न्यायाधिकरणमा सरकारी स्वामित्वको बैङ्कका मुद्दा धेरै

२०७०-१२-२१ मा प्रकाशित     

 मुना कुँवर

चैत २०, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणमा सरकारी स्वामित्व भएका बैङ्कहरूको मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । सरकारी बैङ्कमा राजनीतिक दबाब तथा संस्थागत सुशासनको अभावले खराब कर्जा धेरै बढेको र त्यसैले मुद्दा सङ्ख्या पनि अधिक हुने गरेकोे न्यायाधिकरणका पूर्वअध्यक्ष गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताए । न्यायाधिकरणका अनुसार नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विषयमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधिकरणले ठहर गरेको बिगो रकमका आधारमा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क अगाडि छ । 

सरकारी बैङ्कहरूमा खराब कर्जाको अवस्था अधिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मुलुकको सबैभन्दा पुराना बैङ्क हुन् । त्यसैले पनि यी बैङ्कहरूमा धेरै समस्या देखिएको न्यायाधिकरणका पूर्वअध्यक्ष बुर्लाकोटीको भनाइ छ । उनले यस्ता बैङ्कहरूमा राजनीतिक दबाब तथा सरकारी हस्तक्षेप धेरै हुने बताए । दबाबकै कारण कतिपय कर्जा विनाधितो नै प्रवाह गरिएकोे देखिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, संस्थागत सुशासन र निरन्तर अनुगमन नहुनु पनि अर्को प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा पनि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कर्जामा निरन्तर अनुगमन नगर्दा कर्जा असुली हुन नसकेको हो ।’ तर, अहिले बढ्दोे प्रतिस्पर्धाका कारण बैङ्कहरूको वित्तीय अवस्थामा सुधार आएको उनको अनुभव छ । २०६० सालमा सरकारी स्वामित्वका बैङ्कको खराब कर्जा ३० प्रतिशत पुगेको थियो भने अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले यस्तो मुद्दा दर्ता हुने क्रम पनि घटेको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।  २०६० सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को उपधारा १५ अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुली गर्न नसकेमा न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । कर्जाको भाखा नाघेको मितिले ४ वर्षभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ । न्यायाधिकरण स्थापना भएको पहिलो वर्ष ९४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

चालू आवको २०७०/७१ को फागुन महीनासम्ममा न्यायाधिकरणमा ३३ ओटा बैङ्कको ९ सय २० ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ५ सय १२ ओटा मुद्दा चालू छन् भने ४ सय ८ ओटा मुद्दालाई मुल्तबीमा राखिएको छ । न्यायाधिकरणमा रहेका कुल मुद्दामध्ये ७ प्रतिशत मुद्दा सरकारी स्वामित्वकै मुद्दा रहेको न्यायाधिकरणले बताएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको १ सय ८१ ओटा चालू मुद्दा रहेको छ । यसमा न्यायाधिकरणले रू. ५ अर्ब ५१ करोड बिगो ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, ६३ ओटा मुल्तबी मुद्दाकोे रू. ९४ करोड ४ लाख बिगो ठहर भएको छ । नेपाल बैङ्कको भने १ सय २१ ओटा मुद्दामा रू. २ अर्ब ८४ करोड बिगो ठहर गरिएको न्यायाधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै मुल्तबीमा रहेका १ सय ७४ मुद्दामा रू. १ अर्ब ७६ करोड बिगो ठहर भएको बताइएको छ । निजीक्षेत्रका बैङ्कको तुलनामा सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले पनि समस्या धेरै भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । ‘सरकारी बैङ्कहरूमा देखिएको यस्तो समस्या सामाधानका लागि नै ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि न्यायाधिकरण स्वतन्त्र निकाय भए पनि उसले चाहेजति ऋण असुली गर्न सकेको छैन ।’ आवश्यक नीति नियमको अभाव नै यस समस्याको मुख्य कारक भएको उनले बताए ।