महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्रक्रिया :
मुना कुँवर
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमा नै आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेको छ । प्रस्तावित बिमा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले गत भदौ २८ मा बिमा समितिलाई पत्राचार गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन दिएको १३आँै दिन (असोज १०) मा मन्त्रालयले पुनः बिमा समितिलाई पत्राचार गरी असोज ९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तत्काल महालक्ष्मीको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले गत भदौ २८ मा बिमा समितिलाई पत्राचार गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन दिएको १३आँै दिन (असोज १०) मा मन्त्रालयले पुनः बिमा समितिलाई पत्राचार गरी असोज ९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तत्काल महालक्ष्मीको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तो थियो घटना
०७३ चैत्र ३१ गते बिमा समितिले बिमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७४ वैशाख ३ गते कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी यसअघि रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा १० वटा जीवन बिमा कम्पनी र चारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
०७३ चैत्र ३१ गते बिमा समितिले बिमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७४ वैशाख ३ गते कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी यसअघि रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा १० वटा जीवन बिमा कम्पनी र चारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिएकामध्ये जीवन बिमा कम्पनीलाई स्वीकृतिका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालय पठायो । मन्त्रालयले जेठ ४ गते सबै कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । समितिले जेठ ८ गते सहमति पाएका सबै जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई तीन महिनाको अवधि (भदौ ८) दिएर पुँजी कायम गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, सो अवधिमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पुँजी कायम गर्न नसक्दा समितिले दर्ता प्रक्रियामा रोक लगायो । तोकेको समयमा पुँजी कायम गर्न नसकेपछि महालक्ष्मीले भदौ ३ गते ४५ दिनको समय थप गर्न समितिमा निवेदन दिएको थियो ।
तर, भदौ ५ गते कम्पनीलाई समय थप गर्न नसकिने समितिले जानकारी गरायो । त्यसपछि भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयमा समय थप गर्न निवेदन दिएलगतै मन्त्रालयले समितिलाई पत्राचार गरी महालक्ष्मीलाई समय थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेन । समितिले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कम्पनीले असोज २० गते अर्थ मन्त्रालयमा पुनः निवेदन दिएको थियो । तर, योपटक मन्त्रालयबाट पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि कम्पनीले असोज २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
के थियो सर्वोच्चको फैसला ?
गत असार १४ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गर्दै कम्पनी सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अदालतले विषम् परिस्थितिका कारण कम्पनीले तोकिएको समयमा पुँजी जुटाउन नसकेको, तर पुँजी संकलन, पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेकाले कम्पनीले माग गरेबमोजिम संस्थापक परिवर्तन गर्न र पुँजी जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनी निर्देशन दिएको थियो । भदौ ५ गते नै सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि भदौ २८ गते समितिलाई पत्राचार गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गत असार १४ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गर्दै कम्पनी सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अदालतले विषम् परिस्थितिका कारण कम्पनीले तोकिएको समयमा पुँजी जुटाउन नसकेको, तर पुँजी संकलन, पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेकाले कम्पनीले माग गरेबमोजिम संस्थापक परिवर्तन गर्न र पुँजी जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनी निर्देशन दिएको थियो । भदौ ५ गते नै सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि भदौ २८ गते समितिलाई पत्राचार गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पुनरावलोकन गर्न समितिलाई आदेश
अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटमा अदालतले गत असार १४ गते बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटमा अदालतले गत असार १४ गते बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ का अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्नका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । विपक्षीले अदालतले गरेको फैसला पहिलेको नजिरविपरीत भएमा, प्रमाण पछि फेला परेमा वा फैसला संविधान र कानुनविपरीत भएमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले समितिलाई पत्राचार गरी न्याय प्रशासन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कम्पनीको साढे एक अर्ब अलपत्र
लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएपछि कम्पनी सञ्चालन गर्न सञ्चालकबाट संकलन गरिएको १ अर्ब ४४ करोड अलपत्र पर्ने भएको छ । कम्पनीमा महालक्ष्मी विकास बैंकको ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । मेगा बैंकको २० करोड, ज्योति विकास बैंकको १५ करोड, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ८ करोड, ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ५ करोड, एलिट टे«डर्सको १ करोड र एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १ करोड रहेको छ ।
लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएपछि कम्पनी सञ्चालन गर्न सञ्चालकबाट संकलन गरिएको १ अर्ब ४४ करोड अलपत्र पर्ने भएको छ । कम्पनीमा महालक्ष्मी विकास बैंकको ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । मेगा बैंकको २० करोड, ज्योति विकास बैंकको १५ करोड, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ८ करोड, ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ५ करोड, एलिट टे«डर्सको १ करोड र एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १ करोड रहेको छ ।
व्यक्तिगत लगानीमा सबैभन्दा बढी सम्झना अर्यालको ३० करोड, शिशु अर्यालको ६ करोड, उमेश अग्रवालको ३ करोड, मनोरञ्जन शर्माको २ करोड छ । कम्पनीमा ६५ जना संस्थापक लगानीकर्ता छन् ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/21/116513/
No comments:
Post a Comment