कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बिमा र वित्तीय क्षेत्र उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, नेपालमा वित्तीय क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा धेरै अगाडि बढे पनि बिमा क्षेत्रको विकास भने हुन सकेको छैन । नेपालमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन आएको सात दशक पूरा भए पनि बिमाको पहुँच भने सात प्रतिशतसम्म मात्र पुग्न सकेको छ । नेपालमा प्रविधि र विलासिताका सामग्रीमा मानिसको जति मोह छ त्यति नै कम बिमाप्रतिको बुझाइमा छ । बिमा मानिसका लागि अपरिहार्य छ । विश्वमा जसरी प्रविधिको प्रयोग र विकास हुँदै गएको छ जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि गत साता नेपालमा भएको युएस बंगला जहाजको दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ । दुर्घटना हुनु दुई मिनेटअगाडिसम्म पनि कसैले यति ठूलो क्षति आकलन गरेका थिएनन् । सुन्दर सपना बोकेर चिकित्सक अध्ययनका लागि बंगलादेश पुगेका विद्यार्थी र तिनका परिवारको भरोसा भत्किएको छ । मानिसको भौतिक शरीरको अभाव केही समय खट्किन्छ । एउटा व्यक्ति गुमाउँदा ऊप्रति निर्भर हुने मानिसले भोग्ने आर्थिक पीडा सधैँका लागि रहन्छ । यसका लागि बिमा सेवा अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, यस विषयमा सरकार, नीति–निर्माता तथा स्वयं नियमनकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा
बिमाको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको उनको ठहर छ । बिमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सरोकारवाला निकायको पहल सम्बन्धमा एमआई सर्भेयर ग्रुपका अध्यक्ष प्रवीन सुवेदीले यसरी व्याख्या गरे :
विद्यार्थीको बिमा अनिवार्य
बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बिमा समितिले केही क्षेत्रमा बिमालाई अनिवार्य गरेको छ जुन आवश्यक पनि छ । किनभने अनिवार्य नगरेसम्म मानिसले बिमा नै गर्न चाहँदैन । त्यसैले, अब समितिले विद्यार्थीका लागि पनि बिमा अनिवार्य गराउनुपर्छ । शिक्षाले व्यक्तित्व विकास गराउन मद्दत गर्छ र असल चरित्र निर्माण गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले विद्यार्थी नै बिमाका विषयमा अभ्यस्त हुन आवश्यक छ ।
बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बिमा समितिले केही क्षेत्रमा बिमालाई अनिवार्य गरेको छ जुन आवश्यक पनि छ । किनभने अनिवार्य नगरेसम्म मानिसले बिमा नै गर्न चाहँदैन । त्यसैले, अब समितिले विद्यार्थीका लागि पनि बिमा अनिवार्य गराउनुपर्छ । शिक्षाले व्यक्तित्व विकास गराउन मद्दत गर्छ र असल चरित्र निर्माण गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैले विद्यार्थी नै बिमाका विषयमा अभ्यस्त हुन आवश्यक छ ।
त्यसो त, प्रत्येक दिन उच्च शिक्षा हासिल गर्न सयौँ विद्यार्थी विदेशिने गर्छन् । यसरी विदेश अध्ययनका लागि जाँदा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिएको छ । विदेशमा स्वास्थ्य बिमा नगरी अध्ययन नै गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई नेपाली विद्यार्थीले सहज स्वीकार गरी बिमा गर्दै विदेशिने गर्छन् । तर, नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई किन अनिवार्य नगर्ने ?
जसरी विदेशी विद्यालयले गरेका छन् । त्यसैगरी, स्वदेशमा नै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि बिमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमा गरेर मात्र भर्ना लिइने व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न दररेटका बिमालेख जारी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ । यसबाट परिवारमा पर्न आउने आर्थिक दायित्व पनि कम हुने तथा बिमामा पनि विद्यार्थी वर्ग आफैँ सचेत हुन्छन् । बिमा चेतनाको विकास हुँदै जानेछ ।
पार्टी सदस्यलाई पनि बिमा अनिवार्य
नेपालमा बिमालाई व्यापक बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरूले पनि यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यदि राजनीति दलहरूले चाहने हो भने, यसको पहुँच विस्तार गर्न सक्छन् । संगठनको सशक्त माध्यमका आधारमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक पार्टीले राख्दछन् भने बिमाको विकासमा पनि राजनीतिक पार्टीले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । गाउँ–गाउँ, सहर–सहर तथा देशका कुनाकाप्चामा राजनीतिक पार्टीका संगठन रहेका छन् ।
नेपालमा बिमालाई व्यापक बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरूले पनि यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यदि राजनीति दलहरूले चाहने हो भने, यसको पहुँच विस्तार गर्न सक्छन् । संगठनको सशक्त माध्यमका आधारमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक पार्टीले राख्दछन् भने बिमाको विकासमा पनि राजनीतिक पार्टीले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । गाउँ–गाउँ, सहर–सहर तथा देशका कुनाकाप्चामा राजनीतिक पार्टीका संगठन रहेका छन् ।
त्यस्ता संगठनलाई परिचालित गर्न बिमा विभाग गठन गरी पार्टीले कार्यक्रम देशभर एकैपटक लिएर जान सक्छन् । यो बिमाको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पु-याउने एउटा उचित विकल्प हो । यसको कार्यान्वयन अबका दिनमा राजनीतिक पार्टीले गर्न आवश्यक छ । पार्टी कार्यकर्ता पनि स्वरोजगार हुने माध्यमको विकासमा बिमाका कार्यक्रमलाई पार्टीले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसबाट पार्टीले राम्रो लेबी प्राप्त गरी पार्टी सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ भने पार्टीले प्राप्त गर्ने चन्दा पनि सहज रूपमा पाउन सक्नेछन् ।
भौतिक सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य
चलअचल सम्पत्तिको क्षतिविरुद्धको सुरक्षा प्रदान गर्ने माध्यम बिमा नै हो । बिमाका माध्यमबाट त्यस्ता चलअचल सम्पत्ति क्षति भएमा क्षतिपूर्तिविरुद्ध आर्थिक राहत प्रदान गरिन्छ । अचल सम्पत्ति अर्थात् भौतिक पूर्वाधारका संरचना जस्तै, बाटो, पुल, ठूला–ठूला भवन, व्यक्तिगत भवन तथा व्यावसायिक भवन जति पनि संरचना निर्माण हुन्छन्, ती सबै संरचना निर्माण गर्दा नै मूल्यांकनका आधारमा बिमा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
चलअचल सम्पत्तिको क्षतिविरुद्धको सुरक्षा प्रदान गर्ने माध्यम बिमा नै हो । बिमाका माध्यमबाट त्यस्ता चलअचल सम्पत्ति क्षति भएमा क्षतिपूर्तिविरुद्ध आर्थिक राहत प्रदान गरिन्छ । अचल सम्पत्ति अर्थात् भौतिक पूर्वाधारका संरचना जस्तै, बाटो, पुल, ठूला–ठूला भवन, व्यक्तिगत भवन तथा व्यावसायिक भवन जति पनि संरचना निर्माण हुन्छन्, ती सबै संरचना निर्माण गर्दा नै मूल्यांकनका आधारमा बिमा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, यस्ता सरल उपायलाई बेवास्ता गरी निर्माण कार्य भइरहेका छन् । देशका नगर तथा महानगरपालिकाभित्र जति पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिन्छन् ती सबैलाई बिमाको दायरामा ल्याएपछि मात्र निर्माण गर्न दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेमा मात्र महाविपत्तिमा पनि मुलुकले आर्थिक क्षतिबाट राहत पाउन सक्छ ।
विगतको भूकम्पले पु-याएको क्षतिलाई हामीले भोगिसकेका छौँ । तर, बिमाको माध्यम प्रयोग हुने हो भने, यस्तो अवस्था आउनेछैन । यसबाट बिमा शुल्कमा वृद्धि, बिमा कम्पनीको मुनाफामा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि तथा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । यस्ता पद्धतिको विकासमा राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी भइसकेको छ ।
पुनर्बिमा नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ
राज्यको बिमा तथा पुनर्बिमा नीति प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पुनर्बिमाविना बिमाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । पुनर्बिमाले जोखिम वहन गरिदिने हुनाले बिमा कम्पनीले व्यवसाय गर्न सक्षम भएका छन् । भर्खरै मात्र नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको छ । नेपाली बिमा कम्पनीले केही नगण्य रूपमा मात्र नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गरेका छन् । यसरी पुनर्बिमा कम्पनी लामो समयसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन ।
राज्यको बिमा तथा पुनर्बिमा नीति प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पुनर्बिमाविना बिमाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । पुनर्बिमाले जोखिम वहन गरिदिने हुनाले बिमा कम्पनीले व्यवसाय गर्न सक्षम भएका छन् । भर्खरै मात्र नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको छ । नेपाली बिमा कम्पनीले केही नगण्य रूपमा मात्र नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गरेका छन् । यसरी पुनर्बिमा कम्पनी लामो समयसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन ।
राज्यको पुनर्बिमा नीति प्रस्ट भई सोहीबमोजिमका निकायले काम गर्न जरुरी छ । राज्यले ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशत वा आवश्यक परे शतप्रतिशत नेपालका पुनर्बिमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । ताकि, वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट बचाउन सकियोस् । यस सम्बन्धमा उपयुक्त नीति बनाई लागू गर्दा देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ । केही यस्ता बिमा व्यवस्था छन् जसको जोखिम विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गराइरहनुपर्दैन । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत नै यस्ता व्यवसायको पुनर्बिमा जोखिम शतप्रतिशत गर्न सकिन्छ ।
विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीको नेपालमा औचित्य कुन कार्य गर्न पाउने, कुन कार्य गर्न नपाउने भन्ने कुनै नीति–नियम छैन । यसमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले विदेशी बिमा कम्पनीबाट पनि जोखिम लिन सक्ने हुँदा यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका रूपमा विकास हुने गरी यसको नीति नियममा कडाइसाथ लागू गर्न जरुरी छ । यसरी शतप्रतिशत जोखिम लिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा जोखिम लिन हाल कायम रहेको नेपाल पुनर्बिमाको अधिकृत पुँजीलाई बढाएर पाँच गुणा वृद्धि गरिनुपर्छ । पुँजी वृद्धि गर्न कुनै समस्या पनि छैन ।
कम्पनीबाटै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असाध्य राम्रो कार्यक्रम हो । तर, यो कार्यक्रम अहिले राज्यले सञ्चालन गरिरहेको छ । बिमाको सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा पुनर्बिमाको सिद्धान्तले मेल खाँदैन । कार्यक्रम अधिक समयसम्म चल्न पनि सक्दैन । कार्यक्रमले केही समयपछि राज्यमाथि भार थोपर्ने निश्चित छ । दुई हजार पाँच सय लिएर ५० हजारको माग बढ्दै दाबी पेस हुने अवस्था सिर्जना भई भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आउने सम्भावना रहेकाले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहन सक्दैन ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असाध्य राम्रो कार्यक्रम हो । तर, यो कार्यक्रम अहिले राज्यले सञ्चालन गरिरहेको छ । बिमाको सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा पुनर्बिमाको सिद्धान्तले मेल खाँदैन । कार्यक्रम अधिक समयसम्म चल्न पनि सक्दैन । कार्यक्रमले केही समयपछि राज्यमाथि भार थोपर्ने निश्चित छ । दुई हजार पाँच सय लिएर ५० हजारको माग बढ्दै दाबी पेस हुने अवस्था सिर्जना भई भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आउने सम्भावना रहेकाले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहन सक्दैन ।
५० हजार दिन सक्ने गरी पुनर्बिमाको सिद्धान्त प्रयोग नभएका कारण यो कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु राज्यका लागि घातक हुनेछ । यस्ता कार्य नेपाली बिमा कम्पनीमार्फत हुन आवश्यक छ । नेपाली बिमा कम्पनी यस्तो जोखिम वहन गर्न सक्षम छन् । यस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बिमाको सिद्धान्तभित्र रहेर सञ्चालन गरेमा मात्र दिगो रूपमा रहिरहनेछन् ।
राज्यको विशेष पहलमा यो कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसबाट कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै चाँडै नै देशभर एकै पटक सञ्चालन गर्न सकिन्छ । देशैभर बिमा कम्पनीको व्यावसायिक संरचनाले कार्य, गरिरहेको हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीमार्फत नै सञ्चालन गरिँदा बढी सरल र प्रभावकारी हुने विषयमा राज्यले पहल लिनुपर्छ ।
बिमा प्राधिकरणको आवश्यकता
राज्यद्वारा बिमा समिति गठनपछि बिमा ऐन, २०४९ मार्फत हाल देशमा करिब ३६ वटा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने तीनवटा अनुमतिप्राप्त गरी सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बिमाको विकास दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र बिमामा चेतना वृद्धि भई बिमा व्यवसाय पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
राज्यद्वारा बिमा समिति गठनपछि बिमा ऐन, २०४९ मार्फत हाल देशमा करिब ३६ वटा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने तीनवटा अनुमतिप्राप्त गरी सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बिमाको विकास दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र बिमामा चेतना वृद्धि भई बिमा व्यवसाय पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
१० देखि १२ वर्षसम्म नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा नआई अहिले एकैपटक सञ्चालनमा आउनाले पनि बजार विस्तार भएको तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आए पनि उचित व्यवस्थापन गरी निरीक्षण गर्न सकिएन भने यसले नकारात्मक स्थिति उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अहिले बिमाको पहुँच यति धेरै क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गइरहेको छ ।
जस्तै– कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उद्योग, व्यापार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहकारी आदि । यी सबै क्षेत्र सञ्चालन गर्न केन्द्रीय मन्त्रालय नै व्यवस्था गरिएको अवस्था छ भने बिमाका माध्यमबाट यति धेरै क्षेत्रलाई अनुगमनमा समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको छ । यति धेरै क्षेत्रमा निरीक्षण तथा निर्देशन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा बिमा समितिको क्षेत्राधिकारलाई बढाई सबै मन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिका रहने गरी बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
सुवेदी, एमआई सर्भेयर ग्रुपका अध्यक्ष हुनुहुन्छ
http://www.enayapatrika.com/2018/03/18/32686/
No comments:
Post a Comment