विगत
नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बिमा कम्पनीले बिमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए ।
काठमाडौं र दक्षिणी क्षेत्रमा स्थापित उद्योग–व्यवसायको बिमाको मागलाई नेपाली बिमा कम्पनीले थेग्न नसक्दा भारतीय कम्पनीहरूको नेपालमा आइरो लाग्यो । तीमध्येका तीन कम्पनी हालसम्म पनि मौजुद छन् । झन्डै २१ वर्ष बिमा ऐनको अभावमा बिमा उद्योग सुस्त गतिमा अघि बढ्दै गयो ।
सरकारी बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थानले एकाधिकार पाएको बेला पनि संस्थानले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन । वि.सं. २०४७ पश्चात् अर्थतन्त्रलाई निजीकरण र उदारीकरण गर्दै लगियो ।
फलस्वरूप निजी क्षेत्रले बिमा उद्योगमा लगानी ग¥यो, विदेशी कम्पनीहरूले पनि लगानी गरे । बिस्तारै अभिकर्ताहरूमा व्यावसायिकपनको विकास हुन थाल्यो, जसले बिमितहरूको संख्यामा वृद्धि ग¥यो ।
वि.सं. २०४६ अगाडि नेपाल सरकारले बिमाक्षेत्रलाई निकै कम ध्यान दिएको थियो भने वि.सं. २०४८ मा नयाँ बिमा ऐन जारी गरी बिमा बोर्डको स्थापनापश्चात् सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थाले ।
तैपनि नेपालमा पहिलो बिमा कम्पनीको स्थापना भएको ७० वर्ष, पहिलो बिमा ऐन जारी भएको र सरकारी बिमा कम्पनीको स्थापना भएको ५० वर्ष, बिमा समितिको गठन भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि बिमा उद्योगको विकास अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
नेपालको बिमा र कुल गार्हस्थ्यको अनुपात २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जबकि छिमेकी देशहरूको यो अनुपात झन्डै ५ प्रतिशतको हाराहरीमा छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ, तर म्यादी बिमासमेतलाई गणना गर्दा पनि मुस्किलले १० प्रतिशत जनताले मात्र जीवन बिमा खरिद गरेको पाइन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि बिमाको दायरामा आउन सकेकोे छैन ।
कृषि बिमाको सुरुवात भएको छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गरिब र निम्न मध्यम वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको अभावमा अकाल मृत्यु भोग्न बाध्य छन् ।
लघुबिमा निर्देशिका जारी भएको छ तर गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई आर्थिक सुरक्षाका लागि लघुबिमा व्यापक रूपमा वितरण गर्न सकिएको छैन ।
रु. १२ अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा जम्मा भइसकेको छ तर सामाजिक सुरक्षा ऐन पास हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।
बिमाक्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति पहिलो सर्त हो तर जनशक्तिको अभावका कारणले फराकिलो र स्थायी आधारमा बिमाको विकास सम्भव भइरहेको छैन ।
बिमा एकेडेमी स्थापनाको पहल भएको एक दशक भइसक्दा पनि आजसम्म एकेडेमीको स्थापना हुन सकेको छैन र तुरुन्तै हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसैगरी बिमा कम्पनीहरूमा रहेको झन्डै एक खर्बको बिमा कोष रकमलाई पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन नसक्दा एकातिर बिमा कम्पनीहरूको लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू पुँजी अभावका कारण अलपत्र परेका छन् ।
बिमा कम्पनीहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नटेर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारणसभा नगर्नेे जस्ता अराजक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
पुँजी कम भएका कम्पनीहरूको मर्जर होस् भनी मर्जर निर्देशिका जारी गरिएकोमा कुनै कम्पनी मर्जरमा जान पनि तयार नहुने र तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गर्न पनि नसक्ने स्थितिका कारणले सिंगो बिमाक्षेत्र अलमलिएको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । बिमाक्षेत्रमा ठगी र अपारदर्शी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउन थालेको छ ।
यी तमाम समस्या एकातिर छन् भने अर्कातिर शक्तिशाली बिमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रालय र बिमा समितिको गोलचक्करमा फसेको छ । सरकाले बिमा उद्योगप्रति त्यति ध्यान दिन नसकेको वा बिमालाई प्राथमिकतामा नपरेको प्रतीत हुन्छ ।
वर्तमान अवस्था
बिमा उद्योगको केन्द्र इन्स्युरेन्स बोर्ड नै हो । विगत चार वर्षमा बोर्डले बिमा उद्योगमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा गर्न र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्ने दिशामा बोर्डले गरेको पहल प्रशंसनीय छ ।
त्यसैगरी मर्जर निर्देशिकामार्फत साना कम्पनीहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर सिनर्जिक प्रभाव लिनका लागि गरिएको प्रयास सराहनीय छ तर यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय आवश्यक थियो भने ऐनमा गरिएको प्रस्ताव समसामयिक छ । कृषि बिमाको सुरुवात बिमाको इतिहासको कोसेढुंगा हो भने बिमा पोलिसीहरूमा गरिएको सरलीकरण, लघु बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्यता, सोल्भेन्सी मार्जिनको व्यवस्था, तेस्रो पक्ष बिमाको अनिवार्यता, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि म्यादी बिमाको अनिवार्यतालगायतका धेरै व्यवस्थामा बोर्डले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ भन्न सकिन्छ ।
शक्तिशाली बिमा प्राधिकरण स्थापनाका लागि नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा बनाई संसद्मा पेस गर्नका लागि बोर्डले गरेको उल्लेखनीय कार्य हो ।
आगामी कार्य दिशा
बिमा उद्योगको आगामी कार्य दिशा बिमा समितिको नेतृत्व, बिमा विधेयकको स्वीकृति र सरकारको बिमासम्बन्धी नीतिमा भर पर्नेछ । बिमाक्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । बिमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो ।
यो अर्थतन्त्रको बलियो आधार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको परिपूरक कार्यक्रम हो । गरिबी निवारण, पुँजी परिचालन र सामाजिक सुरक्षाका लागि बिमाको आवश्यकता छ । यीभन्दा अन्य कुनै उद्देश्य छन् भने ती तपसिलका विषयहरू हुन् ।
यी तीन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकार, बोर्ड र बिमा कम्पनीको भूमिका अहं हुन्छ । यी तीन निकायलाई अभिकर्ता, सर्भेयर र अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाहरूबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनु जरुरी छ ।
आगामी नेतृत्वले हालको २ प्रतिशत पेनिट्रेसनलाई आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना तयार गर्नुपर्छ । यो निकै महत्वाकाक्षी लक्ष्य हो, जुन मौजुदा पूर्वाधारबाट सम्भव छैन । बोर्डले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यापक आधार तयार गर्नुपर्छ ।
यसका लागि आमजनतामा बिमा साक्षरता वृद्धि गर्नु जरुरी छ । बिमा प्रिमियममा दिइँदै आएको करछुटको रकममा दोब्बरदेखि तेब्बर वृद्धि गर्नु जरुरी छ, जसले हालको प्रिमियममा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ । लघुबिमाले अर्को २० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ ।
आमसाक्षरता अभियानले अर्को ४० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकार र निजी साझेदारीमा गरिने स्वास्थ्य बिमाले २० प्रतिशत प्रिमियम थप संकलन हुने सम्भावना छ ।
कृषि बिमालाई व्यापक रूपमा लैजाने हो भने आगामी वर्ष तीन गुणा बजार विस्तार गर्न सकिनेछ । सरकारी सम्पत्तिको बिमालाई सरकारबाटै अनिवार्य गरिएको खण्डमा र तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य र व्यापक बनाउन सकियो भने पनि पेनिटेसनमा वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।
देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको खण्डमा स्वाभाविक रूपमा बिमाक्षेत्रको पनि विकास हुनेछ । बिमा र आर्थिक विकासबीचको यो द्वैध सम्बन्ध नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रमाणित भइसकेको छ । बाँकी सवाल आगामी नेतृत्वमा भर पर्नेछ ।
(लेखक बिमा तथा जोखिम व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक हुन् ।)
http://www.karobardaily.com/news/68090
No comments:
Post a Comment