स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ

‘तपार्इंको सुरक्षा हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ सरकारले २०७२ साल चैतदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै स्वास्थ्य बिमा ऐनसमेत जारी गरेको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न २५ जिल्ला छनोट भएका थिए । गत आवमै ती जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने सरकारको योजना रहे पनि निर्वाचनका कारण हालसम्म जम्मा २२ जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम सुरु भएको छ  भने १५ जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा सुरु भइसकेको छ ।

त्यस्तै, चालू आवमा दोस्रो चरणका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ वटा जिल्ला छनोट गरेको छ । स्वास्थ्य ऐनले सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा बिमाको पहुँच बढाउने निश्चित छ । तर, नेपालको अव्यवस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकारी निकायको काम गर्ने प्रवृत्ति, शिक्षा र चेतनाको कमीलगायतका समस्या समाधान नगरेसम्म बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार आफंैले लिएको नेतृत्व सराहनीय छ । तर, यस अघि नै बिमा योजना जारी गर्दै आएका कम्पनीलाई भने बेवास्ता गरिएको छ, जसका कारण कम्पनीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । सरकारले यस कार्यक्रममा कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य बिमा ऐनले नेपालको बिमा व्यवसायमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ
चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष
बिमा समिति 
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसालै संसद्बाट पारित भएको छ । यो ऐन बिमा ऐनअन्तर्गत नभई छुट्टै ऐनका रूपमा आएको र यसको सञ्चालन ऐनअनुसार गठन हुने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया बिमा शुल्क लिएर गरिने बिमा, बिमा ऐनअन्तर्गत नै हुनुपर्ने र बिमा नियमनकारी निकायबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो ।

तथापि नेपाल सरकारले आमजनताको आधारभूत तहको सुरक्षणका लागि छुट्टै ऐन बनाई यो बिमाको व्यवस्था गरेको र यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यका लागि पूर्वाधारहरू तयार गर्न महŒवपूर्ण भूमिका प्रदान गर्ने हुँदा आमजनतामा जनचेतना अभिवृद्धि गरी मौजुदा बिमकहरूलाई थप स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहनसमेत मिल्ने भएकाले यो कार्य स्वागत योग्य छ । 

स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी यो व्यवस्था न्यून आय भएका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई अत्यन्त उपयोगी हुने देखिन्छ । साथै, आधारभूतभन्दा माथिको सीमा तथा ठूला घातक रोगहरूको उपचारका लागि बिमा कम्पनीहरूले थप बिमा गर्न सक्ने हुँदा यस कार्यले स्वास्थ्य बिमाको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । बिमा ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका बिमा कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमाका लागि बिमा नियमनकारी निकायबाट तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको बिमा नियमनकारी निकाय बिमा समितिले यो व्यवस्थाका लागि निर्देशिकाको मसौदा तयार गरिसकेको भए पनि मौजुदा ऐनमा तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा हाल लागू गर्न सकिएको छैन ।

प्रस्तावित बिमा ऐन पारित भएपछि यो व्यवस्था आउने नै छ । बिमा समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त बिमकहरूले सरकारले सञ्चालन गरेको आधारभूत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभन्दा बढी सीमाको नयाँ स्किमहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गरी स्वास्थ्य बिमा व्यापक गर्न सक्छ र यसमा बिमा समितिको पूर्ण सहयोग रहनेछ । 

बिमा कम्पनीका प्रतिस्पर्धी होइनांै
डा. भुवन पौडेल
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति
सरकारले भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी गरेको छ । यसले नेपालमा बिमा क्षेत्र विस्तारमा ठूलो भूमिका खेल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । किनभने यो बिमा योजना अनिवार्य हो । नेपालका सबै नागरिक स्वास्थ्य बिमा योजनामा सहभागी हुनैपर्छ, जसका कारण मानिसमा बिमाको बानी पर्नेछ । स्वास्थ्य बिमाबाट लाभ उठाइसकेका मानिसले पक्कै पनि अन्य बिमाको लाभ पनि लिन चाहनेछन् । फलस्वरूप उनीहरूले आफ्ना अन्य जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बिमा गर्नेछन् । 

तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा र बिमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा योजना फरक छ । सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सेवामुखी छ भने बिमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको योजनामा कहीं न कहीं नाफासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरूले जारी गरेको योजनासँग यस कार्यक्रमलाई तुलना गर्न मिल्दैन । यो सरकारद्वारा सञ्चालित विशुद्ध सेवामुखी कार्यक्रम हो ।

तसर्थ सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ । तर, यसो भन्दैमा हामी बिमा कम्पनीका प्रतिस्पर्धी भने होइनौं । हामी एक–अर्काका सहयोगी भएर काम गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौं, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन कम्पनीहरूले पनि प्रचार–प्रसार गरेर सहयोग गरोस् । 

ऐन जारी भइसकेपछि अहिले हामी नियमावली बनाउन व्यस्त छौं । हामी आगामी एक महिनाभित्रै नियमावली जारी गर्ने योजनामा छौं । यसका लागि अहिले हामीले छलफल र विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । अहिले हामीले २ हजार ५ सय लिएर ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा दिइरहेका छौं । नियमावली आएपछि यसको दायरा बढ्न सक्नेछ । 

स्वास्थ्य बिमा ऐन भर्खरै जारी भयो । यो जारी हुनुभन्दा पनि कार्यान्वयन हुनु सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण कुरा हो । ऐनले बोर्डको कल्पना गरेको छ । त्यो मात्रै नभएर यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार साथै अन्य संस्थाहरूको पनि हो । 
स्वास्थ्य बिमा बिमामात्रै नभएर यो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको छ । अहिले हाम्रो समाजमा अधिकांश मानिस बिरामी भएपछि ठूला अस्पताल जान खोज्छन् । सामान्य रोग लागेको अवस्थामा पनि ठूलठूला अस्पतालमा धाउँछन् ।

तर, नयाँ स्वास्थ्य बिमा ऐनले यस बिमा योजनामा समेटिएका कुनै पनि नागरिक बिरामी भयो भने सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा सानो स्वास्थ्य एकाइबाट आफ्नो उपचार सुरु गर्ने प्रावधान राखेको छ । अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति यो योजनामा सहभागी हुँदा उसले सुरुमै आफ्नो सम्पर्क केन्द्र रोज्नुपर्छ । बिरामी परेको अवस्थामा सबैभन्दा नजिकको उपचार केन्द्र कुन हो, त्यो तोक्नुपर्छ । यसरी सम्पर्क केन्द्र रोज्दा आफ्नो नजिकको सबैभन्दा सानो स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्यचौकी छनोट गर्नुपर्छ ।

सोहीबमोजिम बिमित बिरामी भयो भने सबैभन्दा पहिले सोही केन्द्रमा उपचार गर्न जान्छ । यदि उक्त केन्द्रमा उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्य अस्पतालमा सिफारिस गरिन्छ । यसले एकातिर मानिसलाई सामान्य रोगको उपचार सामान्य स्वास्थ्य केन्द्रबाटै गराउन बाध्य गराउँछ भने अर्कातर्फ यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको गुणस्तर वृद्धि गर्छ । त्यसैगरी सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा गरिबले निःशुल्क प्रवेश पाउँछन्, अर्थात् गरिब भनेर पहिचान गरिएका नागरिकको हकमा सरकारले नै योगदान रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा अबका दिनमा उपचार खर्च नभएको अवस्थामा रोग नै पालेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । 

त्यसैगरी यस कार्यक्रमबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता हुनेछ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जुनसुकै स्थानबाट सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पतालबाट लिने सेवा एकरूपता हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिमा पनि यस कार्यक्रमले टेवा पु¥याउनेछ । 

बिमा व्यवसायलाई खासै सहयोग गर्दैन
शेखर बराल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
युनाइटेड इन्स्योरेन्स

सरकारले भर्खरै स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी गरेको छ । बिमा क्षेत्रका लागि यो स्वागतयोग्य छ । तर, यसले नेपालको बिमा व्यवसाय विस्तारमा भने खासै योगदान दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई यसले व्यवस्थित गरे पनि बिमा व्यवसायलाई सहयोग गर्दैन ।

किनभने सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमामा धेरै समस्या छन्, जसलाई समाधान नगरेसम्म कार्यक्रमको सार्थकता हँुदैन । जस्तै— यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट खाका छैन । बिमा भनेपछि पुनर्बिमाको कुरा आउँछ । त्यस विषयमा पनि सरकार अस्पष्ट छ । त्यस्तै, यसलाई कुन निकायले नियमन गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योल छ । ऐनमै सम्बन्धित मन्त्रालय तोकिने भनेर मात्रै लेखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यसले बिमा व्यवसाय विस्तार सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्नु कठिन छ ।

त्यस्तै, यसका कार्यक्रम अर्को चुनौती भनेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा त हामी सबैलाई थाहै छ । टाउको दुखेको बिरामीलाई पेट दुखेको औषधि दिने हाम्रा अस्पताल छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता खालका घटना हामीले दैनिक भोगेका छांै, सुनेका छौं । यस्तो अवस्थामा नागरिकले बिमा कार्यक्रमबाट सुरक्षित उपचार पाउन सक्छन् भनेर विश्वस्त हुन सकिने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ केन्द्रमा त डाक्टर नै भेटिँदैनन् । अस्पतालका कर्मचारीले नै डाक्टरको काम गरेको पनि भेटिन्छ ।

त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा भएका सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि दयनिय नै छ । सरकारी अस्पतालका कर्मचारीले उपलब्ध गराउने सेवाबारे हामी सबै जानकार नै छौं । तसर्थ बिमा गराएर मात्र हुँदैन, बिमितलाई सहज उपचार सेवा पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । नागरिकले उपचार सेवा सहज पाउन सकेनन् भने बिमाको सार्थकता नै रहँदैन ।

अर्को कुरा, आज सहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू अति छिटो सेवा चाहन्छन् । बरु उनीहरू दुई–चार रुपैयाँ बढी तिर्न चाहन्छन्, तर सेवा सहज होस् भन्ने चाहन्छन् । यस्ता खालका बिमितलाई भने यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन । सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, यसमा बिमा कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपथ्र्यो ।

सरकारले नमुनाका रूपमा नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार भन्दै आएका थियौं, यदि स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूको पनि सहभागीता हुनुपर्छ भनेर । सरकारले दिने भनेको अनुदान मात्रै हो । तसर्थ यदि यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने सरकारले कम्पनीहरूलाई पनि कार्यक्रम सहभागी गराउनुपर्छ । साथै कार्यक्रममा निजी अस्पताललाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै मानिसको आकर्षण बढ्न सक्छ । 

बिमा कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ 
डा. दामोदर बसौंला
बिमा विज्ञ एवं उपप्राध्यापक
जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस, पोखरा 
सरकारले सुरु गरेको आमनागरिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम स्वागतयोग्य कुरा हो । परीक्षणका क्रममा सुरुमा नेपालका तीन जिल्ला इलाम, बाग्लुङ र कैलालीमा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको थियो । क्रमशः बिस्तारै अन्य जिल्लामा चरणबद्ध रूपमा बिस्तार गर्दै लैजाने योजना सरकारको छ । हालसम्म २२ जिल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली तर्जुमा गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले लामो समयको गृहकार्यपश्चात् पारित भएको यो स्वास्थ्य बिमा ऐन सैद्धान्तिक रूपमा उपलब्धिमुलक मान्नुपर्छ । तर, यसले सम्पादन गर्ने व्यावहारिक पक्षलाई भने कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्र राम्रो नराम्रो भनेर भन्न सकिन्छ । 
प्रशिक्षित जनशक्तिको अभाव र स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकमा भएको चेतनाको कमी त्यसको सफल कार्यन्वयनका प्रमुख समस्या हुन्, जुन अझै पनि जस्ताको तस्तै छन् । स्वास्थ्य बिमा र अन्य बिमाको प्रकृति अलि फरक खालको हुन्छ । आज नेपालमा बिमाको सुरुवात भएको करिब ७० वर्ष हुन लागि सक्दा पनि बिमा बजार खाली छ, अर्थात् अपेक्षाकृत बिमा क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यसले नेपालको बिमा व्यवसाय विस्तारमा खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । जबसम्म व्यावहारिक रूपमा त्यो विधेयक प्रभावकारी हुँदैन, सैद्धान्तिक रूपमा गरिएका कुराकानीले मात्र केही नहुने देखिन्छ । 
जनअपेक्षाअनुरूप ढिलै भए पनि कार्यान्वयन तहमा आएको यो स्वास्थ्य बिमाले गर्दा नागरिकले स्वास्थ्य बिमाको महŒव त बुझ्छन् नै, यसले समग्रमा जीवन तथा निर्जीवन बिमाको प्रचारलाई पनि पक्कै टेवा पु¥याउँछ । 

नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरिदिने वा सरकारी नेतृत्वमा आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमा हुने कुरा सा¥है राम्रो । किनकि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारले जिम्मा लिने, जो–कोही नागरिक पनि अब स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने जस्ता सरकारले गरेका सैद्धान्तिक घोषणा सा¥है सराहनीय कुरा छ । तर, आजसम्म कुन सरकारी अंग र निकायबाट आमनागरिकले सन्तोषजनक सेवा प्राप्त गरेका छन् ? बिमा समस्या र कठिनाइ जो कोही सर्वसाधारणले पनि सरकारी सेवा सुविधा सजिलै प्राप्त गर्न सकेको हामी पाउँदैनौं । त्यस कारण सरकारको नेतृत्वमा सुरु भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम पनि त्यस्तै अवस्थामा जाँदैन भन्ने निश्चित के छ ? 

सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुअघिदेखि नै विभिन्न बिमा कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइरहेका थिए र गराइरहेका छन् । तिनै बिमा कम्पनीलाई नै सरकारको समन्वयमा स्वास्थ बिमा कार्यक्रमको जिम्मा दिँदा राम्रो परिणाम आउन सक्छ । त्यसका लागि प्रभावकारी नियमन, अनुगमन, दक्ष जनशक्ति निर्माण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रभावकारी र सरल सेवा प्रदान इत्यादिजस्ता कार्यमा सरकार र बिमा कम्पनीहरूले चासो दिनु आवश्यक हुन्छ । 

सरकारले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेका जिल्लामा समेत आजसम्म पनि अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य बिमाप्रति अनभिज्ञप्रायः छन् । स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिक स्वास्थ्य बिमा गर्न अघि सरिरहेको अवस्था छैन । सेवा प्राप्त गर्नका लागि सीमित अस्पताल तोकिएको छ, राम्रोसँग नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाबारे बुझाउने सहजकर्ताको कमी छ । गरिब र सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमामा छुट (५०÷७५ प्रतिशत) को व्यवस्था गरिएको छ ।

तर पनि ती समुदाय यसबारेमा अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा प्रतिहजार नागरिकको लागि २.३ जना डाक्टर, नर्स हुनुपर्ने भनेको भए पनि हामीकहाँ प्रतिहजार ०.६७ जना मात्र स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्ध छ । एकातिर स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्ट्याएको बजेटसमेत खर्च नभई फ्रिज भएको अवस्था छ भने अर्कातिर गरिब तथा सीमान्तीकृत समुदायका नागरिकले सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । 
यस्तो परिवेशमा नेपालमा सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम आफंैमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि धेरै चुनौती तथा समस्या त्यसका सामु खडा छन् । घरेलु श्रमिकदेखि गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकका साथै आमनेपाली नागरिकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न धेरै नै चुनौती पूर्ण छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले तयार पारेको नारालाई व्यापक बनाउने मात्र होइन, विकसित देशहरूमा जस्तै आमनागरिकलाई स्वयं स्वास्थ्य बिमाको आवश्यकता महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा विधेयकमा गरिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको व्यवस्थाअन्तर्गत जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थापना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमालाई व्यापक बनाउन देशभित्र सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूसँग पनि सरकारले सहकार्य र समन्वय गरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसलाई व्यापक बनाउन सरकारले सैद्धान्तिक पक्षका साथै व्यावहारिक पक्षलाई अझ बढी जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।

http://www.karobardaily.com/news/83093