थप १२ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिँदै

३८ हजार परिवारले पाए गरिब परिचयपत्र, तीन जिल्लामा विवाद भएपछि परिचयपत्र वितरण रोकियो

मुना कुँवर

२०७६ बैशाख २६ बिहीबार 

गरिब पहिचान भएका २६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरी नसक्दै सरकारले दोस्रो चरणका थप १२ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र नै थप जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बाँकी रहेका ३९ जिल्लामा भने आगामी आवमा अध्ययन गरिने भएको छ । 

मन्त्रालयले ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुलामा गरिब पहिचानको अध्ययन सुरु गर्न लागेको हो । उक्त अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १८ करोड रुपैयाँको माग गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव झवीन्द्र पाण्डेले बताए । ‘यो आवमा हामी अध्ययनको सुरुवात मात्रै गर्नेछाैं । आगामी आवमा अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने ।

आगामी आवका लागि २ अर्बको माग

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि गरिब पहिचान अध्ययन तथा परिचयपत्र वितरण गर्न मन्त्रालयले सरकारसँग २ अर्ब रुपैयाँको माग गरेको छ । चालू आवका लागि भने ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यका लागि मात्रै जम्मा ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तप्रसाद बस्नेतले बताए । जसमध्ये १८ करोड रुपैयाँ थप १२ जिल्ला अध्ययनका लागि छुट्याइएको छ । जुन रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले बताए ।

तीन जिल्लामा गरिबी परिचयपत्र वितरणमा विवाद

सरकारले गरिब पहिचान गरेको २६ जिल्लामध्ये तीनवटा जिल्लामा विवाद देखिएको छ । गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिको नाम परेपछि कपिलवस्तु,, बर्दिया र बाजुरामा परिचयपत्र वितरण गर्दा विवाद सिर्जना भएको मन्त्रालयका सहसचिव झवीन्द्र पाण्डेले बताए । ‘हामीले विवादित व्यक्तिको परिचयपत्रलाई थाती राखी अन्यलाई परिचयपत्र वितरण गर्न भनेका छाैं । स्थानीय तह आफैँले परिचयपत्र वितरण रोकेको हो । केन्द्रबाट त्यस्तो केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिको पनि नाम परेपछि स्थानीयले उजुरी गरेका छन् । हेलो सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको माध्यमबाट मन्त्रालयमा उजुरी आइपुगेको मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले बताए । ‘उजुरीको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

कसरी परे धनी गरिबको सूचीमा ?

व्यक्तिको जग्गाको विवरणलाई गरिब पहिचान अध्ययनमा समेट्न नसक्दा धनी पनि गरिबको सूचीमा परेको हुन सक्ने मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले बताए । ‘हामीले गरिब पहिचान गर्दा व्यक्तिको आम्दानी र विभिन्न सम्पत्तिको विवरण लिएका थियौँ । तर, त्यतिवेला व्यक्तिको जग्गाको मूल्यांकन भने गरिएन,’ उनले भने । फलस्वरूप अन्य सम्पत्ति नभएका, तर जग्गा प्रशस्त भएका व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेको उनले बताए । त्यस्तै, तत्कालीन समयमा सर्भेका लागि केन्द्रबाट नै कर्मचारी पठाइएको थियो । कतिपय कर्मचारी सम्बन्धित घरमा नै नपुगी आफूखुसी फारम भरेर तथ्यांक दिएको हुन सक्ने उनले बताए । साथै व्यक्ति आफैँले आफनो सम्पत्तिको गलत सूचना दिएका कारण पनि धनी व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

अब मन्त्रालयले थप १२ जिल्लामा गर्न लागेको सर्भेमा भने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । सर्भेमा खटिने कर्मचारीले जिपिएस सिस्टम भएको ट्याबमार्फत तथ्यांंक संकलन गर्नेछन् । जसका कारण कर्मचारी सम्बन्धित घरमा पुगेको हो÷होइन थाहा पाउन सकिने सहसचिव पाण्डेले बताए । साथै अबदेखि सर्भेका लागि स्थानीय कर्मचारी नै प्रयोग गरिने तथा व्यक्तिको जग्गाको विवरण पनि संकलन गरिने भएको छ । 

३८ हजार घरपरिवारले पाए गरिब परिचय

सरकारले पहिचान गरेका गरिब परिवारमध्ये ३८ हजार ३ सय ४ घरपरिवारले गरिब परिचयपत्र पाएका छन् । यो कुल पहिचान भएको संख्याको १० प्रतिशत हो । गत आवको कात्तिक महिनासम्म गरिब पहिचान भएका २६ जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा मात्रै परिचयपत्र वितरण भएको मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेले बताए । मन्त्रालयले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब भएको पहिचान गरेको छ । 

जसमध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ अतिगरिब भनी पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ मध्यम गरिब, ८३ हजार ८ सय ४५ सामान्य गरिब भनी पहिचान भएका छन् । मन्त्रालयले १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरपरिवारको अध्ययन गरेको थियो । उक्त जिल्लामा गरिबीको दर ४० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । जसमध्ये कालिकोटमा सबैभन्दा बढी गरिबी प्रतिशत ६३.९ प्रतिशत रहेको छ भने हुम्लामा ६३.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

हुम्लामा सबैभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण

मन्त्रालयको गत आवको कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला जिल्लामा ९९ प्रतिशत गरिब परिचयपत्र कार्ड वितरण भएको छ । चार हजार पाँच सय ६० गरिब परिवार पहिचान भएकामध्ये चार हजार चार सय ९४ जनाले परिचयपत्र पाइसकेका छन् । बाग्लुङमा ५८ प्रतिशतले परिचयपत्र पाएका छन् । ११ हजार २०१ घर परिवार पहिचान भएकामध्ये ६ हजार ५०९ परिवारले परिचयपत्र पाएका छन् । त्यस्तै, सिरहा, सिन्धुली, कपिलवस्तु, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला र बझाङ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण भइसकेको छ । भोजपुर, खोटाङ, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, प्युठान, बाजुरा, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगाु, बर्दिया, अछाम र कैलालीमा परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन । 

मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी सबै कार्यक्रम एकैठाउँबाट गर्न ०६९ सालमा सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालय गठन भएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरिएको थियो । यसअघि गरिब पहिचानको काम बोर्डले गरेको थियो । सरकारले आव ०७२÷७३ देखि गरिब पहिचानको अध्ययन सुरु गरेको थियो । ०७४ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयले २६ जिल्लामा पहिचान गरेको गरिबीको सूचीलाई स्वीकृत गरेको थियो । तत्पश्चात् मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरेको हो । गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र निर्देशिकाअनुसार परिचयपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । पाँच वर्षपछि पुनः अध्ययन गरिनेछ । 

के हुन्छ गरिबको परिचयपत्रले ? 
झवीन्द्र पाण्डे
सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब पहिचान गरी कार्ड वितरण गरेपछि सरकारले गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ । तत्काल सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम त सञ्चालन गरेको छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमाको लाभ भने गरिब परिचयपत्र पाएकाले लिइरहेका छन् । त्यसैगरी मन्त्रालयले गरिब पहिचान भएकालाई लक्षित गरी प्रत्येक प्रदेशका दुई/दुई वटा गाउँपालिकालाई ५०/५० करोड रुपैयाँ वितरणका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै भोलिका दिनमा लोकसेवा आयोगले गरिब लक्षित कोटा छुट्याउन सक्छ । केन्द्रीय बैंक तथा उद्योग मन्त्रालयले गरिब लक्षित न्यून ब्याजदर कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि सुविधा दिन सक्छ । त्यस्तै, अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । 

अहिले परिचयपत्र वितरणको कार्य भइरहेको छ । कपिलवस्तु, बर्दिया, बजुरामा हुनेखानेको नाम पनि गरिबको सूचीमा परेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । जसकारण परिचयपत्र वितरणको काम रोकिएको छ । अन्य केही जिल्लामा पनि विवादचाहिँ छ । त्यसैले केही जिल्लामा स्थानीय तहले नै परिचयपत्र वितरणको काम रोकेका छन् । केन्द्रले भने त्यस्तो केही निर्देशन दिएको छैन ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/13611/2019-05-09