२०७०-१२-३० मा प्रकाशित ३६४ पटक पढिएको ० बिचार / प्रतिक्रिया
मुना कुँवर
चैत २९, काठमाडौं । बासुलिङ सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिजमा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रू. ३ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी रकम फसेको छ । कम्पनी बन्द भएका कारण ठहर बिगो असुलीमा पनि समस्या आएको ऋण असुली न्यायाधिकरणका ऋण असुली अधिकृत सुमन दाहालले बताए । उनले भने, ‘धितो लीलामी गरेर बिगो असुली गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’
२०५१ वैशाखमा कम्पनी
रजिष्ट्रार कार्यालयमा ६१/०५०५१ नम्बरको प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा दर्ता
भएको सो कम्पनी माओवादी द्वन्द्वका कारण बन्द गर्नु परेको कम्पनी स्रोतले
बताएको छ । यद्यपि कम्पनीको व्यवस्थापनकै समस्याका कारण कम्पनी बन्द हुन
पुगेको बैङ्क स्रोतले बताएको छ ।
कर्जाको भाखा नाघिसकेको अवस्थामा पनि कर्जा असुल उपर गर्न नसकेर बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूले २०६३ असार ३० गते न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गएका हुन् । कम्पनीले विभिन्न ५ बैङ्क/वित्तीय संस्थामा ५१ बिगाहा १३ कट्ठा ६ घुर जग्गा धितो राखी सो परिमाणको कर्जा लिएको थियो । न्यायाधिकरणले कर्जा असुल उपर गर्न भनी २०६७ सालमा नै उक्त मुद्दाको निर्णय गरिसकेको थियो ।
तर, कम्पनी सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआउनेजस्ता समस्याका कारण न्यायाधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकृत दाहालले बताए । उनले भने, ‘न्यायाधिकरणले सबै सञ्चालकका नाममा म्याद जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि हामीले म्याद जारीको प्रक्रियालाई पुनः दोहोर्याएका हौं ।’ यो प्रक्रिया सकिनेबित्तिकै न्यायाधिकरण लीलामीको प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।
पाँच बैङ्क/वित्तीय संस्थाले रू. ४३ करोड ९८ लाख ३ हजार ६ सय ३८ दाबी गरे तापनि मुद्दा फैसला भएको मितिसम्मको ब्याजसहित न्यायाधिकरणले रू. ३ अर्ब ४६ करोड १ लाख ५३ हजार २ सय ६२ ठहर विगो तोकेको छ । उक्त ठहर बिगोमा कम्पनीको धितो लीलाम हुने दिनसम्मको ब्याज पनि पुनः जोडिनेछ । कम्पनीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र एनआइडीसीको सबैभन्दा धेरै रू. १० करोडभन्दा बढी ऋण छ भने कर्मचारी सञ्चयकोषको सबैभन्दा कम रू. ६ करोड १७ लाख छ ।
बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष विजयकुमार गोयल, कार्यकारी निर्देशक अरूण चन्द, सञ्चालकहरू सुशीला राणा, हर्कबहादुर चन्द, राजेन्द्रबहादुर चन्द, गणेशदत्त भट्ट तथा अरूण मल्ललाई प्रतिवादी बनाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक अरूण चन्द पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा भएकाले पनि बैङ्कहरूले धराशयी अवस्थामा रहेको कम्पनीमा समेत लगानी गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबका कारण लगानी गर्दा धितोको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनसमेत गरिएको छैन ।
कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर बुढाथोकीले भने ऋण प्रवाह गर्दा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नै गरिएको बताएका छन् । तर, कम्पनीमा समस्या देखिएपछि बैङ्कमाथि दोष थुपारिएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले असुलउपर गर्न नसकेर नै न्यायाधिकरणलाई जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘अब असुली गराउने काम न्यायाधिकरणको हो ।’ कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएर असुली गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणसँग भएको उनले बताए ।
कर्जाको भाखा नाघिसकेको अवस्थामा पनि कर्जा असुल उपर गर्न नसकेर बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूले २०६३ असार ३० गते न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गएका हुन् । कम्पनीले विभिन्न ५ बैङ्क/वित्तीय संस्थामा ५१ बिगाहा १३ कट्ठा ६ घुर जग्गा धितो राखी सो परिमाणको कर्जा लिएको थियो । न्यायाधिकरणले कर्जा असुल उपर गर्न भनी २०६७ सालमा नै उक्त मुद्दाको निर्णय गरिसकेको थियो ।
तर, कम्पनी सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआउनेजस्ता समस्याका कारण न्यायाधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकृत दाहालले बताए । उनले भने, ‘न्यायाधिकरणले सबै सञ्चालकका नाममा म्याद जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि हामीले म्याद जारीको प्रक्रियालाई पुनः दोहोर्याएका हौं ।’ यो प्रक्रिया सकिनेबित्तिकै न्यायाधिकरण लीलामीको प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।
पाँच बैङ्क/वित्तीय संस्थाले रू. ४३ करोड ९८ लाख ३ हजार ६ सय ३८ दाबी गरे तापनि मुद्दा फैसला भएको मितिसम्मको ब्याजसहित न्यायाधिकरणले रू. ३ अर्ब ४६ करोड १ लाख ५३ हजार २ सय ६२ ठहर विगो तोकेको छ । उक्त ठहर बिगोमा कम्पनीको धितो लीलाम हुने दिनसम्मको ब्याज पनि पुनः जोडिनेछ । कम्पनीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र एनआइडीसीको सबैभन्दा धेरै रू. १० करोडभन्दा बढी ऋण छ भने कर्मचारी सञ्चयकोषको सबैभन्दा कम रू. ६ करोड १७ लाख छ ।
बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष विजयकुमार गोयल, कार्यकारी निर्देशक अरूण चन्द, सञ्चालकहरू सुशीला राणा, हर्कबहादुर चन्द, राजेन्द्रबहादुर चन्द, गणेशदत्त भट्ट तथा अरूण मल्ललाई प्रतिवादी बनाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक अरूण चन्द पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा भएकाले पनि बैङ्कहरूले धराशयी अवस्थामा रहेको कम्पनीमा समेत लगानी गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबका कारण लगानी गर्दा धितोको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनसमेत गरिएको छैन ।
कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर बुढाथोकीले भने ऋण प्रवाह गर्दा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नै गरिएको बताएका छन् । तर, कम्पनीमा समस्या देखिएपछि बैङ्कमाथि दोष थुपारिएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले असुलउपर गर्न नसकेर नै न्यायाधिकरणलाई जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘अब असुली गराउने काम न्यायाधिकरणको हो ।’ कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएर असुली गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणसँग भएको उनले बताए ।
No comments:
Post a Comment