काठमाडौ: कृषकले अब चैते धानको पनि बिमा गर्न पाउने भएका छन् । कृषकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बिमा समितिले चैते धान बाली (सामुहिक) बिमालेख जारी गरेपछि कृषकहरू थप लाभाविन्त हुने भएका छन् ।
योजनाले बिमा अवधिभित्र धानबाली हानी नोक्सानी भएमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नेछ । कम्पनीले उत्पादन मूल्यको आधारमा वास्तविक क्षतिको बिमा दाबीमा व्यवस्था भए अनुसारको रकम बिमित कृषकलाई भुक्तानी गर्दछ ।
कृषि पेशालाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार समितिले चैते धानबाली बिमालेख जारी गरेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “यो अहिलेसम्म जारी भएका बिमालेखभन्दा फरक खालको छ, योजना सफल भएमा अन्य बिमालेख बनाउन पनि सहयोग हुनेछ,” उनले भने ।
चैते धान बिमालेख एकल बिमालेख हो । एउटा जिल्लाको लागि एउटा मात्रै बिमालेख जारी गरिन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चैते धान बाली लगाउने कृषकको तथ्यांक संकलन गर्दछ । सबै कृषकको बालीको एकमुष्ट रुपमा बिमा गरिने जनाइएको छ ।
योजनाले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी, डुबान, खडेरी, पहिरो, भूस्खलन, आँधीबेहरी, असिना, हिउँ, आकस्मिक दुर्घटना, किरा तथा रोगबाट हुने हानीनोक्सानीको रक्षावरण गर्छ ।
साथै सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कृषि विकास कार्यलयले तोकिदिए अनुसारको चैते धान बाली कटान समयावधीपछि पनि थप सात दिन भित्रमा खेत÷खरियानमा रहेको अवस्थामा असिना, बाढी, डुबान, पहिरो र पानीका कारण बाली क्षति भएमा समेत यस बिमालेखले रक्षावरण गर्नेछ ।
कम्पनीले उत्पादन मूल्यको आधारमा वास्तविक क्षतिको बिमा दाबीमा व्यवस्था भए अनुसारको रकम बिमित कृषकलाई भुक्तानी गर्दछ ।
तर, चैते धान बालीको धनी वा निजको परिवारका सदस्यको लापरवाहीको कारण वा जानाजान मनोरञ्जनको उद्देश्यबाट क्षति भएमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दैन । साथै रिसइबी साँध्ने कार्यको कारणबाट क्षति भएमा पनि भुक्तानी गर्न कम्पनी बाध्य हुनेछैन ।
त्यस्तै, कानुनी निकायको आदेशमा बिमा गरिएको बाली नष्ट गर्नुपर्ने भएमा, चोरी भएमा, बिमितले आफ्नो जग्गा बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका अवस्थामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दैन ।
चैते धानी बालीको बिमा गर्दा बिमित कृषकहरूले केही शर्तहरू भने पालना गर्नुपर्ने छ । जस्तै, धान तोकिएको मापदण्डअनुसार नै रोपार्इं गरेको हुनुपर्नेछ । बाली उत्पादन गर्दा झारपातको उचित व्यवस्थापन भएको हुनुपर्नेछ, जमिनको तयारी समेत उचित किसिमले भएको हुनुपर्नेछ ।
सिँचाइको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ । प्रत्येक महिना बालीको अवस्थाको विवरण जिलला कृषि विकास कार्यलयसँग रहनेछ । त्यस्तै, एक हेक्टर उब्जनी हुने परिमाण र प्रतिटन वास्तविक मूल्यको आधारमा बिमांक रकम तोकिनेछ ।
बाली विकास निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको बालीको अघिल्लो बर्षको राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्वलाई आधार मानी एक हेक्टर उब्जनी हुने परिमाण निर्धारण गरिने छ भने कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयले कृषि विकास मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष सिफारिस गरेको न्यूनतम मूल्यलाई वास्तविक मूल्य मानिनेछ ।
साथै सो मूल्यमा १० प्रतिशतसम्म थप गरी बिमांक कायम गर्न सकिनेछ । बिमाशुल्क बिमांक रकमको ५ प्रतिशतका दरले लाग्नेछ । जसमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
http://www.karobardaily.com/news/73027
http://www.karobardaily.com/news/73027
No comments:
Post a Comment