्रस्त संस्थाको जिम्मेवारी महासंघले लिए, दायित्व भुक्तानीमा सापटी दिइने
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लिएमा स्थिरीकरण कोषले दायित्व भुक्तानी सापटीसमेत दिनेछ । कोषले सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको २० गुणासम्म यस्तो खालको सापटी दिन सक्नेछ । कोषको जम्मा स्रोतको २० प्रतिशत कोषका तत्काल
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको तरतला कायम राखी सहकारी बचाउन स्थिरीकरण कोषले सहभागी संस्थालाई तरलता सापटी दिन सक्नेछ । सम्बन्धित संस्था योगदान गरेको रकमको १० गुणासम्म कोषले रकम सपाटी दिन सक्नेछ । कोषको जम्मा स्रोतको १० प्रतिशत कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको २० प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको एक सय प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ । सो सीमासम्म कोषले सापटी दिनेछ । यस्तो सापटी ६ महिनासम्मका लागि हुनेछ । तर, कोषले आवश्यक देखेमा अर्को ६ महिना थप गर्न सक्नेछ । यस्तो सापटीमा कोषले वार्षिक अधिकत्तम १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।
समस्याग्रस्त संस्थाको जिम्मेवारी महासंघले लिए, दायित्व भुक्तानीमा सापटी दिइने
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लिएमा स्थिरीकरण कोषले दायित्व भुक्तानी सापटीसमेत दिनेछ । कोषले सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको २० गुणासम्म यस्तो खालको सापटी दिन सक्नेछ । कोषको जम्मा स्रोतको २० प्रतिशत कोषका तत्काल
मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको ४० प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको १ सय प्रतिशतमा जुन रकम कम हुन्छ सो सीमासम्म कोषले सापटी दिनेछ । यस्तो दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि ४ वर्षसम्मको हुनेछ । आवश्यकता देखेमा कोषले अर्को २ वर्षसम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ । यस्तो खालको सापटी दिँदा कोषले वार्षिक शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।
योगदान रकमको २ गुणासम्म पुनः सञ्चालन खर्च सापटी
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दायित्व भुक्तानीपछि सञ्चालनका लागि स्थिरीकरण कोषले पुनः सञ्चालन खर्च सापटी पनि दिनेछ । कोषले संस्थाको योगदानको २ गुणासम्म रकम सापटी दिन सक्नेछ । कोषको जम्मा स्रोतको २ प्रतिशत, कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको प्रतिबद्ध रकमको ४ प्रतिशत र निर्धारित पुनः सञ्चालन खर्च आवश्यकताको ८० प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही सीमामा रहेको कोषले कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो खालको सापटीमा कुनै सेवा शुल्क लाग्ने छैन ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दायित्व भुक्तानीपछि सञ्चालनका लागि स्थिरीकरण कोषले पुनः सञ्चालन खर्च सापटी पनि दिनेछ । कोषले संस्थाको योगदानको २ गुणासम्म रकम सापटी दिन सक्नेछ । कोषको जम्मा स्रोतको २ प्रतिशत, कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको प्रतिबद्ध रकमको ४ प्रतिशत र निर्धारित पुनः सञ्चालन खर्च आवश्यकताको ८० प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही सीमामा रहेको कोषले कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो खालको सापटीमा कुनै सेवा शुल्क लाग्ने छैन ।
२.५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी भएका संस्था मात्रै कोषमा सहभागी हुन पाउने
स्थिरीकरण कोषमा २ दशमलव ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी भएका सहकारी संस्था मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन् । मन्त्रालयले जारी गरेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार कोष सञ्चालन समितिले तीन वर्षभित्रमा ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउने सर्तमा सहकारी सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कोषमा सहभागी हुन कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष कार्य सञ्चालन गरी वार्षिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गराएको हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा बैठक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पतिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई वर्ष घाटामा नगएको र जोखिममा नभएको हुनुपर्नेछ ।
स्थिरीकरण कोषमा २ दशमलव ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी भएका सहकारी संस्था मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन् । मन्त्रालयले जारी गरेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार कोष सञ्चालन समितिले तीन वर्षभित्रमा ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउने सर्तमा सहकारी सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कोषमा सहभागी हुन कम्तीमा ५ आर्थिक वर्ष कार्य सञ्चालन गरी वार्षिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गराएको हुनुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा बैठक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पतिको न्यूनतम ५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई वर्ष घाटामा नगएको र जोखिममा नभएको हुनुपर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment