बिमा कम्पनीको ३ अर्ब ८५ करोड अभिकर्ता कमिसनमा खर्च

बिमा समितिले बिमा अभिकर्ताको सेवा–सुविधामा कडाइ गर्न थालेको छ । कम्पनीहरूले अभिकर्ता आकर्षित गर्न सेवा–सुविधामा वृद्धि गर्न थालेपछि समितिले नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको हो । समितिले ०७४ असार १९ गते कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै प्रथम बिमा शुल्कको १८ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सीमाभित्र रही कम्पनीहरूले अभिकर्ता इन्सेन्टिभ, आभिकर्ता तालिम, तथा अन्य व्यापार प्रवद्र्धन शीषर्कमा खर्च गर्न पाउँछन् । तर, कम्पनीहरूले उक्त सीमाभन्दा पनि बाहिर गएर खर्चेको पाएपछि समितिको ध्यान खिचिएको हो । 

यसअघि व्यवस्थापन खर्चको सीमा 
 समितिले ०६९ साउन १ मा परिपत्र जारी गर्दै अतिथि सत्कार, व्यापार प्रवद्र्धन तथा अभिकर्ता अन्य शीषर्कमा प्रथम बिमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । साथै कम्पनीहरूले कुल बिमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । समितिले ०७२ भदौ ७ मा अर्को निर्देशनमार्फत व्यवस्थापन खर्चमा संशोधन गरेको थियो ।

सोअनुसार २ अर्ब रुपैयाँसम्म जीवन बिमा कोष भएका कम्पनीले ११ प्रतिशत, २ अर्ब देखि ५ अर्ब रुपैयाँ भएका कम्पनीले १४ प्रतिशत, ५ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ हुने कम्पनीले १२ प्रतिशत, ९ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ हुनेले ७.५ प्रतिशत र १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुने कम्पनीले ७ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

समितिले ०७३ असार १४ मा पुनः संशोधन गरी बिमा कम्पनीहरूले प्रथम बिमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अभिकर्ताहरू आन्दोलित भएपछि बिमा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको सुझाबअनुसार समितिले १८ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो । 

अभिकर्तालाई यस्तो सुविधा 
बिमा व्यवसाय पूर्ण रूपमा अभिकर्तामा आधारित हुन्छ । जीवन बिमाको हकमा त यो शतप्रतिशत अभिकर्तामै केन्द्रित हुन्छ । सोही कारण अभिकर्ताले व्यवसाय दिएबापत कम्पनीहरूले कमिसन दिनुपर्ने बिमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभमार्फत कर्जा, उपहार तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

३ अर्ब ८५ करोड अभिकर्ता कमिसनमा खर्च
नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता कमिसनका लागि मात्रै ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्चिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को दोस्रो त्रैमाससम्मको कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणअनुसार कमिसनमा मात्रै सो रकम खर्च गरेको देखिएको छ । जसमध्ये जीवन बिमा कम्पनीले ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने निर्जीवन बिमा कम्पनीले २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमिसनमा खर्चिएका छन् । 

अभिकर्तामा ८४ करोड ५२ लाख कर्जा प्रवाह
जीवन बिमा कम्पनीहरूले ८४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ०७५ असार मसान्तसम्म १३ जीवन बिमा कम्पनीहरूले उक्त रकम कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जसमा नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा प्रवाह गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) ले २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । 

उपहार र विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्‍यो समितिले
बिमा समितिले फागुनको पहिलो साता परिपत्र जारी गर्दै व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रोत्साहन तथा उपहारहरू समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले गत महिनादेखि अभिकताहरूलाई विदेश भ्रमण गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

नेपालमा बिमा अभिकर्ताको अवस्था
बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ लाख ७० हजार १ सय ६३ जनाले व्यक्तिगत रूपमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिएका छन् । त्यस्तै, १ हजार १ सय ११ संस्थागत अभिकर्ताले संस्थागत अभिकर्ताको अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये हालसम्म ५० प्रतिशतले मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि थोरै अभिकर्ता मात्रै सक्रिय रूपमा यस व्यवसाय लागेको समितिको दाबी छ । 

सार्क राष्ट्रमा १६ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभको व्यवस्था 
भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटानलगायत राष्ट्रहरूका जीवन बिमा अभिकर्ताहरूलाई दिइने इन्सेन्टिभ सम्बन्धमा एकरूपता भएको पाइँदैन । बिमा अभिकर्ताहरूलाई १० देखि १६ प्रतिशतसम्म प्रथम बिमा शुल्कको आधारमा इन्सेन्टिभ दिएको देखिन्छ । 

बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो
चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बिमा समिति 

बिमा समिति नियमनकारी निकाय हो । कम्पनीहरूले १८ प्रतिशतभित्र रहेर खर्च गर्न पाउँछन् । तर, अबदेखि खर्च गर्न समितिलाई पनि जानकारी होस भनेको मात्रै हो । त्यस्तै, कम्पनीले विभिन्न प्याकेज बनाएर अनावश्य प्रचारप्रसार गर्न थालेपछि विदेश भ्रमणलाई केही नियन्त्रण गर्न खोजेका हौँ । 

बिमा कम्पनीको काम कर्जा दिने होइन । अभिकर्ताले ल्याएको व्यवसायको कुनै सुनिश्चितता छैन । आज ल्याएको बिमा योजना बिमितले निरन्तर गरिरहन्छ भन्ने पनि त छैन । तर, त्यही बिमाका आधारमा कर्जा दिनु उचित त हैन नि । हो यस्तो खालको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

अभिकर्तालाई पनि समितिले नियमन गर्नुपर्छ
 शिवनाथ पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स

बिमा समितिले अभिर्तालाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । समितिले अभिकर्तालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने र खारेज गर्ने मात्रै काम गर्छ । तर, यो पर्याप्त छैन । जसरी कम्पनीलाई नियमन गर्छ । त्यसैगरी, अभिकर्ताहरूलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । अभिकर्ता परिचालनमा पनि धेरै समस्या छन् । 

समितिले व्यवस्थापन खर्च १८ प्रतिशत तोकेको छ । त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन्छाैं । कम्पनीको बोर्डको निर्णयपछि मात्रै हामीले अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिँदै आएका छौँ । तर, यो अधिकार अहिले समितिले लिएको छ । समितिको स्वीकृतिपछि मात्रै हामीले इन्सेन्टिभ दिन पाउँछाैं । यसरी कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्नुभन्दा पनि अभिकर्तालाई नै समितिले कडाइ गर्नुपर्छ ।

लगानीकर्तालाई पोस्ने दाउमा समिति
 नन्दप्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ
बिमा समितिले अभिकर्ताको सुविधा खोसेर बिमा कम्पनीका लगानीकर्तालाई पोस्ने नीतिमा देखिएको छ । अभिकर्ताको पाएको सुविधालाई कडाइ गर्दे समितिले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा त स्पष्ट हुनुपर्‍यो नि । कि त पहिला बिमितलाई दिने न्यूनतम बोनस दर तोक्नुपर्‍यो । 

कम्पनीले यति बोनस वितरण नगरेसम्म अभिकर्ता, कर्मचारी तथा लगानीकर्तालाई दिइने लाभांश र बोनस रोक्ने भन्नुपर्‍यो । होइन भने अभिकर्तालाई मात्रै निचोरेर समिति लगानीकर्ता पोस्ने दाउ देखिन्छ । अनि, कम्पनीमा आफन्त भर्ती गर्ने समितिका कर्मचारीको षड्यन्त्र हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/8134/2019-03-10