मुना कुँवर
अबदेखि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई जबर्जस्ती बिमा गराउन नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै बैंकहरूलाई मनोमानी रूपमा बिमा गर्न रोक लगाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको बिमा गर्दा स्वयं ऋणीले नै बिमा कम्पनी छनोट गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीहरूलाई निश्चित कम्पनीमा जबर्जस्ती बिमा गर्न लगाएको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोडिएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बजारमा निश्चित कम्पनी र बैंकको मिलेमतो थियो । ऋणीले बैंकले नै तोकेको कम्पनीमा बिमा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनु आवश्यक थियो,’ उनले भने ।
कर्जाको मात्रै बिमा गर्नुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई थप बिमा योजना भिडाउन पनि नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकले ऋणीलाई कर्जासँग सम्बन्धित बिमा मात्रै गर्न पाउनेछन् । ऋणीलाई कर्जासँग असम्बन्धित बिमा गराउन नपाइने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक रहेको पेसागत बिमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक पहल हो । अब यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई थप बिमा योजना भिडाउन पनि नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकले ऋणीलाई कर्जासँग सम्बन्धित बिमा मात्रै गर्न पाउनेछन् । ऋणीलाई कर्जासँग असम्बन्धित बिमा गराउन नपाइने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक रहेको पेसागत बिमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक पहल हो । अब यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीबीच कथित बैंकास्योरेन्स सम्झौताको भइरहेको छ । बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकहरूले ऋणी तथा निक्षेपकर्तालाई जर्बजस्ती बिमा गराउँदै आएका थिए । बैंकास्योरेन्सको नाममा बिमामा विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई कडाइ गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment