लघुबीमाको पहुँचमा लघुवित्तको सहभागिता

भोलाराम श्रेष्ठ 

अर्थतन्त्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि देशको कुनाकाप्चामा वित्तीय सेवाको पहुँच र समावेशिता सर्वसुलभ हुनु आवश्यक हुन्छ । वित्तीय सेवा भन्नाले साधारणतया बैङ्किङ सेवालाई मात्र बुभ्ने गरिन्छ । तर, वित्तीय सेवाले विस्तृत अर्थमा बीमा, पूँजीबजार, विपे्रषणलगायत क्रियाकलापलाई समेत जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा बैङ्किङ सेवा कुल जनसङ्ख्याको ६१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बीमासेवाको पहुँच करीब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । बीमा व्यवसायको शुरुआत विसं २००४ देखि भए पनि वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणपश्चात् २०५० को दशकदेखि मात्र यसले गति लिएकोे देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण लामो समयसम्म सरकार र नियामकको उदासीनता, सर्वसाधारणमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र चेतनाको कमी, गरीबीका कारण बचत गर्ने क्षमताको अभाव आदि हुन् । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक बीमा गर्ने आदतको विकास हुन सकेको छैन ।

नेपालमा बीमासेवा शहरीक्षेत्रका धनी तथा सम्पन्न वर्गमा केन्द्रित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्नवर्गमैत्री बीमा योजनाहरूको उपस्थिति न्यून छ । स्पष्ट छ, हाम्रो जस्तो गरीबीको बाहुल्य भएको ग्रामीण अर्थव्यवस्थामा न्यून आयवर्ग आप्mनो व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखीमबाट अभैm पनि असुरक्षित थिए । यस्ता वर्गले लघुवित्त संस्थाबाट पाएको कर्जाबाट सञ्चालन गरेको पशुधन वा बाली कुनै कारणले हराएमा वा नष्ट भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था लामो समयसम्म हुन सकेको छैन । त्यसैगरी संस्थाका ऋणी र तिनको परिवारका सदस्य अस्वस्थ हुँदा वा दुर्घटनामा पर्दा खर्चको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता भवितव्यको व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई तनावमुक्त बनाउन लघुबीमा आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्धन तथा डिप्रोस्कजस्ता केही लघुवित्त संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूका लागि कर्जासँग आबद्ध गरी सीमित रूपमा लघुबीमा सेवा प्रदान गर्ने गरेको भए पनि सरकारीस्तरबाट ठोस नीतिको अभावमा आर्थिक रूपले पिछडिएका समुदाय यस्ता सेवाबाट वञ्चित रहेका थिए ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ२) अनुसार २०६९ माघ १ देखि ‘बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेको थियो । यस्तो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ७३ जिल्लामा १७ निर्जीवन बीमकहरूलाई तोकिएका छन् । उक्त निर्देशनमा बाली, पशुधन तथा पन्छी व्यवसायसम्बन्धी नियम तथा प्रक्रियाहरू स्पष्ट गरिएका छन् । बाली बीमाअन्तर्गत कृषकले पहाड र तराईमा सुरक्षण गर्न पाउने बालीको न्यूनतम क्षेत्रफलका अतिरिक्त पशुधनअनुसार बीमा हुनसक्ने रकमको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसअतिरिक्त समितिले २०७१ भदौ २६ देखि ‘लघुबीमा निर्देशिका, २०७१’ जारी गर्दै लघुबीमाको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । सो निर्देशिकाले लघुबीमालाई गार्हस्थ्य, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, पशु तथा पन्छी, बाली लघुबीमा, म्यादी लघु जीवनबीमा र सावधिक लघुजीवन बीमा गरी सात वर्गमा विभाजित गर्दै बीमा रकमको सीमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये कृषिक्षेत्र (पशुधन तथा बाली)को बीमाशुल्कमा सरकारले शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ । यस्ता योजनामा सहभागी बीमित कृषकले कुल बीमाशुल्क रकमको २५ प्रतिशत मात्र बेहोरे पुग्छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार बीमकहरूले न्यून आयवर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रमा लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

बाली र पशुधन बीमामा उच्च अनुदानको व्यवस्था हुँदा पनि विगत केही वर्षको अनुभवका आधारमा लघुबीमा सोचेअनुरूप प्रभावकारी र सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आव २०७४/७५ को कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत निर्जीवन बीमकहरूले आप्mनो कुल बीमा कारोबारको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघुबीमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य कृषि, पशुधन तथा अन्य साना व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखीमबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु रहेको छ । यसबाट बीमकहरू सो योजनाको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, बीमकहरूसँग ग्रामीणक्षेत्रमा पर्याप्त शाखा सञ्जाल र जनशक्ति नभएको कारण यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त लघुवित्त संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । उपर्युक्त प्रयोजनका लागि नेपाल बीमक सङ्घ र १७ निर्जीवन बीमकहरूबीच भएको समझदारीअनुसार बीमकहरूले साझा ‘पुलिङ सेण्टर’का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पाँच बीमक रहेको स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ । प्रस्तुत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता सङ्गठन र बीमक सङ्घबीच पनि समझदारी भएको छ । यस सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीलाई लघुबीमासम्बन्धी आवश्यक तालीम प्रदान गरी ती संस्थालाई लघुबीमासम्बन्धी उत्पादन (प्रडक्ट)हरू विक्री गर्ने माध्यम (वितरण च्यानेल) तोक्ने र सोहीअनुरूप लघुवित्त वित्तीयसंस्थाले आप्mना सदस्यहरूलाई लघुकर्जा प्रदान गर्दा स्थलगत रूपमै तोकिएका विभिन्न प्रकृतिका बीमालेख विक्री गर्नेे जिम्मेदारी प्रदान गर्ने नीति लिइएको पाइन्छ । यसबाट सहभागी लघुवित्त संस्थाले सम्बन्धित बीमकबाट एजेन्सी कमिशनका अतिरिक्त सञ्चालन खर्च प्राप्त गर्छन् ।

बीमकहरूका तर्फबाट लघुबीमासम्बन्धी बीमालेखहरू जारी गर्ने पद्धति बैङ्किङ संस्थाहरूले लघुवित्त संस्थामार्फत प्रवाह गर्ने विपन्नवर्ग कर्जाको ढाँचामा देखिन्छ । यसै प्रसङ्गमा लघुवित्त संस्थामार्फत लघुबीमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाबाट बीमकहरू ग्रामीण तथा विकट स्थानमा गई लघुबीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बोझबाट मुक्त हुन्छन् । यसबाट बीमकहरूको सञ्चालन खर्च उल्लेखनीय रूपमा कम हुन्छ । स्मरणीय छ, वाणिज्य बैङ्कहरूले पनि बीमा कम्पनीका विभिन्न प्रडक्टहरू एजेन्सीको हैसियतमा विक्री गर्छन्, जसलाई ‘बैङ्कासुरेन्स’ भनिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थालाई पनि ‘बैङ्कासुरेन्स’को विशिष्ट रूपमा लिन सकिन्छ ।

दक्षिण एशियामै नमूनाका रूपमा सृदृढ नियमनमा रहेका नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताबाट लघुबीमा सेवाको पहुँच सर्वसुलभ हुने देखिन्छ । यसबाट संस्थाको सेवामा विविधीकरण हुन सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ लघुकर्जाबाट सञ्चालित परियोजनाको सुरक्षा र जोखीम व्यवस्थापनमा यसले प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनुका साथै लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको पनि सुरक्षा हुन्छ । तसर्थ यस्ता संस्थाका लागि लघुबीमा कार्यक्रमलाई अवसरमा रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट सातै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका ५३ लघुवित्त संस्थाका १ हजार ८ सय २५ शाखाबाट लघुबीमा सेवा राष्ट्रियस्तरमै पुर्‍याउन सहज हुन्छ । लघुबीमाको प्रवद्र्धनबाट विकासमूलक परियोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि सरकारलाई सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा लघुबीमा कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थाहरूको संलग्नता नौलो देखिए पनि वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा लघुबीमाको नियमन त्यहाँको बीमाक्षेत्रको नियामक संस्था (आईआरडीए) ले सन् २००५ मा शुरू गरेको थियो, जसमा गैरसरकारी संस्था, स्वावलम्बन समूह तथा लघुवित्त संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरेको छ । नेपालमा पनि यस्ता कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थालाई यस्तो जिम्मेवारी प्रदान गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । पछिका दिनहरूमा खासगरी विनाशकारी भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति र आगजनी, आतङ्कवादजस्ता अप्रत्याशित दुर्घटनाबाट विगतको तुलनामा बीमाको महत्वबारे सर्वसाधारण क्रमशः सचेत हुँदै आएको सन्दर्भमा यस्ता योजनामा लक्षितवर्गको उत्साहजनक सहभागिता हुने आशा गर्न सकिन्छ  ।

बीमकहरूका तर्फबाट लघुवित्त संस्थामार्फत विपन्नवर्गमा लघुबीमाका उपकरणहरू विक्री गर्ने कार्यमा केही चुनौती छन् । चरम गरीबीबाट आक्रान्त विपन्नवर्गमा बीमाको महत्व बारे चेतना जगाउने कार्य सहज छैन । लघुबीमाबापत लाग्ने बीमाशुल्क (१३ प्रतिशत भ्याटसहित)लाई थप आर्थिक भारका रूपमा लिई ऋणी यसतर्फ विकर्षित हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । यस सन्दर्भमा लघुबीमाको शुरुआतमा प्रोत्साहनस्वरूप कर छूटको व्यवस्था हुनसकेमा सेवाग्राहीहरू यसतर्फ उत्साहित हुन्छन् । साथै सम्भावित बीमित ऋणीको मूल्याङ्कन लघुवित्त संस्थाले गर्ने, तर दाबी भुक्तानीको निर्णय सम्बन्धित बीमकले गर्ने व्यवस्थाबाट यदाकदा असन्तुलन उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस सन्दर्भमा पूरा गर्नुपर्ने कागजी तथा अन्य औपचारिकता, सम्भावित सेवाग्राहीको मूल्याङ्कन, दाबी भुक्तानी आदि पक्षमा सरलीकरण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । एकै कार्यक्षेत्रमा धेरै लघुवित्त संस्थाको उपस्थितिबाट कर्जा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपना लघुबीमामा हुन नदिनेतर्फ पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै सेवाग्राहीलाई कुनै पनि बहानामा थप आर्थिक भार नहुनेतर्फ विश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, लघुबीमा कार्यक्रम अत्यन्त प्राविधिक विषय भएको हुँदा यसको सफलता लघुवित्त संस्थामा तालीमप्राप्त र सक्षम जनशक्तिलगायत पूर्वाधारमा निर्भर गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बीमा उद्योग शुरू भएको लामो अवधिसम्म पनि सानावर्गलाई लक्षित गरी सम्भावित जोखीमबाट सुरक्षाका लागि संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा ढिलै भए पनि लघुबीमाको शुरुआत सान्दर्भिक छ । यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । शुरूका केही वर्ष यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा काम गर्दै सिक्ने अर्थात् ‘लर्निङ बाई डुइङ’ ढाँचामा सञ्चालन हुने देखिन्छ । सोही अनुभवका आधारमा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाबाट आपसी समझदारीमा लघुबीमाको प्रवद्र्धनका लागि क्रमशः आवश्यक सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । समग्रमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्नवर्गको सामाजिक तथा आर्थिक स्तरोन्नति र गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताबाट देशमा क्रमशः वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र पहुँचको अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा लघुवित्त संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिका र उपादेयता अझै बढ्ने महसूस गरिएको छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका
पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/102815