बिमा अभिकर्ता र समितिबीच सहमति

मुना कुँवर

बिमकहरूको ६ प्रतिशत क्याप हटाइयो

काठमाडौंः लामो समयदेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेका बिमा व्यवसाय अभिकर्ता र बिमा समितिबीच सहमति भएको छ । 

बिमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको अध्यक्षतामा समितिका निर्देशकहरू र पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा लामो छलफलपछि शुक्रबार औपचारिक सहमति भएको हो । 

समिति र अभिकर्ताबीच भएको सहमतिअनुसार समितिले तत्काल बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चमा लगाएको ६ प्रतिशतको क्याप हटाएको छ । त्यस्तै, अभिकर्ताहरूले गरेको केही मागलाई पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ भने बाँकी मागहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गर्ने सहमति भएको बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । 

अभिकर्ताहरूले गत असार २० देखि ९ सूत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका अभिकर्ताले गत मंसिरदेखि भने जीवन बिमा कम्पनीहरूको नयाँ व्यवसाय नै रोकेका थिए । बिमा व्यवसायको मुख्य अंगका रूपमा रहेका अभिकर्ताहरूको सेवा सुविधालाई समितिले विस्तारै कटौती गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए ।
 “ढिलै भए पनि समितिले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,” उनले भने । आगामी दिनमा पनि समितिले सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको उनले बताए । 

समिति र अभिकर्ताबीचको भएको सहमति सकारात्मक रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । “समितिले पक्कै पनि केही अध्ययन गरेर नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ । सकेसम्म यस क्षेत्रको विस्तारको लागि सबै मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने । 

विशेषगरी समितिले बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चमा ६ प्रतिशतको क्याप लगाएपछि अभिकर्ताहरू आन्दोलित बनेका हुन् । शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार बिमकले गत वर्ष आप्mनो व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अभिकर्ताहरूलाई दिँदै आएको पदोन्नति, इन्सेन्टिभ, पारिश्रमिक, सेवा सुविधाहरू नघट्ने गरी व्यवस्थापन गर्न बिमकहरूलाई समितिले निर्देशन दिने भएको छ । 

आगामी दिनमा यस व्यवस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित, नियमित गर्न संघको प्रतिनिधिसमेत संलग्न गरी एक महिनाभित्र एक अध्ययन उपसमिति गठन गरी कार्यरूप दिइने सहमति भएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बिमा व्यवसायअन्तर्गत अभिकर्ता कमिसन सम्बन्धमा र वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमामा दिइने कमिसनका सम्बन्धमा समेत पुनर्विचार गरिने भएको छ ।
 
समितिले विभिन्न समयमा अभिकर्ता कमिसन घटाउँदै आएको छ । केही कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्चका नाममा अत्याधिक खर्च गरेकाले बिमितहरूको हितलाई ध्यानमा राखी समितिले व्यवस्थापन खर्चमा क्याप लगाउनु परेको समितिको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार बिमा व्यवसाय सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता बिमितले पाउनुपर्छ । तर, केही कम्पनीहरूले बिमितबाट संकलन गरेको बिमाशुल्कको दुरुपयोग हुन गरेकोे भेटिएको समितिले बताएको छ । गत वर्ष समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवस्थापन खर्चमा कटौती गरी अधिकत्तम १६ प्रतिशतसम्ममा झारेको थियो ।

तत्कालीन समयमा समितिले कम्पनीको जीवनकोषअनुसार कम्तीमा ७ प्रतिशतदेखि बढीमा १६ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीहरूले विज्ञापन खर्च, प्रचार–प्रसार खर्च, व्यापार प्रवद्र्धन तथा अभिकर्तालाई दिइने इन्सेटिभलगायतका शीर्षकमा सीमित रकम मात्रै खर्च गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । 
चालू आवमा पनि समितिले थप कटौती गरी व्यवस्थापन खर्चलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । कम्पनीहरूलाई सोही दायरमा रहेर अभिकर्ता, अन्य र व्यापार प्रवद्र्धन खर्च गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । यसले अभिकर्ताहरूले पाउँदै आएको इन्सेन्टिभ घटेको थियो । 

त्यस्तै, समितिले गत साउन १ गते देखि लागू हुने गरी वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेखमा लाग्ने अभिकर्ता कमिसन हटाएको थियो । ऋणधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने न्यून–वर्गीय कामदारलाई बिमाशुल्क सस्तो गराउनु पर्ने भन्दै समितिले कमिसन शुल्क घटाएको हो । 

त्यस्तै समितिले अग्नि बिमा र मोटर बिमा योजनामा अभिकर्ताले पाउँदै आएको १५ प्रतिशत कमिसनलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । बिमा ऐनअनुसार बिमा कम्पनीहरूले बिमा व्यवसायका लागि अभिकर्ता नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । 

त्यस्तै, अभिकर्ताहरूलाई बिमा कम्पनीहरूले अधिकत्तम २५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनेसक्ने बिमा ऐनमा नै व्यवस्था छ । साथै बिमा विनियमावलीले कमिसनका अतिरिक्त बिमकले अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ बोनससमेत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसका लागि भने सीमा तोकिएको छैन । 

अभिकर्ताहरूको माग

• निर्जीवन बिमा व्यवसायमा बिमा अभिकर्ताले व्यवसायबापत १५ प्रतिशतसम्म कमिसन प्राप्त गर्दै आएकोमा उक्त कमिसन घटाई ५ प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था कायम गरिएको र बिमितहरूले प्रत्यक्ष बिमा गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने अव्यावहारिक व्यवस्था समितिले निर्धारण गरेकोमा सोलाई सुधार गरी निर्जीवन बिमा अभिकर्ता कमिसन पूर्ववतः १५ प्रतिशत नै कायम गरियोस् । 
• वैदेशिक रोजगार बिमा खाइपाई भएको कमिसन यथावत् कायम गरियोस । 
• विगत १५ वर्षदेखि बिमकहरूले अभिकर्ताहरूको दक्षता र क्षमताको आधारमा पदोन्नति गरी उनीहरूले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको व्यवसायको आधारमा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ पारिश्रमिक व्यवस्था सुविधा यथावत् कायम गरियोस् । 
• हाल तयार भएको ‘बिमा विधेयक २०७२’ मा ‘कुनै एक बिमकको अभिकर्ता भई कार्य गरिरहेको बिमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को बिमकको बिमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न पाउने छैन,’ भनी प्रस्ताव गरिएको सुन्नमा आएकाले उक्त दफाले बिमा अभिकर्ता तथा सेवाग्राही समेतलाई नराम्रो असर गर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत भएको फैसलाको विपरीत भई अदालतको मानहानीसमेत हुने गरी उक्त विधेयक आएकाले उक्त दफा १०१ को उपदफा ५ को उल्लेखित व्यवस्था हटाइयोस् । 
• ‘बिमा अभिकर्ता वा सम्बन्धित विमितलाई कमिसन वा छुट दिनबाहेक बदनियतपूर्वक बिमा व्यवसाय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अरू कुनै व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम भुक्तानी गर्न र कुनै रकम दिने गरी सम्झौता गरेमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने प्रावधान राखी विगत १५ वर्षदेखि बिमा व्यवसाय विकास र विस्तार गर्नका लागि बिमकहरूले दिँदै आएको बिमा अभिकर्ताहरूको पदोन्नति इन्सेन्टिभ पारिश्रमिक सुविधा हटाउन खोजेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त विधेयकबाट सो दफा हटाइयोस् । 
• बिमा व्यवसाय बिमा अभिकर्ता मार्फतबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरियोस् । 
• बिमा विधेयक २०७२ बिमालाई बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकार पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरेर मात्र अन्तिमरूप दिइयोस् । 
• बिमा अभिकर्ताले सरकारलाई तिरेको करको आधारमा बिमा अभिकर्ताहरूलाई सञ्चयकोष, उपदान, पेन्सन, औषधि उपचारजस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्न एक ‘बिमा अभिकर्ता सामाजिक सुरक्षाकोष’ को व्यवस्था गरियोस् । 
• संघलाई कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक वार्षिक बजेट बिमा समितिबाट दिने व्यवस्था गरियोस र बिमा समितिको भवनमा एक अफिस कोठाको प्रबन्ध मिलाइयोस् ।