चिरञ्जीवी चापागाईं
अध्यक्ष
राष्ट्रिय बिमा समिति
अध्यक्ष
राष्ट्रिय बिमा समिति
मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा हुर्केका चिरञ्जीवी चापागाईं भर्खरै नियमकारी निकाय बिमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । बाग्लुङको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनी थप अध्ययनका लागि काठमाडौं प्रवेश गरे ।
त्यतिबेला नै उनले सहलेखापालका लागि लोकसेवा आयोग, कर्मचारी सञ्चयकोष, कृषि विकास बैंक र राष्ट्र बैंकमा परीक्षा दिएका दिए । उनले चारैवटा निकायमा नाम पनि निकाले, तर जागिरका साथसाथै अध्ययन पनि गर्न पाइने भएकाले उनले राष्ट्र बैंकलाई चुने ।
राष्ट्र बैंकमा उनले २०५४ सालमा अफिसरमा नाम निकाले । यसरी सुरु भएको उनको जागिरे जीवन २०७३ सालसम्म आएर राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखाको निर्देशकसम्म पुग्यो । यस क्रममा उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागी हुने मौकासमेत पाए ।
अहिले समितिको प्रमुख हुन पाउँदा गर्व लागेको उनी बताउँछन् । यो क्षेत्रमा भएका समस्यालाई निःस्वार्थ रूपमा सेवा गर्न पाए आफ्नो मूल्यांकन बढ्दै जाने उनको सोच छ । नेपालको बिमा क्षेत्रमा बलियो नियम कानुनको अभाव रहेकाले यसलाई सशक्त बनाउने आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन् । उनै अध्यक्ष चापागाईंसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :
बिमा समितिको अध्यक्षको जिम्मवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना पनि भएको छैन । यो अवधिमा बिमा क्षेत्रलाई कस्तो देख्नुभयो ?
मैले बाहिरबाट जसरी यो क्षेत्रका बारेमा सोचेको थिएँ, त्योभन्दा एकदम फरक पाएँ । मैले यो पद ग्रहण गरेपछि हालसम्म जति पनि अध्ययन गरें, त्यो मेरो अनुमानभन्दा फरक भएको पाएँ ।
मैले बाहिरबाट जसरी यो क्षेत्रका बारेमा सोचेको थिएँ, त्योभन्दा एकदम फरक पाएँ । मैले यो पद ग्रहण गरेपछि हालसम्म जति पनि अध्ययन गरें, त्यो मेरो अनुमानभन्दा फरक भएको पाएँ ।
मैले बिमा समिति नियमनकारी निकाय हो, २७ वटा बिमा कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पक्कै पनि राष्ट्र बैंक जत्तिकै सशक्त होला भन्ने सोचेको थिएँ । कर्मचारीको अवस्था पनि बलियो होला भन्ने लागेको थियो । तर, यो निकाय राष्ट्र बैंकजत्तिकै सशक्त रहेनछ । १५ दिनको अवधिमा सरसर्ती हेर्दा यस क्षेत्रमा कानुनी पक्ष कमजोर, समितिले जारी गरेका निर्देशिकाको अवस्था पनि कमजोर, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि कमजोर भएको भेटें ।
जसरी बिमा क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले भएको नदेख्दा त वास्तवमा यो क्षेत्र नाजुक नै भन्नुपर्छ । हुन त म एउटा व्यवस्थित र बलियो व्यवस्थापन भएको क्षेत्रबाट आएकाले भएर पनि होला । उक्त क्षेत्रसँग तुलना गर्दा मैले कमजोर पाएको छु ।
यो छोटो अवधिको बुझाइपछि यस क्षेत्रको विकासका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ? तपाईंको प्राथमिकता रहेका योजना के हुन् ?
म यहाँ आउनुअघि यो क्षेत्र कानुनी पक्षदेखि लिएर सबै कुरामा बलियो अवस्थामा होला, तर के कारणले विस्तार नभएको हो, त्यतातिर नै लाग्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर, अहिले आएर बेसिक तहबाट नै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
म यहाँ आउनुअघि यो क्षेत्र कानुनी पक्षदेखि लिएर सबै कुरामा बलियो अवस्थामा होला, तर के कारणले विस्तार नभएको हो, त्यतातिर नै लाग्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर, अहिले आएर बेसिक तहबाट नै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको बिमाको पहुँच विस्तार गर्नु हो । यसका लागि संस्थागत विकाससम्बन्धी योजना तुरुन्त पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिलेको ऐनमा जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा तीनवटा प्रावधान छन् । तर, हामीले पहुँच बढाउने हो भने लघुबिमा संस्थाहरूचाहिँ ल्याउनैपर्छ । त्यो नल्याएसम्म हामीले पहुँच विस्तार गर्न सक्दैनौं । यसलाई हामीले प्रस्तावित बिमा ऐनको मस्यौदामा राखेका छौं ।
त्यस्तै, तत्काल गर्नुपर्ने केही काम छन्, जसमा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको बिमा ऐनको मस्यौदा जुन अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याई समितिलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनु हो । यस विषयमा मैले केही महŒवपूर्ण छलफल पनि गरिसकेको छु । दोस्रो भनेको समितिले जारी गरेको निर्देशिका, नियम र व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
त्यसमा दुईवटा कुरालाई मध्यनजर राखिनेछ । एउटा स्वायत्ततासहितको ऐनमा भएका प्रावधानलाई समावेश गर्ने र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि समावेश गर्ने । तेस्रो, कर्मचारीको क्षमता वृद्धिको काम गर्ने । एउटा नियमनकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता वृद्धि भएन भने राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । कर्मचारी असक्षम भए भने कम्पनीहरूलाई सुपरिवेक्षण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो काम तत्काल गर्नुपर्छ ।
प्रस्तावित बिमा ऐनको मस्यौदामा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीकोे सीमा तोकिएको समाचारले बजारमा निकै चर्चा पाएको छ, अहिलेको अवस्थामा चुक्ता पुँजी बढाउन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हालको व्यवस्थाअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको ५० करोड तोकिएको छ । नयाँ प्रस्तावित बिमा ऐनको मस्यौदामा भने यसलाई बढाएर ४ र ५ अर्ब बनाइएको रहेछ । पुँजीकै विषयमा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग कुरा भएको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको ५० करोड तोकिएको छ । नयाँ प्रस्तावित बिमा ऐनको मस्यौदामा भने यसलाई बढाएर ४ र ५ अर्ब बनाइएको रहेछ । पुँजीकै विषयमा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग कुरा भएको छ ।
यस विषयमा दुईवटा आवाज आएका छन् । एउटा पक्ष पुँजी बढाउनुपर्छ भनी रहेको छ भने अर्को पक्षले यसको आवश्यकता नभएको बताइरहेको छ । पुँजी बढाउन आवश्यक छ वा छैन भन्दा पनि अहिले जीवन बिमा कम्पनीको कभरेज ३२ अर्ब छ भने निर्जीवन बिमा कम्पनीको १५ अर्ब रहेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूको पुँजी ४/५ अर्ब पु¥याउँदा बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो; तसर्थ यस विषयमा गहन छलफल गरेर नै निर्णय गरिनेछ । भोलिका दिनमा यस विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिले आलोचना गर्न मौका पाउनेछैनन् ।
नयाँ बिमा कम्पनीहरू लाइसेन्सका लागि तत्पर छन् । थप कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदै हुनुहुन्छ ?
हो, केही कम्पनी लाइसेन्स लिनका लागि तत्पर छन् । तर, अहिले मैले यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । अहिलेको प्राथमिकता भनेको बिमा ऐन हो । यो ऐन आएपछि हामीले कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति हुने, ज्वाइन्ट भेन्चरमा खोलिएका कम्पनीको अवस्था र शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएका कम्पनीका विषयमा पनि नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौं ।
हो, केही कम्पनी लाइसेन्स लिनका लागि तत्पर छन् । तर, अहिले मैले यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । अहिलेको प्राथमिकता भनेको बिमा ऐन हो । यो ऐन आएपछि हामीले कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति हुने, ज्वाइन्ट भेन्चरमा खोलिएका कम्पनीको अवस्था र शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएका कम्पनीका विषयमा पनि नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौं ।
तब मात्रै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिनेछ । अहिलेकै कम्पनी नेपालका लागि पर्याप्त हुन्छन् भन्ने पनि छैन । यदि भोलिको दिनमा बजारले नयाँ कम्पनीको आवश्यक महसुस ग¥यो भने लाइसेन्स दिन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्ने कामलाई खुला गर्न सकिन्छ र बन्द पनि गर्न सकिन्छ ।
तर, तत्कालका लागि भने यसलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छैन । केही कम्पनी दर्ताका लागि तत्पर छन् । करिब १५ वटाजति कम्पनी तयार छन् भन्ने सुनेको छु । भोलिका दिनमा ऐन आइसकेपछि नयाँ कम्पनीका लागि हामीले तोकेका मापदण्ड पूरा गरी आएकालाई अनुमति दिन सक्छौं । तर, त्यतिबेला हामी खुला आह्वान गर्छौं । त्यतिबेला अहिले तयारी भएका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन्छौं, अरूलाई दिन्नौं भन्ने छैन ।
त्यतिबेला जसले सबै मापदण्ड पूरा गरी आउँछ उसलाई हामी दिन सक्छौं । त्यसमा नयाँ अरू कम्पनी पनि हुन सक्छन् । तर, नयाँ पोलिसी नआएसम्म म कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दिनँ ।
नेपालको बिमा उद्योगको पेनिट्रेसन र डेन्सिटी वृद्धि गर्ने खालका योजना के बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
पेनिट्रेसन बढाउन सरकारले नयाँ मापदण्डअनुसार भवनहरू निर्माण गर्न प्राधिकरण खडा गरेको छ । प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण गरिएका नयाँ भवनकोे बिमा गर्ने योजना बनाएका छौं ।
पेनिट्रेसन बढाउन सरकारले नयाँ मापदण्डअनुसार भवनहरू निर्माण गर्न प्राधिकरण खडा गरेको छ । प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण गरिएका नयाँ भवनकोे बिमा गर्ने योजना बनाएका छौं ।
त्यस्तै, भूकम्पको असरपछि पुनर्निर्माण हुन लागेका संरचना तथा सरकारी सम्पत्तिको बिमा गराउँदै अगाडि बढेको खण्डमा यसको वृद्धि गर्न सकिन्छ । यस विषयमा अहिले नै गहन योजना त बनाएको छैन । तर, अध्ययन गरी थप नयाँ योजना बनाउने तयारी गर्दै छु ।
बिमा एकेडेमीका बारेमा धेरै कुरा भए, तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । तपाईंको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन हुन्छ ?
समग्र बिमा क्षेत्रको विकास लागि प्रतिष्ठान आवश्यक छ । हामीले सोच पनि बनाएका छौं । यसलाई हामीले हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमभित्र पनि राखेका छौं । मैले मेरो कार्यकालभित्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु ।
समग्र बिमा क्षेत्रको विकास लागि प्रतिष्ठान आवश्यक छ । हामीले सोच पनि बनाएका छौं । यसलाई हामीले हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमभित्र पनि राखेका छौं । मैले मेरो कार्यकालभित्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु ।
यसका लागि हामीलाई फन्डको आवश्यकता पर्छ । हामीले बिमा कम्पनीबाट सेवा शुल्कबापत १ प्रतिशत रकम लिँदै आएका छौं । यसको सदुपयोग गर्दै हामीले प्रतिष्ठानको कल्पना गरेका छौं ।
नेपालका बिमा कम्पनीहरूको क्यापिटल निर्धारण रिस्क बेस वा सोल्भेन्सी मार्जिन बेस एप्रोचमध्ये कुन उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ?
हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूको क्यापिटल निर्धारण हाम्रो सोल्भेन्सी मार्जिनकै आधार भइरहेको रहेछ । तर, मैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरें । जहाँ सोल्भेन्सी मार्जिनभन्दा पनि रिस्क बेसलाई आधार मानिएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा बिस्तारै हामी पनि रिस्क बेसमा नै आधार बनाउँछौं ।
हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूको क्यापिटल निर्धारण हाम्रो सोल्भेन्सी मार्जिनकै आधार भइरहेको रहेछ । तर, मैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरें । जहाँ सोल्भेन्सी मार्जिनभन्दा पनि रिस्क बेसलाई आधार मानिएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा बिस्तारै हामी पनि रिस्क बेसमा नै आधार बनाउँछौं ।
नेपालको एजेन्सी सिस्टम सुधारसम्बन्धी तपाईंको कुनै योजना छ ?
हामीले भर्खरै मात्र अभिकर्ताहरूसँग सहमति गरेका छौं । लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका अभिकर्तालाई काममा फर्काउन हामीले तत्काल सहमत गर्नु आवश्यक थियो । चालू आवका लागि हामीले गत वर्ष उहाँहरूले खाइपाइ आएको सुविधालाई यथास्थानमा राख्यौं ।
हामीले भर्खरै मात्र अभिकर्ताहरूसँग सहमति गरेका छौं । लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका अभिकर्तालाई काममा फर्काउन हामीले तत्काल सहमत गर्नु आवश्यक थियो । चालू आवका लागि हामीले गत वर्ष उहाँहरूले खाइपाइ आएको सुविधालाई यथास्थानमा राख्यौं ।
आगामी वर्षदेखि दीर्घकालनि रूपमा वैज्ञानिक किसिमले अध्ययन गरौं भनेर एउटा कमिटीको कल्पना गरेका छौं । अब हामी एक महिनाभित्रै कमिटी बनाएर वर्कआउट गर्छौं । हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको बिमितहरूको हित रक्षा नै हो ।
त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । कि संस्थाहरू नजन्मेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अब जन्मिसकेपछि र जन्माइसकेपछि तिनीहरूलाई पालनपोषण गर्ने दायित्वको पनि जन्माउनेको हुन्छ भन्छन् । त्यसैले सबै अभिकर्ता, कम्पनी र अन्य सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरी एउटा सिस्टम निर्माण गर्नेछौं ।
बिमामा हुने ठगी र जालसाजी र अपारदर्शितालाई हटाउन कस्तो संरचना तयार गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो नै बिमा क्षेत्रको विकासको बाधक हो । यस्तो खालको ठगी हरेक सेक्टरमा छ । कसैले जानाजान नोक्सान गराएर बिमाको दाबी गर्ने अनि आफ्नो सेटलमेन्ट गर्ने गरेको पाएँ । चलाख व्यक्तिले यस्ता खालका ठगी र जालसाजी गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । तर, सोझो व्यक्ति जसको साँच्चै क्षति भएको हो, ऊचाहिँ फेरि कम्पनीबाट ठगिएको छ ।
यो नै बिमा क्षेत्रको विकासको बाधक हो । यस्तो खालको ठगी हरेक सेक्टरमा छ । कसैले जानाजान नोक्सान गराएर बिमाको दाबी गर्ने अनि आफ्नो सेटलमेन्ट गर्ने गरेको पाएँ । चलाख व्यक्तिले यस्ता खालका ठगी र जालसाजी गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । तर, सोझो व्यक्ति जसको साँच्चै क्षति भएको हो, ऊचाहिँ फेरि कम्पनीबाट ठगिएको छ ।
सोझो व्यक्ति हामीसम्म उजुरी गर्न पनि आउन सक्दैन । त्यसैले उसलाई कम्पनी, सर्भेयरहरूले पनि सहयोग गर्दैन । त्यसैले यस्ता ठगीलाई घटाउन हाम्रो सुपरिवेक्षण र निरीक्षणलाई अलि बलियो बनाउनुपर्छ ।
तर, त्यसका लागि अहिलेको जनशक्तिले पुग्दैन । साथै बिमितहरूमा पनि चेतना बढाउनु आवश्यक छ । यदि उनीहरूले समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् भने समितिमा आएर उजुरी गर्न सक्छन् । यति मात्रै पनि उनीहरूले गर्न सक्ने ठगीबाट बच्न सक्छन् ।
कतिपय कम्पनीले लामो समयदेखि आफ्नो वित्तीय विवरण समितिमा बुझाएका छैनन् । यसले गर्दा लगानीकर्ता तथा बिमितहरू अन्योलमा छन् । तर, समितिले किन कारबाही गर्दैन ?
अहिले गत वर्षका सबै कम्पनीको वित्तीय विवरण हामीकहाँ आइपुगेको छ । एउटा कम्पनीको भने आउन बाँकी छ । अरूको प्रक्रियामा छ । वास्तवमा बिमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्यांकन गर्न धेरै अवधि लाग्ने भएकाले कम्पनीहरूले समयमै विवरण बुझाउन सक्दैनन् ।
अहिले गत वर्षका सबै कम्पनीको वित्तीय विवरण हामीकहाँ आइपुगेको छ । एउटा कम्पनीको भने आउन बाँकी छ । अरूको प्रक्रियामा छ । वास्तवमा बिमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्यांकन गर्न धेरै अवधि लाग्ने भएकाले कम्पनीहरूले समयमै विवरण बुझाउन सक्दैनन् ।
समयमा नबुझाउने कम्पनीलाई हामीले ताकेता गरेका छौं । तर, हामीसँग यस विषयमा कुनै बलियो कानुन छैन । वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जम्मामा १० हजार रुपैयाँ हर्जाना रहेछ । त्यो त कम्पनीहरू तिर्न तयार हुन्छन्; अर्थात् हाम्रो कानुन एकदम कमजोर छ ।
यसलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा यस विषयमा पनि बलियो नियम बनाउने योजना छ, जसमा समयमै विवरण नबुझाउनेले कस्तो खालको कारबाही भोग्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा तोक्नेछांै ।
विगतमा बिमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई पछ्याउँदै निर्णय गर्ने गरेको आरोप छ । तपाईंको कार्यकालमा यसलाई कसरी लैजाउनुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य निक्षेपकर्ताको हित गर्ने हो, हाम्रो उद्देश्य पनि बिमितको हित रक्षा गर्ने नै हो । त्यसैले हामीले सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नियम जारी गर्ने हो । सबै कुरा राष्ट्र बैंककै अनुसार जारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य निक्षेपकर्ताको हित गर्ने हो, हाम्रो उद्देश्य पनि बिमितको हित रक्षा गर्ने नै हो । त्यसैले हामीले सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नियम जारी गर्ने हो । सबै कुरा राष्ट्र बैंककै अनुसार जारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
मैले यहाँ आएर सुपरभिजन हेरें, जसमा राष्ट्र बैंकमा जुन कुरालाई सामान्यकरण गरिएको छ, त्यसलाई यहाँ अलि बढी केन्द्रीकृत गरिएको पाए । अर्थात् केही नियम राष्ट्र बैंकको भन्दा यहाँ कडा हुन्छ । किनभने साधारण पब्लिकले पनि पैसा घरमा राखे चोरी हुन्छ, डकैती हुन्छ त्यसकारण बैंकमा राखे सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच्छ र बैंकमा रकम जम्मा गर्छ । तर, भोलिका दिनमा बैंक नै टाट पल्टियो भने पनि बिमा भुक्तानी गर्छ भनेर निक्षेपकर्ता ढुक्क भएको हुन्छ ।
त्यसैले बिमा भनेको अलि सेन्सेटिभ चिज हो । यसलाई बैंकभन्दा कडा खालका निर्देशन चाहिन्छ । त्यो निर्देशन उहाँहरूले मान्नुभएन भने नियम उल्लंघन गरेबापत पाउने कारबाही पनि हामी स्पष्ट रूपमा लेखेरै जारी गर्छौं ।
बिमा समितिकै कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको कुरा पनि उठिरहेको छ । समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
क्षमता अभिवृद्धिका लागि यहाँ केही काम नै भएको रहेनछ । म त ठूलो संस्थाबाट आएको मान्छे हुँ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा ठूलो रकम लगानी गरिएको हुन्छ । कर्मचारीको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको तालिम दिएपछि कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् अनि नयाँ उर्जाका साथ काम गर्छन् ।
क्षमता अभिवृद्धिका लागि यहाँ केही काम नै भएको रहेनछ । म त ठूलो संस्थाबाट आएको मान्छे हुँ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा ठूलो रकम लगानी गरिएको हुन्छ । कर्मचारीको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको तालिम दिएपछि कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् अनि नयाँ उर्जाका साथ काम गर्छन् ।
तालिमले उनीहरूलाई प्रविधि र विश्वमा चलिरहेको नयाँ प्रवृतिबारे जानकारी दिन्छ । उनीहरू अपडेट भइरहन्छन् । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी तालिम त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ केही भएको रहेनछ । मैले त सोचेथें, विदेशी बिमा संस्थासँग सहकार्य गरेर हाम्रो कर्मचारीलाई त्यहाँ तालिमका लागि पठाइन्छ होला । तर, यहाँ त्यस्तो भएको रहेनछ ।
आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरी कर्मचारीलाई आन्तरिक तथा बाह्य तालिमका लागि प्रेरित गर्ने योजना बनाएको छु । यसका लागि कर्मचारीको तहअनुसार पालैपालो तालिम प्रदान गर्ने योजना छ । यसो भयो भने कसैलाई पनि विभेद हुँदैन । सबैले समान अवसर पाउँछन् ।
तपाईंको विचारमा नेपाल बिमाका मुख्य समस्या के हुन् ?
भौगोलिक विकटता नै नेपालको बिमा क्षेत्रको समस्या हो । यातायातका सुविधा नहँुदा यस्ता अधिकांश क्षेत्रमा कम्पनी पुग्न सकेका छैनन्, जसका कारण बिमाको विस्तार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, हाम्रा कम्पनी सहरकेन्द्रित हुनु पनि अर्को समस्या हो ।
भौगोलिक विकटता नै नेपालको बिमा क्षेत्रको समस्या हो । यातायातका सुविधा नहँुदा यस्ता अधिकांश क्षेत्रमा कम्पनी पुग्न सकेका छैनन्, जसका कारण बिमाको विस्तार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, हाम्रा कम्पनी सहरकेन्द्रित हुनु पनि अर्को समस्या हो ।
ग्रामीण भेगमा सञ्चालन खर्च बढी हुने भएकाले पनि कम्पनीहरू गाउँ जान चाहँदैनन् । तर, बिमा भनेको नाफा मात्रै होइन, सेवा पनि हो । त्यसैले नाफालाई मात्रै केन्द्रमा राख्नु हुँदैन । अर्को समस्या भनेको नेपालीको आयस्तर कम हुनु हो ।
नेपालीहरू बिमालाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राख्छन् । खाएर लाएर पुगेपछि मात्रै बिमाको विषयमा सोच्छन् । त्यस्तै, नेपालमा बिमाको संस्कृति नहुनु हो । मानिसहरू करोडौंको सवारी साधन खरिद गर्छन्, तर हजारौं रुपैयाँ तिरेर बिमा गर्न हिचकिचाउँछन् । यो पनि बिमाको मुख्य समस्या हो ।
नियमनमा कडाइ हुुनुपर्छ
नेपालमा सञ्चालित जीवन बिमा कम्पनीले लामो समयदेखि गत आवको वित्तीय विवरण समितिमा बुझाएका छैनन् । वित्तीय विवरणले कम्पनीको आन्तरिक अवस्था देखाउँछ । यस विषयमा लगानीकर्ता तथा बिमितहरूले समयमै जानकारी पाउनुपर्छ ।
नेपालमा सञ्चालित जीवन बिमा कम्पनीले लामो समयदेखि गत आवको वित्तीय विवरण समितिमा बुझाएका छैनन् । वित्तीय विवरणले कम्पनीको आन्तरिक अवस्था देखाउँछ । यस विषयमा लगानीकर्ता तथा बिमितहरूले समयमै जानकारी पाउनुपर्छ ।
समितिको नियमअनुसार कम्पनीहरूले आव सकिएको ६ महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, वर्षौंसम्म पनि कम्पनीहरूले विवरण बुझाउँदैनन् । यद्यपि समितिले भने कम्पनीहरूलाई कुनै कारबाही गरेको पाइँदैन; तसर्थ यस विषयमा समितिले कडा नियम ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
नेपालमा हाल २७ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को पहिलो त्रैमासमा जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले प्रथम बिमाशुल्कबापत २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् ।
नेपालमा हाल २७ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को पहिलो त्रैमासमा जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय करिब २८ प्रतिशतले बढेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले प्रथम बिमाशुल्कबापत २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् ।
गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो बिमाशुल्क आर्जन १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो । नवीकरणीय शुल्कबापत कम्पनीहरूले ६ अर्ब ६ करोड बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भने ४७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
चालू आवको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले ३ लाख ६७ हजार ६ सय ६१ बिमालेख जारी गरेका छन् । यो संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरूले ३ लाख १४ हजार ६ सय ५५ बिमालेख जारी गरेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
असोजसम्ममा दाबीबापत कम्पनीहरूले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरूले ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ४१ प्रतिशतले बढेको छ ।
चालू आवको पहिलो तीन महिना अवधिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाशुल्क आर्जन गरेका थिए ।
नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूको प्रतिवर्ष व्यवसाय वृद्धि भए पनि नयाँ योजना खासै सञ्चालन आउन सकेको छैन । त्यस्तै, नयाँ बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि कम्पनीहरू पनि सक्रिय भएको देखिँदैन ।
बिमासम्बन्धी जनचेतना बढाउनुपर्छ
नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बजार भने बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ११ प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको छ ।
तर, एउटै व्यक्तिले धेरै योजना खरिद गर्ने भएकाले पनि यसलाई वास्तविक तथ्यांक मान्न सकिँदैन । यथार्थमा नेपालमा बिमाको पहुँच योभन्दा पनि कम छ । त्यसैले पनि बिमा व्यवसायका लागि नेपालको बजार अधिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बजार भने बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ११ प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको छ ।
तर, एउटै व्यक्तिले धेरै योजना खरिद गर्ने भएकाले पनि यसलाई वास्तविक तथ्यांक मान्न सकिँदैन । यथार्थमा नेपालमा बिमाको पहुँच योभन्दा पनि कम छ । त्यसैले पनि बिमा व्यवसायका लागि नेपालको बजार अधिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
तर, कमजोर आर्थिक अवस्था, अशिक्षा, चेतनाको कमी कारण बिमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरू सहरकेन्द्रित हुनु, पराम्परागत योजना मात्रै जारी गर्नु, ठूलो बिमांक रकम भएकोमा मात्रै आकर्षित हुने परिपाटीले व्यवसाय बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, बिमाबारेमा व्यापक चेतना फैलाउन नसक्दा पनि व्यवसाय बढ्न नसकेको हो । त्यसैले बिमा कम्पनीले बिमा योजना बिक्री गर्नुभन्दा पनि यस विषयमा जानकारी दिनु पहिलो प्राथमिकता हो । जब मानिसलाई बिमाको महत्व थाहा हुन्छ त्यतिबेला माग बढ्दै जानेछ ।
http://www.karobardaily.com/news/72024
त्यस्तै, बिमाबारेमा व्यापक चेतना फैलाउन नसक्दा पनि व्यवसाय बढ्न नसकेको हो । त्यसैले बिमा कम्पनीले बिमा योजना बिक्री गर्नुभन्दा पनि यस विषयमा जानकारी दिनु पहिलो प्राथमिकता हो । जब मानिसलाई बिमाको महत्व थाहा हुन्छ त्यतिबेला माग बढ्दै जानेछ ।
http://www.karobardaily.com/news/72024
