मुना कुँवर
सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम सप्तरी र सिरहामा मात्रै सफल भएको देखिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार सप्तरीमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ७ सय ५८ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने सिरहामा १ हजार ५ सय ८२ वटा आवास निर्माण भइसकेका छन् ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई स्वस्थ्य तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । आव ०६६/६७ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ९ वर्षमा १७ हजार ३९ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यद्यपि गत आवको अन्त्यसम्म सरकारले ४७ हजार १ सय ९७ वटा जनता आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य
लिएको थियो ।
लिएको थियो ।
नौ वर्षको अवधिमा ३ वटा जिल्लामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सप्तरी र सिरहापछि कपिलवस्तुमा सबैभन्दा धेरै आवास निर्माण भएको हो । सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष नै १ हजार आवास निर्माण भइसकेको थियो । तर, आव ०७०÷७१ मा सबैभन्दा कम ३ वटा मात्रै आवास निर्माण भएको थियो । गत आवमा भने २ सय ३ वटा आवास बनेको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी सिरहा जिल्लामा कार्यक्रम सुरुवात भएको वर्ष ४ सय ६० वटा आवास निर्माण भएको थियो । दोस्रो वर्ष ३ सय ८८ र तेस्रो वर्ष ४ सय ३९ वटा आवास निर्माण भएका थिए । गत आवमा १ सय ५७ वटा बनेको थियो । कपिलवस्तुमा १ हजार ३७ वटा आवास बनिसकेका छन् । त्यस्तै, चितवन जिल्लामा पनि ९ सय ९९ वटा आवास बनेका छन् ।
नौ जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी आवास
नेपालका आठ जिल्लामा ५ सयवटाभन्दा बढी आवास निर्माण भएको छ । मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, दाङ, बर्दिया र कैलालीमा ५ सयभन्दा बढी आवास निर्माण भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुासर बर्दियामा ८ सय ५, दाङ ९ सय ६४, कैलालीमा ७ सय ३६, सुनसरीमा ७ सय ९९, उदयपुर ८१६, गोरखा ६ सय ११, मकवानपुर ५ सय ९८ र मोरङमा ६ सय २५ वटा आवास बनेका छन् ।
नेपालका आठ जिल्लामा ५ सयवटाभन्दा बढी आवास निर्माण भएको छ । मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, दाङ, बर्दिया र कैलालीमा ५ सयभन्दा बढी आवास निर्माण भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुासर बर्दियामा ८ सय ५, दाङ ९ सय ६४, कैलालीमा ७ सय ३६, सुनसरीमा ७ सय ९९, उदयपुर ८१६, गोरखा ६ सय ११, मकवानपुर ५ सय ९८ र मोरङमा ६ सय २५ वटा आवास बनेका छन् ।
चार जिल्लामा १० आवास पनि बनेनन्
नौ वर्षको अवधिमा चारवटा जिल्लामा १० वटा आवास पनि निर्माण भएका छैनन् । गत आवको अन्त्यसम्ममा सिन्धुलीमा जम्मा ६ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवामा सात, बारामा नौ, नवलपुरमा सात र अछामामा जम्मा दुई आवास बनेका छन् । दोलखामा भने ११ वटा आवास निर्माण भएको तथ्यांकले देखाएको छ । २१ वटा जिल्लामा भने एउटा पनि आवास बनेका छैनन् ।
नौ वर्षको अवधिमा चारवटा जिल्लामा १० वटा आवास पनि निर्माण भएका छैनन् । गत आवको अन्त्यसम्ममा सिन्धुलीमा जम्मा ६ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवामा सात, बारामा नौ, नवलपुरमा सात र अछामामा जम्मा दुई आवास बनेका छन् । दोलखामा भने ११ वटा आवास निर्माण भएको तथ्यांकले देखाएको छ । २१ वटा जिल्लामा भने एउटा पनि आवास बनेका छैनन् ।
जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात
नेपाल सरकारले आव ०६६/६७ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाबाट जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । स्थानीय दलित तथा विपन्न मुसलमानहरूलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा १/१ हजार गरी ३ हजार परिवारलाई न्यून लागतका आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सुरुवातको वर्ष चेपाङ/राउटे तथा कुसुण्डा बस्तीहरूमा पनि विस्तार गरिएको र आव ०७३/७४ मा थप २० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
नेपाल सरकारले आव ०६६/६७ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाबाट जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । स्थानीय दलित तथा विपन्न मुसलमानहरूलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा १/१ हजार गरी ३ हजार परिवारलाई न्यून लागतका आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सुरुवातको वर्ष चेपाङ/राउटे तथा कुसुण्डा बस्तीहरूमा पनि विस्तार गरिएको र आव ०७३/७४ मा थप २० हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
लक्षित वर्ग
सरकारले विशेष गरी कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे र अन्य दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीअनुरूप तथा विपन्न मुसलमानलगायत चेपाङ, राउटे तथा कुसुण्डाहरूलाई लक्षित गरेको छ । साथै लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति, समुदाय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसारका जाति, समुदायका विपन्न वर्गहरूलाई पनि समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । जनता आवास कार्यक्रममा एकल महिला, असाहय, बालबालिका, अपांग र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले विशेष गरी कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे र अन्य दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीअनुरूप तथा विपन्न मुसलमानलगायत चेपाङ, राउटे तथा कुसुण्डाहरूलाई लक्षित गरेको छ । साथै लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति, समुदाय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसारका जाति, समुदायका विपन्न वर्गहरूलाई पनि समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । जनता आवास कार्यक्रममा एकल महिला, असाहय, बालबालिका, अपांग र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/30/109576/
No comments:
Post a Comment