सवारीसाधन बिमा बिचौलियाको कब्जामा

मुना कुँवर

बिमा कम्पनीले प्रतिपोलिसी ४०० सम्म कमिसन दिनुपर्ने, वार्षिक २० करोड कमिसनमा नै खर्च

नेपालमा सवारीसाधनको दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । यसैको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले यातायात कार्यालयमा हुने सवारीसाधन बिमा व्यवसाय कब्जा गरेका छन् । सरकारले उचित नियमन गर्न नसक्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बिचौलियालाई बुझाउँदै आएका छन् ।  

बिमा समितिले सवारीसाधन बिमा तथा वैदेशिक रोजगार बिमामा अभिकर्ताको व्यवस्था हटाएको छ । बिमा कम्पनीहरूले यातायात कार्यालयअगाडि आफ्नो कार्यालय राखेर आफ्नै कर्मचारीबाट बिमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात कार्यालय परिसर नै बिचौलियाको कब्जामा हुने भएपछि कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय नै ठेक्का लगाउन बाध्य भएका छन् । मोटर बिमामा चरम अनियमितता भएपछि बिमा समितिले गत मंसिर २३ गते परिपत्र जारी गर्दै यातायात कार्यालय परिसरमा एउटा कम्पनीको एउटा मात्रै कार्यालय राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै, कम्प्युटरबाट एकैपटक बिमालेख तथा रसिद निष्कासन गरी आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरसहितको बिमालेख मात्र जारी गर्नुपर्ने र बिमालेखमा बिमकबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा बाहेक अन्यत्र कुनै विवरण भर्न, लेख्न वा थप्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । मोटर बिमामा हुने अनियमितता हटाउन समितिले विभिन्न निर्देशन दिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘केही सुधार भएको छ । अझै अनियमितता हुने गरेको सुनेका छौँ । यस विषयमा हामी केही निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

पुल बनाउने योजना असफल 
तेस्रो पक्ष बिमामा जबर्जस्ती कमिसन दिनुपरेपछि बिमा कम्पनीहरूले सवारीसाधन बिमाका लागि पुल निर्माण गर्न बिमा समितिलाई सुझाब दिएका थिए । दुई महिनाअगाडि बिमक संघले पुल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । जसमा एउटै कम्पनीले मात्रै बिमा जारी गर्ने र वर्षको अन्तिममा व्यवसाय बाँडफाँड गर्ने योजना बनाएको थियो । अघिल्लो वर्षको बिमा व्यवसायका आधारमा कम्पनीहरूको बिमा हिस्सा निर्धारण गर्ने र नयाँ कम्पनीको हकमा तत्काललाई २÷२ प्रतिशत बिमा प्रदान गर्ने छलफल भएको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा कम्पनीहरूको हिस्सा घटाउँदै लैजाने र निश्चित समयपछि सबै कम्पनीको बराबर हिस्सा कायम गर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश कम्पनीहरू सहमत भएका थिए । तर, केही बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय हिस्सा घट्ने देखेपछि यसो गरेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । 

नेपालमा मोटर बिमाको सुरुवात
नेपालमा सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा बन्द र हडताल हुने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले मोटर बिमाको तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरेको हो । १ भदौ ०६६ देखि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार बिमा गरिएको सवारीसाधनका कारण तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा कम्पनीले दाबी–भुक्तानी गथ्र्यो । १ साउन ०७३ देखि लागू हुने गरी सरकारले यात्रु पक्षको बिमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ । जसअनुसार व्यवसायीले सवारीसाधनको सिटका आधारमा बिमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, चालक र सहचालकको पनि बिमा गर्नुपर्नेछ ।

मृत्यु भएमा ५ लाख, उपचार खर्च ३ लाख भुक्तानी  
कम्पनीले तेस्रो पक्ष बीमालाई तीन किसिमले विभाजन गरेको छ । मोटरसाईकबाट भएको व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्ष व्यक्तिको क्षति भएका अधिकतम २५ लाख र सामानको क्षति भएमा अधिकतम.२५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, नीजि गाडीले व्यक्ति वा समानमा क्षति पुर्‍याएमा अघिकतम.८०/८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, व्यवसायिक गाडीहरूबाट भएको दुर्घटनामा अधिकतम ५०/५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ ।

कमिसनमा वार्षिक २० करोड खर्च
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यातायात कार्यालय क्षेत्रमा सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमाबापतको कमिसनमा मात्रै वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन् । प्रत्येक बिमा योजनाको ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्म कमिसन बिचौलियालाई दिने गरेको कम्पनीहरू बताउँछन् । ठेकेदारहरूले महिनाको अन्तिममा बिक्री भएका सबै बिमा योजना गणना गरी एकमुष्ट रकम लिने गरेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयअगाडि राखिने स्टलको मासिक ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिनुपर्छ । त्यतिले नपुगेर बिक्री भएका सबै पोलिसीको कमिसन दिनुपर्छ । कमिसन नदिने हो भने स्टल राख्ने ठाउँ नै भेट्न मुस्किल पर्छ । पाए पनि कुना–काप्चामा भेटिन्छ, जहाँ ग्राहक नै आउन सक्दैनन् ।’

तेस्रो पक्ष बिमामा यातायात विभागको भूमिका हुँदैन
यामबहादुर क्षेत्री 
निमित्त कार्यालय प्रमुख, सानाठूला यातायात कार्यालय बागमती, प्रदेश ३
सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमा गर्ने विषयमा यातायात कार्यालयको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । त्यसैले तेस्रो पक्ष बिमा गर्दा कम्पनीमार्फत बिचौलियाले कमिसन खाएको जानकारी वा गुनासो हामीलाई आएको छैन । स्टल राख्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि सम्बन्धित कम्पनी र घरधनीबीचको समझदारीअनुसार नै हुने हो । कम्पनीहरूबीच आफ्नो पोलिसी बिक्री गर्न पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा ग्राहकलाई आफ्नो पोलिसी बिक्री गर्न उनीहरूले नै एजेन्ट खटाएको हुन सक्छन् । उनीहरूले सम्बन्धित कम्पनीले दिने कमिसनमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन । 

व्यवस्थित गर्न थप निर्णय गर्दै छौँ
राजुरमण पौडेल 
कार्यकारी निर्देशन, बिमा समिति

सवारीसाधन बिमामा हुने अनियमितता हटाउन हामीले केही महिनाअगाडि विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ । यसले केही नियन्त्रणमा आएको छ । अब केहीदिनमा हामीले व्यवस्थित गर्ने केही थप निर्णय गर्दै छौँ ।

सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बिमाको बिमाशुल्क दर
मोटरसाइकल निजी : सिसीअनुसार हुन्छ (भ्याटबाहेक)  

•  १५० सिसीभन्दा कम १५०० रुपैयाँ 
•  १५० देखि २५० सिसी १७०० रुपैयाँ
• २५० सिसीभन्दा बढी १९०० रुपैयाँ

निजी सवारीसाधन : सिसीअनुसार (भ्याटबाहेक)

•  १००० सिसीभन्दा कम  ३०००  रुपैयाँ
•  १००० देखि १६०० सिसीसम्म ४०००  रुपैयाँ
•  १६०० सिसीभन्दा बढी ६०००  रुपैयाँ

मालबाहक निजी : टनअनुसार (भ्याटबाहेक)

•  ३ टनसम्म ६५००  रुपैयाँ
•  ३ टनभन्दा बढी १०००० रुपैयाँ

व्यावसायिक सवारीसाधनः सिटअनुसार (भ्याटबाहेक)

•  १४ सिट क्षमता ६५००  रुपैयाँ
•  १५ देखि १८ ७५०० रुपैयाँ
•  १९ देखि ३५ ९००० रुपैयाँ
•  ३५ भन्दा बढी १०००० रुपैयाँ
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/22730/2019-08-15