परामर्शदाताका लागि पेशागत दायित्व बिमा अनिवार्य

मुना कुँवर

काठमाडौः व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा व्यावसायिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले पनि अबदेखि बिमा गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता संस्थाले आफनो पेशागत दायित्व रक्षावरण गर्न लागि अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । 

सरकारले गत महिना सार्वजनिक खरिद (चौथो) नियमावली २०७३ जारी गर्दै यस्ता परामर्श संस्था वा व्यक्तिले अनिवार्य बिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले मूल नियमावलीको नियम ८१ मा गरेको संशोधनअनुसार ऐनको दफा ३८ बमोजिम सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले  सम्झौता गरेको तीस दिनभित्र सम्झौताको कुल रकम समेट्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई निशर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बिमा (प्रोफेशनल लायबिलिटी इन्स्योरेन्स) पेश गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका आधारमा बिमा समितिले पेशागत दायित्व तथा क्षतिपूर्ति बिमालेख जारी गरेको समितिका प्रवक्ता पुजना ढुंगेल अधिकारीले  जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिले गत विहिबारदेखि नै यो बिमालेख जारी गरेको हो । 

यस बिमा योजनाअनुसार निश्चित शुल्क लिई आफ्नो ज्ञान, सीप तथा अनुभवका आधारमा परामर्श (डिजाईनसम्बन्धी परामर्श सेवा, डिजाईन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा, निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा) प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि परियोजनामा सेवा प्रदान गर्नुपूर्व बिमा गर्नुपर्नेछ ।

अन्य मुलुकमा यो बिमा बिना परामर्शदाताले सेवा दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा भने सरकारले भर्खरै मात्रै यसलाई अनिवार्य गरेको बिमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताए  ।

“यो योजनाअनुसार परामर्श सेवा दिने संस्थाको भूलका कारण कुनै क्षति भएमा र उक्त कुरा अदालतले प्रमाणित गरेको अवस्थामा बिमा कम्पनीले तेस्रो पक्ष अर्थात क्षति भएको पक्षलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ,” उनले भने । 

यो योजनाको अवधि एक बर्षको हुनेछ  । त्यसपश्चात आवश्यक रुपमा नवीरकण गर्न सकिनेछ । बिमा गर्दा परामर्श सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले आफनो वार्षिक आम्दानीको बराबर वा १० लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम बराबरको बिमांक कायम गराउनु पर्नेछ ।

वार्षिक बिमाशुल्क बिमांकको न्युनतम ०.५ प्रतिशत हुनेछ । तर निश्चित परियोजनाको लागि परियोजना अवधिभर लागू हुने गरी जारी गरिने  बिमालेखको हकमा बिमक र बिमितबीचको आवश्यक समझदारीमा बिमाशुल्क निर्धारण गर्न सकिने छ ।

बिमा अवधिभर परामर्श सेवाकालमा कुनै व्यावसायिक हेलचेक्र्याार्इं, भूल अथवा बेवास्ताका कारण कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बिमितले व्यहोर्नु परे यस किसिमको दायित्व यस बिमालेखले रक्षावरण गर्नेछ ।

बिमितमाथि कुनै दायित्व परेको अवस्थामा मात्र यस बिमालेखले बिमकको दायित्व स्थापित हुनेछ । यो बिमालेख खारेज गरे बिमाशुल्क फिर्ता हुँदैन । तर, कुनै कारणबाट बिमकले रद्द गर्न चाहेमा ३० दिनको अग्रिम सूचना दिनुपर्नेछ । बिमकले बिमितसँग लिएको बिमाशुल्कमा अधिकतम ५ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च लिई बाँकी बिमाशुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।