सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सम्भावित २४ स्थानको पहिचान गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । सोही अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छरिएर रहेका मानिसलाई एकत्रित गरी नयाँ स्थानमा बस्तीसमेत बसाल्ने भएको छ । यसअघि मन्त्रालयले रसुवा र म्याग्दीका बस्ती स्थानान्तरणको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘अन्य जिल्लामा पनि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्दै छौं,’ उनले भने ।
सम्भावित २४ जिल्लाको पहिचान
प्रदेश १ को झापाको गौरीगन्ज, तेह्रथुमको चुहानडाँडा, भोजपुरको जरायोटार, सोलुखुम्बुको खुमजुङ उपत्यका छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को रौतहटको सन्तपु मतिउन र वसन्तपुर, सप्तरीको बेलटार छनोटमा परेका छन् । प्रदेश ३ को नुवाकोटका बेत्रावती, सिन्धुपाल्चोकको मुडे, धादिङको गजुरी पहिचान गरिएको छ ।
प्रदेश ४ को नवलपरासीको चोरमारा, गोरखाको भच्चेक बजार, बाग्लुङको स्यालपाखे र मनाङको हुम्दे छनोट गरिएको छ । प्रदेश ५ को बर्दियाको मैनापोखरी, दाङको भालुबाङ, प्युठानको सुपाल बजार, रोल्पाको सुलिचौर छनोट भएको छ । कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको चुप्रा र मुगुको गमगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको बेलडाँडी, अछामको विनायक, बझाङको बगरगाउँ, बैतडीको खोड्पे मेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर पहिचान गरिएको छ ।
साथै जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण कार्यअन्तर्गत ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगा भवानीपुर, सिन्धुरीको कापिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधारी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती विकास कार्य भइरहेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार बाजुरामा जोखिमयुक्त साथै छरपस्ट बस्ती अधिक छ । त्यसैले सरकारले एकीकृत रूपमा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बस्ती स्थानान्तरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रम
मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नयाँ सहर आयोजना, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नयाँ सहर आयोजना, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को ०७५ पुस ९ को निर्णयअनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत भएको छ । सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरेका घरपरिवारलाई यस्तो सुविधा दिनेछ । साथै सेवासुविधा पुर्याउन कठिन, विकासका निम्ति बाधक, अपायक र असुरक्षित स्थानमा रहेका छिटफुट बस्तीलाई नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम
नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम आव ०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले पुनः संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत पुसबाट संघीय कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम आव ०७५/७६ बाट प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले पुनः संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत पुसबाट संघीय कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
गाउँपालिका, नगरउन्मुख बस्ती, नगरपालिका समेटी तराई–पहाड–हिमाल सबै क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका कार्य सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास र घनाबस्ती पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बढावा दिने अभिप्रायले कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन साथै एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत पार्क, सम्पदा, संरक्षण, सडक ढल, सिँढी निर्माण कार्य सञ्चालित भइरहेको छ ।
२० हजारलाई सुरक्षित आवास
नेपाल सरकारले चालू आवमा २० हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । प्रतिआवास ५० हजारका दरले सुरक्षित आवासका लागि चालू आवमा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नागरिक मौलिक हकअन्तर्गत सरकारले सुरक्षित आवास व्यवस्था कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सबै नागरिकलाई सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्न गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइनेछ । साथै, प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारले सुरक्षित आवास निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता र सहुलियत दरका काठलगायतका सामग्री खरिदका लागि सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले चालू आवमा २० हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । प्रतिआवास ५० हजारका दरले सुरक्षित आवासका लागि चालू आवमा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नागरिक मौलिक हकअन्तर्गत सरकारले सुरक्षित आवास व्यवस्था कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सबै नागरिकलाई सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्न गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइनेछ । साथै, प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारले सुरक्षित आवास निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता र सहुलियत दरका काठलगायतका सामग्री खरिदका लागि सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
२७ नयाँ सहर निर्माण गरिने
सरकारले २७ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुरी, खुर्कोट, धादिङ, बैरेनी, गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिग्रीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
सरकारले २७ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुरी, खुर्कोट, धादिङ, बैरेनी, गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिग्रीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहर झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलाीको भजनी, कञ्चनपुर बेलौरी विकास गरिने भएको छ । साथै, तराई–मधेसमा अवस्थित सप्तरीको शम्भूनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरी र दाङको गढवालाई पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment