डा. गोपालप्रसाद भट्ट, सेयर बजारविज्ञ
२०७५ फाल्गुण २० सोमबार ११:०३:००
सूचनामा संवेदनशील हुन्छ
सूचनाले सेयर बजारलाई ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले सूचनाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ । बजारको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले कुनै कुरा भन्यो भने त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिहाल्छ । बोल्ने व्यक्ति र कुराले पनि बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । नियमनकारी निकाय, सरकारी निकाय, अन्य संयन्त्रहरूले बोलेको कुराले बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, यस्ता निकायको गैरशाब्दिक सञ्चारले पनि प्रभाव छ । त्यसैले सूचना दिने विषयमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ । मैले के र कस्तो कुरा बोल्दै छु भनेर विचार पुर्याउनुपर्छ ।
सूचनाले सेयर बजारलाई ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले सूचनाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ । बजारको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले कुनै कुरा भन्यो भने त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिहाल्छ । बोल्ने व्यक्ति र कुराले पनि बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । नियमनकारी निकाय, सरकारी निकाय, अन्य संयन्त्रहरूले बोलेको कुराले बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । त्यति मात्रै होइन, यस्ता निकायको गैरशाब्दिक सञ्चारले पनि प्रभाव छ । त्यसैले सूचना दिने विषयमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ । मैले के र कस्तो कुरा बोल्दै छु भनेर विचार पुर्याउनुपर्छ ।
सूचना नेप्से परिसूचकसँग सम्बन्धित हुन्छ । सूचनाले आशा, आशाले माग र आपूर्ति, माग र आपूर्तिले परिसूचकलाई प्रभाव पार्छ । यो संवेदनशीलता हामीले बुझ्नुपर्छ । बजारको जरा सूचनामा छोपिएको छ । इतिहास हेर्ने हो भने बजार तल झार्नुमा सूचनाले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । पोलिसी मेकर, नीति–निर्माता, नियमनकारी निकाय, मन्त्रालयका व्यक्तिहरूले जथाभावी बोल्नुभएन ।
सरोकार निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ
सेयर बजारमा कुनै पनि नीति–नियमन परिवर्तन गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूको पनि मनसाय र राय पनि बुझ्नु जरुरी छ । सरकार वा नियमनकारी निकायले समग्र बजारको हितका लागि नै कुनै नयाँ नीति ल्याउने वा परिवर्तन गर्ने गर्छ । तर, त्यो नीति ल्याउँदा बजार पक्षलाई जानकारी हुनुपर्छ । जस्तै, अहिले प्यान, अनलाइन सिस्टम, क्यापिटल गेन ट्याक्सका विषय चर्चामा छन् । सरकारले यो सबै व्यवस्था गर्न पाउँछ, तर सरोकारवाला पक्षलाई कम्तीमा पनि यस विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी नदिन झुक्याएजस्तो हुन्छ । यसो गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले कुनै पनि नीति–नियम ल्याउँदा वा परिवर्तन गर्दा त्यसका फाइदा तथा बेफाइदाका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सेयर बजारमा कुनै पनि नीति–नियमन परिवर्तन गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूको पनि मनसाय र राय पनि बुझ्नु जरुरी छ । सरकार वा नियमनकारी निकायले समग्र बजारको हितका लागि नै कुनै नयाँ नीति ल्याउने वा परिवर्तन गर्ने गर्छ । तर, त्यो नीति ल्याउँदा बजार पक्षलाई जानकारी हुनुपर्छ । जस्तै, अहिले प्यान, अनलाइन सिस्टम, क्यापिटल गेन ट्याक्सका विषय चर्चामा छन् । सरकारले यो सबै व्यवस्था गर्न पाउँछ, तर सरोकारवाला पक्षलाई कम्तीमा पनि यस विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी नदिन झुक्याएजस्तो हुन्छ । यसो गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले कुनै पनि नीति–नियम ल्याउँदा वा परिवर्तन गर्दा त्यसका फाइदा तथा बेफाइदाका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सूचनाले सेयर बजारलाई ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले सूचनाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ । बजारको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले कुनै कुरा भन्यो भने त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिहाल्छ । बोल्ने व्यक्ति र कुराले पनि बजारलाई प्रभावित बनाउँछ ।
सेयर बजार जुवाघर होइन
हामीमा एउटा नराम्रो मानसिकता के छ भने स्टक मार्केट निजी क्षेत्र हो । त्यसैले पनि सरकारको यसप्रतिको दृष्टिकोण फरक छ । कतिपयले यसलाई जुवाघर भनेर बदनाम गरेका छन् । सरकार यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, यदि समृद्धि मुलुकको सपना पूरा गर्ने हो निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । फेरि दोस्रो बजारलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने अन्य क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । उदाहरणका लागि अहिले दोस्रो बजार वृद्धि हुन नसक्दा कतिपय कम्पनीले जारी गरेका प्राथमिक सेयर पनि बिक्री हुन सकेका छैनन् । अर्थात् कम्पनीहरूले बजारबाट पुँजी संकलन गर्न सकेका छैनन् । एकातिर सरकार हामी नयाँ–नयाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा भित्रयाउँछौँ भन्ने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले भनेजति पुँजी संकलन गर्न नसक्ने हो भने कसरी विकास हुन सक्छ । जब सरकारले बजारको बेवास्ता गर्छ, राज्यले नै बजारलाई जुवाघर भन्छ, तब कोही सेयर खरिद र बिक्री गर्न आउँदैनन् । त्यतिवेला स्वाभाविक रूपमा नै बजारमा विकास हुन सक्दैन । राज्यले पुँजी बजारको महत्वलाई बुझ्नुपर्यो । विश्वास गर्नुपर्यो । यो आवश्यक बजार हो । गाउँ–गाउँबाट लगानी भएको छ । युवाहरूले बजारमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यसको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्यो ।
हामीमा एउटा नराम्रो मानसिकता के छ भने स्टक मार्केट निजी क्षेत्र हो । त्यसैले पनि सरकारको यसप्रतिको दृष्टिकोण फरक छ । कतिपयले यसलाई जुवाघर भनेर बदनाम गरेका छन् । सरकार यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, यदि समृद्धि मुलुकको सपना पूरा गर्ने हो निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । फेरि दोस्रो बजारलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने अन्य क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । उदाहरणका लागि अहिले दोस्रो बजार वृद्धि हुन नसक्दा कतिपय कम्पनीले जारी गरेका प्राथमिक सेयर पनि बिक्री हुन सकेका छैनन् । अर्थात् कम्पनीहरूले बजारबाट पुँजी संकलन गर्न सकेका छैनन् । एकातिर सरकार हामी नयाँ–नयाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा भित्रयाउँछौँ भन्ने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले भनेजति पुँजी संकलन गर्न नसक्ने हो भने कसरी विकास हुन सक्छ । जब सरकारले बजारको बेवास्ता गर्छ, राज्यले नै बजारलाई जुवाघर भन्छ, तब कोही सेयर खरिद र बिक्री गर्न आउँदैनन् । त्यतिवेला स्वाभाविक रूपमा नै बजारमा विकास हुन सक्दैन । राज्यले पुँजी बजारको महत्वलाई बुझ्नुपर्यो । विश्वास गर्नुपर्यो । यो आवश्यक बजार हो । गाउँ–गाउँबाट लगानी भएको छ । युवाहरूले बजारमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यसको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्यो ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि सोच्नुपर्छ
नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेका ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन खोजिएको हो । वास्तवमा कसैले पनि प्रतिस्पर्धा चाहँदैन । पहिला २३ वटा ब्रोकर थिए । २७ वटा ब्रोकर थपिँदा पहिलेका ब्रोकर रुष्ट थिए । अहिले बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा ब्रोकरहरू रुष्ट हुनु स्वाभाविक नै हो । यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । हो, बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जसका कारण लगानीकर्ताले धेरै विकल्प पाउन सक्छन् । साथै संस्थागत ब्रोकरले आफ्नो साख जोगाउन पनि राम्रो सेवा दिन सक्छन् । किनभने, एकपटक डुबे भने उसको ब्रोकर व्यवसाय मात्रै होइन, बकिङ व्यवसाय पनि डुब्छ । तर, बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रभाव बढी ८५ प्रतिशत छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा बजार बढ्छ । ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ । फेरि तिनै बैंकका सिइओहरू कम्पनीका मालिक छन् । सेयर पनि तिनैले खरिद गरेका छन् । जसका कारण इन्साइडर ट्रेडिङको जोखिम रहन्छ । किनभने, सूचना सबैभन्दा पहिला उनीहरूले नै पाउँछन्, या त सेबोनले कुनै पनि अवस्थामा इन्साइडर टे«डिङ हुँदैन भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुप-यो । इन्साइडर ट्रेडिङसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनुप-यो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेका ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन खोजिएको हो । वास्तवमा कसैले पनि प्रतिस्पर्धा चाहँदैन । पहिला २३ वटा ब्रोकर थिए । २७ वटा ब्रोकर थपिँदा पहिलेका ब्रोकर रुष्ट थिए । अहिले बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा ब्रोकरहरू रुष्ट हुनु स्वाभाविक नै हो । यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । हो, बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जसका कारण लगानीकर्ताले धेरै विकल्प पाउन सक्छन् । साथै संस्थागत ब्रोकरले आफ्नो साख जोगाउन पनि राम्रो सेवा दिन सक्छन् । किनभने, एकपटक डुबे भने उसको ब्रोकर व्यवसाय मात्रै होइन, बकिङ व्यवसाय पनि डुब्छ । तर, बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रभाव बढी ८५ प्रतिशत छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा बजार बढ्छ । ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ । फेरि तिनै बैंकका सिइओहरू कम्पनीका मालिक छन् । सेयर पनि तिनैले खरिद गरेका छन् । जसका कारण इन्साइडर ट्रेडिङको जोखिम रहन्छ । किनभने, सूचना सबैभन्दा पहिला उनीहरूले नै पाउँछन्, या त सेबोनले कुनै पनि अवस्थामा इन्साइडर टे«डिङ हुँदैन भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुप-यो । इन्साइडर ट्रेडिङसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनुप-यो ।
कतिपयले सेयर बजारलाई जुवाघर भनेर बदनाम गरेका छन् । सरकार यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, यदि समृद्धि मुलुकको सपना पूरा गर्ने हो निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । फेरि दोस्रो बजारलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने अन्य क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् ।
बजारमा वास्तविक क्षेत्रलाई भित्र्याउनुपर्छ
नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभाव बढी छ । त्यसैले बंैकिङ प्रणालीमा समस्या आउनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा देखिन्छ । त्यसैले सरकारले वास्तविक क्षेत्रमा बजारमा भित्र्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । म राष्ट्र बैंकमा हुँदा यस विषयमा पटक–पटक रिपोर्ट लेखेको छु । अर्थ मन्त्रालयले ट्याक्स छुट दिएका कारण कुनै पनि वास्तविक क्षेत्रमा पब्लिकमा आउनेछैनन् । बैंकहरू पनि त आफँैले चाहेर पब्लिक कम्पनीमा गएका होइनन् । उनीहरूले पनि आफूले कमाएको नाफा सीमित व्यक्तिमा मात्रै बाँड्न चाहन्थे । तर, नियमनकारी निकायले जबर्जस्ती गरेपछि उनीहरू पब्लिकमा गएका हुन् । त्यसैगरी, वास्तविक क्षेत्रलाई पनि बजारमा भि भित्र्याउने हो भने सरकारले बाध्यकारी नियम ल्याउनुपर्छ । निश्चित पुँजी भएका कम्पनी अनिवार्यमा रूपमा कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभाव बढी छ । त्यसैले बंैकिङ प्रणालीमा समस्या आउनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा देखिन्छ । त्यसैले सरकारले वास्तविक क्षेत्रमा बजारमा भित्र्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । म राष्ट्र बैंकमा हुँदा यस विषयमा पटक–पटक रिपोर्ट लेखेको छु । अर्थ मन्त्रालयले ट्याक्स छुट दिएका कारण कुनै पनि वास्तविक क्षेत्रमा पब्लिकमा आउनेछैनन् । बैंकहरू पनि त आफँैले चाहेर पब्लिक कम्पनीमा गएका होइनन् । उनीहरूले पनि आफूले कमाएको नाफा सीमित व्यक्तिमा मात्रै बाँड्न चाहन्थे । तर, नियमनकारी निकायले जबर्जस्ती गरेपछि उनीहरू पब्लिकमा गएका हुन् । त्यसैगरी, वास्तविक क्षेत्रलाई पनि बजारमा भि भित्र्याउने हो भने सरकारले बाध्यकारी नियम ल्याउनुपर्छ । निश्चित पुँजी भएका कम्पनी अनिवार्यमा रूपमा कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सर्ट सेलिङ मेकानिजम हुनुपर्छ
दोस्रो बजारमा सरकारले सर्ट सेलिङ मेकानिजम बनाउनुपर्छ । अर्थात्, सेयर घटेका वेलामा पनि लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने सेयर घट्यो भनेर लगानीकर्ताले चिन्ता लिनुपर्दैन । किनभने, यस्तो खालको मेकानिजमले सेयर बढेको समयमा बिक्री र सेयर बजार घटेका वेला खरिद गरिदिने व्यवस्था गर्छ । त्यसैले बजार घटे पनि लगानीकर्ता आत्तिनुपर्दैन । साथै मार्जिन लेन्डिङको सुविधा दिँदा सर्ट सेलिङको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले लगानीको वैकल्पिक औजारको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक वित्तीय औजारको विकल्पका लागि नियमनकारी निकायले इन्टरफाइनान्सिङ लगानी मेकानिजमको विकास गर्नुपर्छ । यस्तो खालको मेकानिजमा ठूला लगानीकर्ताले साना लगानीकर्तालाई केही फन्ड उपलब्ध गराउँछन् । अहिले पनि केही लगानीकर्ताले यस्तो खालको काम गरेका छन् । तर, यसलाई कानुनी रूपमा नै स्थापित गर्नुपर्छ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/7620/2019-03-04#
दोस्रो बजारमा सरकारले सर्ट सेलिङ मेकानिजम बनाउनुपर्छ । अर्थात्, सेयर घटेका वेलामा पनि लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने सेयर घट्यो भनेर लगानीकर्ताले चिन्ता लिनुपर्दैन । किनभने, यस्तो खालको मेकानिजमले सेयर बढेको समयमा बिक्री र सेयर बजार घटेका वेला खरिद गरिदिने व्यवस्था गर्छ । त्यसैले बजार घटे पनि लगानीकर्ता आत्तिनुपर्दैन । साथै मार्जिन लेन्डिङको सुविधा दिँदा सर्ट सेलिङको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले लगानीको वैकल्पिक औजारको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक वित्तीय औजारको विकल्पका लागि नियमनकारी निकायले इन्टरफाइनान्सिङ लगानी मेकानिजमको विकास गर्नुपर्छ । यस्तो खालको मेकानिजमा ठूला लगानीकर्ताले साना लगानीकर्तालाई केही फन्ड उपलब्ध गराउँछन् । अहिले पनि केही लगानीकर्ताले यस्तो खालको काम गरेका छन् । तर, यसलाई कानुनी रूपमा नै स्थापित गर्नुपर्छ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/7620/2019-03-04#
No comments:
Post a Comment