कृषि बिमा अनुदान रकम निकासा भएन

मुना कुँवर

काठमाडौंः कृषि बिमाबापत सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम निकासा हुन नसक्दा बिमा समिति अप्ठेरोमा परेको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रदान गर्ने उक्त रकम रोकिएपछि समितिले कम्पनीहरूलाई वितरण गर्न पाएको छैन । 

चालू आवको पहिलो चार महिनामा समितिमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाबापत ७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदानको रकम माग गरेका छन् । जसमध्ये ८२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाली बिमाबापत र ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ पशु बिमाबापत अनुदान रकम माग भएको छ ।

तर, अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयले बाली बिमाबापत समितिलाई १ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको बिमा समितिका उप–निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “पशु मन्त्रालयबाट ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ,” उनले भने । गत आवमा २० करोड ९० लाख ५८ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।  यसमध्ये बालीतर्फ २ करोड ९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र पशुतर्फ १८ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

सोमध्ये समितिले १४ करोड ८७ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम निकासा गरेको छ । तर, ६ करोड ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ अपुग रहेको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये बालीतर्फ ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अपुग छ भने पशुतर्फ ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अपुग भएको छ । 

पशु विकास मन्त्रालयले चालू आवमा पशु बिमाको न्यून रकम प्राप्त गरेकाले थप अनुदान रकम निकासा गर्न नसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव श्यामप्रसाद पौडेलले बताए । यसअघि कृषि मन्त्रालयले नै बाली तथा पशु बिमाको अनुदान रकम निकासा गर्दै आएको थियो ।

तर, कृषि मन्त्रालयबाट  पशु विकास मन्त्रालय छुट्टिएपछि अनुदान रकम कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेकाले चालू आवको बजेटमा पशु विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम नराखेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

यद्यपि अन्तिम समयमा भने अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम स्वरूप ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सह–सचिव पौडेलले बताए । “थप रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेका छांै,” उनले भने । तर, थप अनुदान रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले जिल्लागत बिमाको तथ्यांक माग गरेको उनले बताए । 

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले ०६९ माघ  १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बिमा समितिले आव ०७०/७१ देखि कृषि तथा पशु बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।

यद्यपी बिमकहरू कृषि बिमाप्रति उदासीन देखिएपछि समितिले ०७१ फागुनमा नै कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । कृषि बिमाप्रति कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले ०७१/७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।