लक्षित वर्गसम्म पुगेन कृषि बिमा

मुना कुँवर

सहकारीलाई बिमा सञ्चालनको अनुमति दिने मन्त्रालयको योजना 

काठमाडौं: कृषि बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म लक्षित वर्गसम्म नपुगेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसको कार्यान्वयन विधिमै परिवर्तन गर्ने भएका छन् । पशु बिमा योजनालाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन स्थानीय कृषकहरूको समूहलाई परिचालन गर्ने पशु मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

वास्तविक कृषकहरू बिमाको दायरामा आउन नसकेको भन्दै कृषकहरूद्धारा नै सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूलाई यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।  निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सोझै किसानसँग सम्पर्क हुने संयन्त्रमार्फत यसलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक बर्ष (२०७३÷७४) को पहिलो चार महिना अवधिमा कृषि बिमाबापत कम्पनीहरूले १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै, सो अवधिमा कम्पनीहरूमा ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । तर, पशु बिमाबापत मात्रै कम्पनीहरूले कात्तिक महिनासम्ममा ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।

यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, उक्त अवधिसम्ममा कम्पनीहरूमा पशु बिमा बापत ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । कम्पनीहरूले सहज र सुलभ स्थानमा मात्रै कृषि बिमा योजना जारी गरेका छन् ।

तर, ग्रामीण भेगमा बस्ने एक दुईवटा पशु पालन गर्ने कृषकसमक्ष कम्पनीहरू पुग्न नसकेको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन् । त्यसैले स्थानीय दूग्घ उत्पादक जस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई यसको जिम्मेवारी दिनु उचित हुने पशु मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद पौडेलले बताए ।

“या त कम्पनीहरू आफैं लक्षित कृषकसम्म पुग्न सक्नु प¥यो । अन्यथा कृषकहरूलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उनीहरूले यसअघि यस्ता खालका कार्यक्रमको अभ्यास पनि गरिसकेका छन्,” उनले भने । त्यसैले सहकारीहरूद्वारा नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने उनले बताए । 

स्थानीय सहकारी संस्थाहरूलाई बिमा योजना जारी गर्ने अनुमति दिने बिषयमा बिमा कम्पनीहरू पनि राजी देखिन्छन् । तर, यस्ता सहकारीहरूले बिमा कम्पनीहरूको एजेण्टका रूपमा काम गर्नुपर्ने नेपाल बिमक संघका महासचिव एवम् एनबी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै, वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूले कम्पनीहरूको एजेण्टको रुपमा मात्रै काम गर्नसक्ने बिमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । “हालको बिमा ऐनअनुसार बिमा कम्पनीबाहेक अरुले प्रत्यक्ष रुपमा बिमा योजना सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्,” उनले भने । तर, प्रस्तावित ऐन पारित भए लघु बिमा कम्पनी दर्ता गरी कृषि बिमा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । 

बिमाविज्ञ डा.रवीन्द्र घिमिरले भने व्यवसायिक रुपमा खोलिएका कम्पनीहरूले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए । “कृषि बिमा भनेको सामाजिक कार्य हो । जुन व्यावसायिक रुपमा खोलिएका कम्पनीहरूले कदापि गर्न सक्दैनन्,” उनले भने ।

तसर्थ, यस्तो कृषि बिमालाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन छुट्टै कृषि बिमा कम्पनी गठन गर्नुपर्छ । सरकार, बिमा कम्पनीहरू र पुनर्बिमा कम्पनीको सक्रियतामा कृषि कम्पनीको स्थापना गरी सोही मार्फत बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । स्मरण रहोस, छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि सरकारी सक्रियतामा छुट्टै कृषि बिमा कम्पनी सञ्चालन गरिएका छन् । 

http://www.karobardaily.com/news/71759