नयाँ सहर बनाउन २ अर्ब प्रस्ताव

आगामी आवका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका ११ सय ६६ कार्यक्रम 

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि नयाँ सहर निर्माण गर्न २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लालाई समेटेर ल्यान्डपुलिङ प्रणालीमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २७ स्थानमा एकीकृत सहरी विकास योजना बनाएको छ । योजनाअनुसार पूर्वी नेपाल, पश्चिम नेपाल र मध्य तथा तराईका २१ नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययनका साथै ३–३ वटा पूर्वाधारको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । 

११ सय ६६ वटा कार्यक्रम समावेश

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ । सोही सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि मन्त्रालयले १ हजार १ सय ६६ कार्यक्रम तयार पारेको सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई १ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ, नगर विकास कोषलाई ३ अर्ब २६ लाख रुपैयाँ, गरिबलक्षित सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि २ करोड ७० लाख, बागमती सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० लाख, धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाका लागि ३० करोड र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लागि २४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

आवास तथा बस्ती विकासमा ७५ करोड 

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आवमा आवास व्यवस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विपद्का कारण घरबारविहीन परिवारका लागि १२ हजार सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्न, ८ वटा एकीकृत बस्ती विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
 
भवन निर्माणतर्फ २ अर्ब २८ करोड

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आवमा निर्माण गर्ने विभिन्न भवनका लागि २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । विशेष भवन निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ । जसअन्तर्गत संघीय संसद् भवन, प्रधानमन्त्री आवास, २५ वटा मन्त्री आवास, १४ वटा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय÷आवास र १० वटा राजकीय अतिथि गृह/आवास रहेका छन् । भवन निर्माणका लागि भने २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजार र तीन हजार सिट क्षमताको एउटा–एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, २२ वटा क्षेत्रीय तथा अन्य सभाहल र ८३ वटा संघीयस्तरका सरकारी कार्यालय भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ । साथै, गणतन्त्र स्मारक निर्माणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।

सहरी विकासका लागि १७ अर्ब ८० करोड 

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासका लागि मात्रै १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । सहरी विकासअन्तर्गत आगामी आवका लागि एकीकृत कार्यमूलक योजना, सघन सहरी विकास, सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर आयोजना, सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, बागमती सुधार आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । 

सहरी विकासअन्तर्गत मन्त्रालयले एकीकृत कार्यमूलक योजनाका लागि ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताप्राप्त दुईवटा सहरी पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गरिने भएको छ । ५० वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा दुईवटा सहरी पूर्वाधारको डिपिआर तयारी गरिनेछ । 

सघन सहरी विकासका लागि सवा ११ अर्ब

सहरी विकासअन्तर्गत सघन सहरी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । जसअन्तर्गत क्रमागत रहेका २० वटा तराई–मधेसलगायतका जिल्ला सदरमुकाम भएका नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास निर्माण गरिनेछ । १२ वटा तराई–मधेसलगायतका नयाँ नगरपालिकामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास निर्माण गरिने भएको छ । अन्य नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार विकास, एक सहर एक पहिचानअन्तर्गत १८ वटा नगरपालिकाको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरिनेछ । ३ वटा मेगा सिटी, १३ वटा स्मार्ट र ५ वटा हिमाली सिटीको अध्ययन तथा पूर्वाधार विकास कार्य गरिनेछ । 

सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजनाका लागि सरकारले १५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगर, वीरगन्ज महानगरपालिका, बुटवल नगरपालिका र काभ्रे उपत्यकामा ढल, सडक, नाला, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र खानेपानी प्रणाली विस्तारजस्ता सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । 

एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका लागि ११ अर्ब ३० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत चारवटा नगरपालिका (नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगर, धरान र जनकपुर) मा ढल, सडक, नाला, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र खानेपानी प्रणाली विस्तारजस्ता सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि ४ अर्ब ५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत विराटनगर, वीरगन्ज महानगरपालिका, नेपालगन्ज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको ढल, सडक, नाला, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र र फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र विस्तारजस्ता सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । सुदूरपश्चिमका धनगढी, भीमदत्तनगर, अत्तरिया र झलाडी पिपलाढी नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । ३ वटा सहरी आर्थिक करिडोरको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ । 

बागमती सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० करोड
सहरी विकास मन्त्रालयले बागमती सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । जसअन्तर्गत आगामी आवमा बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायत काठमाडांै उपत्यकाका नदीहरूमा ढल निर्माण, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, सडक करिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नति, नदी किनारा सौन्दर्यीकरण र बागमती नदीको जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा बाँध निर्माणलगायत नदी सरसफाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणलाई सवा १ अर्ब
काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणका लागि मन्त्रालयले १ अर्ब १४ करोडरुपैयाँ माग गरेको छ । जसअन्तर्गत निर्देशित जग्गा विकास, सहरी सडक विस्तार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन पार्क निर्माण, सडक स्तरोन्नति र ४ वटा नयाँ नगर विकास कार्यक्रमको डिपिआर तयार गर्ने योजना बनाइनेछ । धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाका लागि ३ करोड रकम प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत धोबीखोला करिडोरमा सडक स्तरोन्नति कार्य गरिनेछ । नगर विकास कोषका लागि ३ अर्ब २६ करोडमध्ये २ अर्ब ८० करोड वित्तीय लगानीका लागि छुट्याइएको छ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/14865/2019-05-23