बीमा कम्पनीहरूमा रू. २० अर्बको दाबी पर्ने अनुमान

२०७२-०१-२९ मा प्रकाशित        

१५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दाबी
- भत्किएका अधिकांश घरको बीमा नै छैन
- अधिकांश दाबी उपत्यकाभित्रबाट मात्रै 

मुना कुँवर

वैशाख २८, काठमाडौं । भूकम्पपछि भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीहरूमा करीब रू. २० अर्बको बीमा दाबी पर्नसक्ने बीमकहरूले अनुमान गरेका छन् । भूकम्पका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरे तापनि तुलनात्मक रूपमा बीमा कम्पनीहरूमा भने थोरै दाबी पर्ने बीमक सङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘हामीले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा दाबी पर्नसक्ने अनुमान गरेका छौं ।’

गत वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पका कारण ५ लाखभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । क्षति भएको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि दाबी कम परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ‘मुलुकमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ, तर सबै घरको बीमा नगरिएकाले बीमा दाबी तुलनात्मक रूपमा कम हुने देखिएको छ,’ सङ्घका अध्यक्ष शाहले भने ।

भूकम्पले मुलुकभर नै असर पारेको छ । तर, सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक तथा गोर्खा क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । उद्धार कार्य जारी रहेकाले बीमाको दाबी आउने क्रम रहेको समितिले बताएको छ । गत आइतवारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १५ निर्जीवन कम्पनीहरूमा ७ हजारभन्दा बढी दाबी परेको छ । तर, वास्तविक तथ्याङ्क आउन अझै १/२ हप्ता कुर्नुपर्ने बताउँछन् शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे । उनले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रू. २० अर्बजतिको दाबी पर्नसक्ने हामीले अनुमान गरेका छौं ।’

बीमक कम्पनीहरूमा परेको दाबीमा सबैभन्दा बढी घरको परेको बीमकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै थोरै मात्रामा मोटर तथा सामग्रीहरूको पनि परेको छ । अधिकांश उपत्यकाभित्रका घरहरूको मात्रै दाबी परेको कम्पनीहरूले बताएका छन् । उपत्यकाबाहिर रहेका घरहरूको बीमा नभएकाले पनि दाबी पर्न नसकेको उनीहरूले बताए । त्यस्तै, तुलनात्मक रूपमा जीवन बीमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा भूकम्प पीडितहरूलाई छिटो राहत दिन समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ ठूला आयोजनाहरूको क्षतिको विवरण आउन समय लाग्ने भए पनि साना रकमको दाबी भुक्तानी गर्न भने समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।