मुना कुँवर
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएसँगै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा शंका उब्जिएको हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकहरूको आवासको भौतिक अवस्थामा सुधार गरी स्वस्थ तथा सुरक्षित आवासमा उनीहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले आव ०६६/०६७ देखि यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो । तराईका तीन जिल्ला सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
चालू आवदेखि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसहित जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको हो । तर, प्रदेश सरकार यस विषय अनभिज्ञ भएकाले कार्यक्रम सुचारु हुने/नहुने अन्योल देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
सुरुवाती चरणमा सबै संरचना नबनेका कारण कार्यक्रम अन्योलमा देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव शिवहरि शर्माले बताए । ‘तर, हामी कार्यविधि बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘केही समयपछि कार्यक्रमले गति लिनेछ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको समन्वयमा काम हुनुपर्छ ।’
साढे ६ अर्बभन्दा बढी लगानी
जनता आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले हालसम्म साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०६६/६७ देखि आव ०७४/७५ सम्ममा सरकारले ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिसकेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको विभागले जनाएको छ । चालू आवका लागि भने सरकारले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको विभागका आवास शाखा प्रमुख गणेश कर्माचार्यले बताए ।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले हालसम्म साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०६६/६७ देखि आव ०७४/७५ सम्ममा सरकारले ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिसकेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको विभागले जनाएको छ । चालू आवका लागि भने सरकारले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको विभागका आवास शाखा प्रमुख गणेश कर्माचार्यले बताए ।
९ वर्षमा १७ हजार आवास
सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रममार्फत ९ वर्षको अवधिमा १७ हजार ३९ वटा आवास निर्माण भएको छ । पहिलो वर्ष आवास निर्माण कार्य उत्साहजनक रहे पनि आव ०६९/७० मा भने जम्मा २४४ वटा मात्र आवास निर्माण भएका थिए । त्यस्तै, आव ०७१/७२ पनि ४ सय २७ वटा मात्रै आवास निर्माण भएका थिए ।
सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रममार्फत ९ वर्षको अवधिमा १७ हजार ३९ वटा आवास निर्माण भएको छ । पहिलो वर्ष आवास निर्माण कार्य उत्साहजनक रहे पनि आव ०६९/७० मा भने जम्मा २४४ वटा मात्र आवास निर्माण भएका थिए । त्यस्तै, आव ०७१/७२ पनि ४ सय २७ वटा मात्रै आवास निर्माण भएका थिए ।
लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्र काम
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यमध्ये जम्मा १७ प्रतिशत आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आव सरकारले ४७ हजार १ सय ९७ वटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ८ हजार ३ सय १३ वटा मात्रै आवास निर्माण सम्पन्न भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आवमा आवास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कम भएपछि निर्माण कार्य ढिला भएको विभागका आवास शाखा प्रमुख कर्माचार्यले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यमध्ये जम्मा १७ प्रतिशत आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आव सरकारले ४७ हजार १ सय ९७ वटा आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ८ हजार ३ सय १३ वटा मात्रै आवास निर्माण सम्पन्न भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आवमा आवास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कम भएपछि निर्माण कार्य ढिला भएको विभागका आवास शाखा प्रमुख कर्माचार्यले बताए ।
०८० सम्ममा थप २० लाख आवास आवश्यक
०८० सालसम्ममा नेपालमा करिब २० लाख थप आवासको आवश्यकता पर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको सहरी विकास योजनाको प्रतिवेदन २०७१ अनुसार सहरी क्षेत्रमा १३ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा ७ लाख आवास निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
०८० सालसम्ममा नेपालमा करिब २० लाख थप आवासको आवश्यकता पर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको सहरी विकास योजनाको प्रतिवेदन २०७१ अनुसार सहरी क्षेत्रमा १३ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा ७ लाख आवास निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
योजनाअनुसार ५ लाख घरको आवश्यकता अहिले भइरहेका घरमा तला वा कोठा थप गरे पुग्ने देखिएको छ । जसमध्ये ४ लाख सहरका घर र १ लाख ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका घरमा तला वा कोठा थप गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, १५ लाख नयाँ घर नै निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये ९ लाख सहरमा र ६ लाख ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
योजनाले ०८० सम्ममा नेपालको जनसंख्या ३ करोड ५४ लाख ४६ हजार ९ सय २२ पुग्ने अनुमान गरेको छ । जसमध्ये सहरमा १ करोड २ लाख ४० हजार ७ सय ८ र ग्रामीण क्षेत्रमा २ करोड ५२ लाख ६ हजार २ सय १३ पुग्ने अनुमान छ ।
विपन्न वर्गका लागि करिब ४ लाख आवास
योजनाका अनुसार विपन्न वर्गलक्षित ३ लाख ९० हजार आवास आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । जसमध्ये २ लाख १० हजार सहरी क्षेत्रमा र १ लाख ८० हजार ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता पर्ने भएको छ । उक्त आवासमध्ये ९० हजारमा आवास भइरहेका घरमा तला वा कोठा थप गरेर निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसैगरी ३ लाख नयाँ आवास निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
योजनाका अनुसार विपन्न वर्गलक्षित ३ लाख ९० हजार आवास आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । जसमध्ये २ लाख १० हजार सहरी क्षेत्रमा र १ लाख ८० हजार ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यकता पर्ने भएको छ । उक्त आवासमध्ये ९० हजारमा आवास भइरहेका घरमा तला वा कोठा थप गरेर निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसैगरी ३ लाख नयाँ आवास निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
८५.२६ परिवार मात्रै आफ्नै स्वामित्वको घरमा
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा रहने ८५ दशमलव २६ परिवार मात्रै आफ्नै स्वामित्वको आवासमा रहँदै आएका छन् । जनगणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २९७ परिवार छन् । जसमध्ये ४६ लाख २३ हजार ६ सय ५३ आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बस्छन् । त्यस्तै ६ लाख ९४ हजार ७ सय १ (१२.८१) भाडामा, ३४ हजार ३ सय १३ (०.६३) संस्थागत र ७० हजार ६ सय ३० (१.३०) अन्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा रहने ८५ दशमलव २६ परिवार मात्रै आफ्नै स्वामित्वको आवासमा रहँदै आएका छन् । जनगणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २९७ परिवार छन् । जसमध्ये ४६ लाख २३ हजार ६ सय ५३ आफ्नै स्वामित्वको आवासमा बस्छन् । त्यस्तै ६ लाख ९४ हजार ७ सय १ (१२.८१) भाडामा, ३४ हजार ३ सय १३ (०.६३) संस्थागत र ७० हजार ६ सय ३० (१.३०) अन्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/27/108366/
No comments:
Post a Comment