धरौटी बुझाउन नसक्ने ३०३ म्यानपावर खारेजी, बाँकी ३०३ संस्था गाभेर १३१ बनाइने

मुना कुँवर

सरकारले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि ३ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ १८ भित्र (बुधबारसम्म) धरौटी बुझाउनुपर्ने समयावधिभित्र रकम बढाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत विभागले खारेज गर्ने भएको हो ।

 ८४८ कम्पनीले कायम गरे धरौटी रकम
सरकारले तोकेको समयमा ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनी धरौटी कायम गर्न सफल भएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले बैंक र नगद धरौटी रकम बढाएका हुन् । धरौटी रकम भेरिफाई हुन बाँकी रहेकाले यो संख्यामा केही थपघट हुन सक्ने विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । विभागबाट वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिने कम्पनीको संख्या १ हजार ५ सय २७ छ । त्यसमध्ये २ सय ४ वटा खारेज भइसकेका छन् । 

 ३०३ संस्था गाभिई १३१ संस्था बन्ने
सरकारले तोकेको धरौटी रकम बढाउन नसक्ने ३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मर्जरका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् । विभागका अनुसार यी कम्पनी गाभिएर १ सय ३१ वटा बन्ने भएका छन् । कुनै संस्थाले बढेको धरौटी रकम एक्लै कायम गर्न नसकेमा मर्जरमा जान सकिने व्यवस्था विभागले गरेको थियो । मर्जरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये ६ वटा म्यानपावर कम्पनी गाभिएर एउटा कम्पनी बन्ने भएको छ । त्यस्तै, पाँच–पाँचवटा कम्पनी गाभिएर दुईवटा कम्पनी बन्ने भएका छन् । 

कसलाई कति धरौटी ? 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरले २ करोड नगद र ३ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । यस्तो धरौटी राख्ने कम्पनी एउटा मात्र छ । त्यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले १ करोड नगद र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । 

यस्ता कम्पनी पनि दुईवटा मात्रै छन् । ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । मुलुकमा भएका अधिकांश म्यानपावर कम्पनी यही कोटिमा पर्छन् ।