जटिल बन्दै बागमतीको मुआब्जा विवाद

मुना कुँवर

अढाई दशकदेखि सरकार र स्थानीयबीच जुहारी

• स्थानीय भन्छन्– नदीको प्राकृतिक बहाव बदलेर हाम्रो जग्गा कब्जा गरियो, तर सरकारले मुआब्जा दिएन
• सरकार भन्छ– कानुनअनुसार दिनुपर्ने मुआब्जा दिइसकेका छौँ, थप मुआब्जा दिनुपर्दैन 

०२१ सालको नापीअनुसार यो नक्सा (गोकर्ण पुलदेखि दक्षिणतर्फ)मा गुलाबी रातो घेरा लागेको क्षेत्रबाट बागमती नदी बग्थ्यो । तर, अहिले नदी पहेँलो घेरा भएको स्थानबाट बगिरहेको छ । सरकारले कृत्रिम रूपमा नदीको बहाव परिवर्तन गराएको स्थानीयवासीको आरोप छ । तर, ०४२ सालसम्म आइपुग्दा नदीको बहाव प्राकृतिक रूपमा नै बदलिएको सरकारको भनाइ छ । ०५३ सालमा बागमतीको चौडाइ बढाइ हरियो घेरा लगाइएको ठाउँमा बाटो र पार्क बनाउन भनी जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारले स्थानीयलाई चार सय २६ रोपनीको मुआब्जासमेत दियो । त्यसवेला एक सय ८८ रोपनी क्षेत्रको दाबी नआएको भन्दै मुआब्जा दिइएन । त्यस क्षेत्रलाई नदीको बहाव क्षेत्र भन्दै मुआब्जा दिन मानेको छैन । तर, स्थानीयवासीले अढाई दशकदेखि त्यहीँ जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् । 

नदीको ‘बहाव प्रकृतिका विषय’ मा सहमति जुट्न नसक्दा बागमती नदीबाट पीडित भनिएका स्थानीय बासिन्दाको मुआब्जा समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै बागमतीपीडित स्थानीय बासिन्दा अढाई दशकदेखि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उनीहरू फेरि एकपटक मुआब्जा माग गर्दै धर्ना बसेका छन् । स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘सरकारले बागमतीको प्राकृतिक बहावलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गरी हाम्रो जग्गा कब्जा गरेकाले मुआब्जा दिनुपर्छ ।’ यता सरकार भन्छ, ‘नदीको बहाव प्राकृत्रिक नै भएकाले मुआब्जा दिनुपर्दैन ।’ 

स्थानीय र सरकारबीचको विवादले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन बागमती नदी सुधार आयोजनाको काम गत वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । गत माघमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको काम ६० प्रतिशत पनि सकिएको छैन ।

समस्या के हो ?
तत्कालीन अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको ०५३ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्म बागमती नदीको चौडाइ बढाइएको थियो । समितिले ०२१/२२ सालको नापीअनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटीसम्म बागमती नदीलाई ३५/३५ मिटर र जोरपाटी पुलदेखि गुह्येश्वरीसम्म ४०/४० मिटर नदी कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै नदीको दायाँ–बायाँ सडक र हरियालीको लागि २०/२० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी नदीमा तटबन्ध लगाउने निर्णयसमेत भयो । 

तर, स्थानीय बासिन्दाले भने समितिले नदीको बहाव नाप बढाउँदा स्थानीय बासीलाई सूचित नगरी जग्गा हडपेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले भने तत्कालीन समयमा नै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिकरण गरिएको दाबी गरेको छ । 

बागमती नदी संरक्षण तथा जलप्रवाह शुद्धीकरणको उद्देश्यले ०५१ चैत २१ गते सरकारले पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्‍यो, जसको अध्यक्षमा ऐमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी (हालकी राष्ट्रपति) थिइन् । तर, यस समितिको अधिकार एवं कार्य क्षेत्र सिमित रहेको भन्दै ०५२ साल मंसिर ६ गते ‘अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ भनी नाम परिवर्तन गरियो । समितिको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र पनि विस्तार गरियो । हाल उक्त समितिको नाम ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ राखिएको छ । 

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विदुरप्रसाद पौडेलको संयोकत्वमा ०५३ असार १६ गते बसेको चौधौ बैठकले ०२१/२२ सालको नापीअनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटीसम्म बागमती नदीलाई ३५/३५ मिटर र जोरपाटी पुल देखि गुह्येश्वरीसम्म ४०/४० मिटर नदी कायम गर्ने निर्णय गरयो । यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । साथै, बागमती नदीको दुवै किनारामा तटबन्ध निर्माण गरी दायँबायाँ २०/२० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी ८ मिटर हरियाली क्षेत्र तथा १२ मिटरको सडक निर्माण भई बागमती नदीको बहावलाई स्थिर बनाइने निर्णय भयो । तत्कालीन समयमा समितिले सडक, हरियाली र नदीका लागि ६ सय १४ रोपनीमध्ये अधिग्रहण गरको थियो । जसमध्ये ४ सय २६ को मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । पौडेलका अनुसार कुनै पनि प्रमाण नभेटिएपछि बाँकी १ सय ८८ रोपनी ‘खोलाभित्र परेको’ भन्दै मुआब्जा दिएन । 

तर, मुआब्जा वितरण नभएको त्यो १ सय ८८ रोपनी जग्गाको पूर्जा लिएर यतिवेला स्थानीयवासी मन्त्रालय पुगेका छन् । उनीहरू धर्ना पनि बसिरहेका छन् । सरकारले नदीको चौडाइ बढाउँदा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै उनीहरूले मुआब्जाको माग गरेका छन् । 

सरकारले जबरजस्ती लुट्यो जमिन
बागमती पीडित स्थानीयवासीहरूले सरकारले जबरजस्ती जमिन हडपेको आरोप लगाएका छन् । जग्गा प्राप्ति ऐनविपरित प्रक्रिया पूरा नगरी बागमती नदीको चौडाइ बढाएर कृत्रिम तटबन्ध लगाउँदा नदीभित्र आफ्नो जग्गा परेको स्थानीयवासीको दाबी छ । 

प्रक्रिया पूरा नगरी अधिग्रहण 
यता, मुआब्जाका विषयमा बागमती विकास आयोजनाकै वर्तमान र पूर्वअध्यक्षको भनाइ बाझिएको छ । समितिका वर्तमान अध्यक्ष आशिष घिमिरेको भनाइ छ, ‘नदीको चौढाइ बढाउँदा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेन । सरकारले त्यसवेला नदीको चौढाइ बढाउँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख घिमिरे बताए । 

तर, तत्कालीन अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष विदुरप्रसाद पौडेलले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार नदी व्यवस्थित गर्न नदीले ओगटेको जग्गामा तटबन्ध लगाइएको हो । ‘०२१ सालको नापीमा नदीले ओगटेको बहाव र २०४२ पछिको नदीले ओगटेको बहाव फरक छ,’ उनले भने, ‘०४२ सालको नापी पछि ०२१ सालको नापी खारेज सक्यो, तर स्थानीयवासी अझै पुरानै नापी लिएर जग्गाको मुआवब्जा खोज्दै हिडेका छन् ।’

ऐनमा के छ ? 
जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ अनुसार नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो जग्गा सरकारी जग्गा हुने व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले नेपाल सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा ऐनमाबमोजिम मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

भूमाफियाको खेल हो : विदुरप्रसाद पौडेले  पूर्वअध्यक्ष 
अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन समिति 
२०२१ सालको नक्सा र २०४२ सालको नक्सामा नदीको बहावमा परिवर्तन आएको छ । हामीले ०४२ सालपछि नदीको चौडाइ कायम गरेका हौँ । तर, स्थानीयवासीले ०२१ सालको नक्सा देखाएर मुआब्जाको माग गरेका छन् । जुन ऐनविपरित हो । भूमाफियाले सरकारी जग्गा पचाउने खेल खेलेका हुन् । 

मुआब्जा दिने गरी अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्छ : आशिष घिमिरे
आयोजना प्रमुख
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
तत्कालीन समयमा नदीको चौडाइ कायम गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न भने सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्छ । नदीमा जग्गा परेको देखिएमा मुआब्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धताका साथ एउटा अध्ययन समिति निर्माण गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्छ । 

सरकारले जबर्जस्ती लुट्यो जमिन : नीराजन पुडासैनी
अध्यक्ष, बागमती नदीपीडित संघर्ष समिति
जग्गा प्राप्ति ऐनविपरीत प्रक्रिया पूरा नगरी बागमती नदीको चौडाइ बढाएर कृत्रिम तटबन्ध लगाउँदा नदीभित्र हाम्रो जग्गा परेको छ । तत्कालीन समयमा समितिले सेनाको प्रयोग गरी नदीको चौडाइ बढाएकाले स्थानीयवासी मौन बस्न बाध्य भए । तर, विगत एक दशकदेखि हामी निरन्तर संघर्षमा छाैं । सरकारले तिमीहरूलाई मुआब्जा दिन मिल्दैन पनि भन्न सकेको छैन । या सरकारले कानुनअनुसार दिन मिल्दैन भन्न सक्नुपर्‍यो हैन भने हामीले मुआब्जा पाउनुपर्‍यो । 

अध्ययन गर्न ५ समिति गठन, सबैको सुझाब : पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ

• ०६६ माघ १० गते बागमती पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक चक्रबहादुर ठकुरीको टोलीले नदी बहाव क्षेत्रमा परेको जग्गाको विवरण संलकन गर्ने र पीडितलाई आवश्यक कागजात लिएर आउन सूचना प्रकाशनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार सूचना प्रकाशित भयो, जग्गाको विवरण पनि संकलन भयो, तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । 
•  ०६७ साल मंसिर ६ गते जितबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले तटबन्धभित्र परेका व्यक्तिका नाममा दर्ता कित्ताको मुआब्जा दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रक्रिया अघि बढेन । 
• ०६७ असार ३० गते परामर्शदाता अधिवक्ता योगराज पौडेलसँग राय मागियो । पौडेलले ‘नदी स्थिर बनाइएबाट नदी उकास हुने सम्भावना नभएकाले व्यक्तिको नम्बर जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिमा रहेको अवस्थामा व्यक्तिको सहमतिबमोजिम हुन्छ । तर, स्वामित्वलालाई परेको हानी नोक्सानी र मर्कालाई मध्यनजर गर्दै जग्गाको अनुपातको आधारमा क्षतिपूर्ति मुआब्जास्वरूप दिइएमा उचित हुने राय दिएका थिए । तर, यसमा पनि कुनै कारबाही भएन । 
• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७२ साल मंसिर ८ गते सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी बागमती नदीको बहाव क्षेत्रभित्र जग्गा परेका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया थालनी गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि कुनै निर्णय भएन । 
• ०७४ पुस ९ गते वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समितिले गठन गरियो । समितिले व्यक्तिको जग्गा राज्यले लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा गरेको नदेखिँदा क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिव हुने’ राय दिएको थियो । तर, त्यो समितिको प्रतिवेदनलाई पनि वास्ता गरिएन ।

कानुनविपरीत मुआब्जा वितरण गर्न सकिँदैन : मोहम्मद इस्तियाक राई
मन्त्री
सहरी विकास
तत्कालीन समयमा अधिग्रहण गरिएको ६ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार ४ सय २६ को मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । अब हचुवाको भरमा मैले पनि कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दिनँ । कसैको निश्चित स्वार्थका लागि म निर्णय गर्न सक्दिनँ । कानुनले, नियमले भन्छ भने म तयार छु । मैले कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग राय मागेको छु । ती मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार ठीक छ, मुआब्जा दिनुपर्छ भन्छन् भने म पनि दिन तयार छु । अन्यथा मलाई कसैको दबाबले छुँदैन । म कानुनअनुसार चल्छु । स्थानीयवासीलाई साच्चै आपूm पीडित हुँ जस्तो लाग्छ भने उनीहरू अदालत जान सक्छन् । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/22348/2019-08-11